You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਮਿਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਸਟਿਸ ਏਕੇ ਸੀਕਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2: 1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਏਕੇ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਵਰਮਾ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਖਿਲਾਫ ਰਫ਼ਾਲ 'ਘੁਟਾਲੇ' ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣਗੇ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਰਫ਼ਾਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਵਰਮਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਮੁੜ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀ ਜਾਂ ਜੇਪੀਸੀ।
ਮੋਦੀ ਦੇ ਡਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ
ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਨੇ ਵੀ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਿਲਨਿਵਾਜ਼ ਪਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਡਰਾਉਣ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਖੁਦ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
- ਮੋਦੀ ਦੇ ਡਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਬੰਦੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਭੇਦ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਸਨ।
- ਦੂਜਾ ਡਰ ਇਹ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ।
- ਮੋਦੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਡਰ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਵਰਗਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਫ਼ਸਰ ਰਫ਼ਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਦਬਣ ਜਾਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਸ਼ੌਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੀ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਕੇ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਗੇ।
ਕੀ ਹੈ ਵਿਵਾਦ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਬਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਛੁੱਟੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਸਥਾਨਾ ਵਿਚਾਲੇ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਵਰਮਾ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਟਾਫ਼ ਡੀਐਸਪੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਅਸਥਾਨਾ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਨੰਬਰ-1 ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਨੰਬਰ-2 ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸਥਾਨਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸਥਾਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਕੇ ਬੱਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰੀ ਛੁੱਟੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ
