‘ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ EVM ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਫ਼ਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ’

ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੱਜ ਥੁਥੂਕੁੜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਵੀਓਸੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ, ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ, ਨਿਆਂਇਕ ਸਿਸਟਮ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੂਲਿੰਗ-ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

'ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦਲੇ ਨਜ਼ਰੀਆ'

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ।

ਮੈਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ।"

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮਰਦ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਲੈਂਸ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸਲ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ।"

ਈਵੀਐੱਮ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਵੀਐੱਮ ਸਬੰਧੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਈ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਘੁਟਾਲਾ ਸੰਭਵ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਲਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

"ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿਖਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ 'ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ'। ਮੈਂ ਈਵੀਐੱਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ।"

ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ

"ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ 100 ਫੀਸਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਰੈਂਡਮ ਚੈਕਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ।"

"ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਸ਼ਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ।"

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਏਏ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ।

"ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁਣ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੀਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।"

"ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਬਦਲਾਅ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।"

"ਜੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ ਦੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

"ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ 'ਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਹੈ। ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)