प्रेस रिव्यू: 'GST में राहत, गुजरात चुनाव की तैयारी'
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द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद किए ऐलान का बड़ा फायदा गुजरात के व्यापारियों को होगा, जहां इस साल आख़िर में विधानसभा चुनाव होने हैं.
अख़बार लिखता है कि जिन 27 कैटेगिरी में जीएसटी की दरों में बदलाव किया गया है, इनमें आठ ऐसे वर्ग हैं, जिसका बड़ा खिलाड़ी गुजरात है. यानी गुजराती व्यापारियों पर इस फ़ैसले का ज़्यादा प्रभाव होगा.
इन कैटेगिरी में दर 12 से घटाकर 5 फ़ीसदी की गई है. खाद्य पदार्थों में खाखरा जैसी नमकीनों पर भी दरें कम की गई हैं. इसके अलावा टेक्सटाइल, ज्वैलरी में भी दरें कम की गई हैं. इन सभी धंधों में गुजरात का काफ़ी आगे है.
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हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक, सरकार ने सभी डाकघर जमा खातों के लिए आधार संख्या को अनिवार्य कर दिया है.
अब डाकघरों में लोक भविष्य निधि, राष्ट्रीय बचत पत्र और किसान विकास पत्र के लिए अपना आधार नंबर देना ज़रूरी होगा. इसके लिए इस साल 31 दिसंबर की समय सीमा दी गई है.
वित्त मंत्रालय ने इस बाबत चार अलग गजट अधिसूचनाएं जारी की हैं.
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अमर उजाला की खबर के मुताबिक, अब जजों के ट्रांसफ़र, नियुक्ति के फ़ैसले सार्वजनिक होंगे.
सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए नियुक्ति, ट्रांसफ़र संबंधी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड किए जाने का फ़ैसला सुनाया.
वेबसाइट पर अपलोड किए गए पहले प्रस्ताव में केरल हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति की जानकारी दी गई है.
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दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक, केरल के मंदिरों में पहली बार आरक्षण के आधार पर पुजारी चुने गए हैं.
कुल 62 पुजारियों में से 36 गैर ब्राह्मण और छह दलित शामिल हैं. पार्टटाइम पुजारी के इन पदों के लिए लोक सेवा आयोग की तर्ज पर लिखित परीक्षा और इंटरव्यू लिया गया था.
इन चुने हुए पुजारियों को त्रावणकोर देवस्वाम भर्ती बोर्ड के प्रबंधन वाले मंदिरों में नियुक्त किया जाएगा.
