ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਬਿੱਲ: ਟੋਰੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੋਟ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Press Association
11 ਟੋਰੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਬਿੱਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੈਰੀਜ਼ਾ ਮੇ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਸੈਲਸ ਨਾਲ ਫਸੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਯੂ ਤੋਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 305 ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 309 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਛੋਟੇ ਝਟਕੇ' ਨਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦਾ ਈਯੂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।
ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਠ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਟੀਫ਼ਨ ਹੈਮੰਡ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੈਂ ਦੇਸ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
'ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਖ'
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਰੋਸੇ' ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਦੁੱਖ' ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਲੇਬਰ ਆਗੂ ਜੇਰੇਮੀ ਕੋਰਬਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਰ 'ਹੁਕਮਰਾਨ ਟੈਰੀਜ਼ਾ ਮੇ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ' ਹੈ।
ਹਾਰ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ?
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰੀਜ਼ਾ ਮੇ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ।
ਹੋਰਨਾਂ ਈਯੂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਸੈਲਸ ਵਿੱਚ ਟੈਰੀਜ਼ਾ ਮੇ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, HOUSE OF COMMONS
ਇਸ ਹਾਰ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹਨ? ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਹੈ।
ਦੋ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਈਯੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਾਰ 'ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਲਈ ਬੁਰੀ' ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਰਵਈਏ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਵੋਟਿੰਗ ਕਿਸ ਲਈ ਸੀ?
ਯੂਕੇ ਮਾਰਚ, 2019 ਨੂੰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਵੱਖ ਹੋਣ ਲਈ 'ਈਯੂ ਵਿਦਡ੍ਰਾਲ ਬਿੱਲ' ਬੇਹੱਦ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਈਯੂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਈਯੂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਕੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਕਿ ਉਹੀ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਦੇ ਦਿਨ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾ ਲਈ ਸਾਂਸਦ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਦਲ ਸਕੀ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਸੈਲਸ ਨਾਲ ਵਿਦਡ੍ਰਾਲ ਡੀਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
