ਅੱਜ ਦੀਆਂ 5 ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ - 'ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ'

'ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ'

"ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਨੀਯਤ ਹੋਵੇ।"

ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਸਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124A ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਤਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ 'ਨਸਲਵਾਦੀ' ਹੈ," ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ, "ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ... ਇਸ (ਧਾਰਾ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਾਗ ਹਨ।"

'ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ' ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਡ੍ਰਾਫਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ "ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ" ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ "ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ" ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਾਹਤ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਓ.ਪੀ. ਰਾਵਤ ਨੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਾਫ਼ੇਲ 'ਘੋਟਾਲਾ': ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਬੌਸ ਡਰ ਗਏ?

ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਫ਼ੇਲ ਜਹਾਜਾਂ ਲਈ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।

ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ "ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੋਟਾਲਾ" ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਈ ਉਸ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ 99.3 ਫ਼ੀਸਦ ਨੋਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪੈਸਾ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਜੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਮੀਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।

ਰਾਫ਼ੇਲ "ਡਕੈਤੀ" ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਰ ਗਏ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਵਜੋਂ ਗਿਣਿਆ।

ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ: 'ਸੂ ਚੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ'

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਕ਼ੀਕ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਚੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ "ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ" ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ "ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ"।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ (ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ) ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂ ਚੀ ਨੂੰ 1991 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜ਼ਾਇਦ ਰਾਦ ਅਲ-ਹੁਸੈਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅੱਜ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਦਾ ਕਰਨ ਸਨ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ "ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ"।

ਰਿਲੇ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ

ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ 4x400 ਰਿਲੇ ਰੇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 2002 ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਰਦਾਂ ਦੀ 4x400 ਰਿਲੇ ਰੇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ 2018 ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 59 ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਲਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 2014 ਨਾਲ਼ੋਂ ਦੋ ਵੱਧ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)