NPR ਦੇਸ 'ਚ NRC ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ? ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਪੁਲੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ ਯਾਨੀ ਐੱਨਪੀਆਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2021 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਐੱਨਆਰਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਐੱਨਪੀਆਰ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ (ਐੱਨਆਰਆਈਸੀ) ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੱਖ ਹਨ। ਐੱਨਪੀਆਈਰ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਐੱਨਆਰਸੀ ਲਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2021 ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐੱਨਪੀਆਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਐੱਨਆਰਸੀ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਗਜਟ

ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਫ਼ਾਈ ਇਸ ਲਈ ਦੋਹਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੀਏਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨਆਰਸੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਸ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਐੱਨਪੀਆਰ-ਐੱਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਮਾਮ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 31 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਗਜਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਜਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐੱਨਪੀਆਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

ਪਰ ਐੱਨਪੀਆਰ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ।

ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ?

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਾਜਪਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ "ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ" ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜੋੜੀ ਸੀ। 10 ਦਸੰਬਰ, 2003 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਐੱਨਆਰਆਈਸੀ, ਐੱਨਪੀਆਰ ਦੇ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਐੱਕਟ ਦੇ ਚੌਥੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਕੇਂਦਰ ਸਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ (ਐੱਨਆਰਆਈਸੀ) ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਡੇਟਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਾਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਤੈਅ ਵਕਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਜ਼ਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

"ਪਾਪੁਲੇਸ਼ਨ ਰਜਿਟਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਰਜਿਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

"ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਾਪੁਲੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਆਈਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਜੂਨ, 2014 ਨੂੰ ਖੁਦ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, "ਐੱਨਪੀਆਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਐੱਨਆਰਸੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।"

"26 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਪੁਲੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਪੀਆਰ) ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।"

"ਐੱਨਪੀਆਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ (ਐੱਨਆਈਆਰਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੌ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਐੱਨਆਰਸੀ, ਐੱਨਪੀਆਰ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐੱਨਪੀਆਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਨੈਸ਼ਨਾਲ ਪਾਪੁਲੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ ਲਈ ਨਾਂ, ਜਨਮ ਦੀ ਤਰੀਖ, ਲਿੰਗ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ, ਜਨਮ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਐੱਨਪੀਆਰ ਦੇ ਫਾਰਮ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

'ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ'

ਇਸ 'ਤੇ ਕਈ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਫਰਕ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰੰਜੀਤ ਸੁਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ 2003 ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਪੀਆਰ, ਐੱਨਆਰਸੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਪਬਲਿਕ ਪੌਲਿਸੀ ਲਈ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

"ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਐੱਨਪੀਆਰ ਤਹਿਤ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡੇਟਾ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐੱਨਆਰਸੀ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਐੱਨਪੀਆਰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗਣਗੇ।"

'ਸਾਡਾ ਐੱਨਆਰਸੀ ਵੱਖਰਾ ਸੀ'

ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਯੂਪੀਏ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰੰਜੀਤ ਸੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਆਰਸੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।"

"ਹੁਣ ਦੇਸ ਨੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਐੱਨਆਰਸੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।"

"ਮੌਜੂਦਾ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਐੱਨਆਰਸੀ ਲਿਸਟ ਤੋਂ 19 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਐੱਨਪੀਆਰ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਡੇ ਐੱਨਪੀਆਰ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐੱਨਪੀਆਰ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ ਹੈ।"

ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਕਰਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐੱਨਪੀਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"

ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ?

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਕੇਰਲ ਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ। ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ।"

"ਐੱਨਪੀਆਰ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਰਜਿਟਰਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਆਰ 'ਤੇ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।"

"ਐੱਨਆਰਸੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ, ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਪਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

"2015 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।"

"ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵੀ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2010 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਨੇ ਇਹੀ (ਐੱਨਪੀਆਰ) ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਐਪ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਐੱਨਆਰਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਐੱਨਆਰਸੀ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਐੱਨਪੀਆਰ ਦਾ ਡੇਟਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਕੇ ਐੱਨਪੀਆਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਐੱਨਪੀਆਰ ਤੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਵੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ)