You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ: ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ – ਜਸਟਿਸ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ
ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪਰ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।''
ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨਾ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਆਈਆਈਟੀਜ਼ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ 779 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਂਆ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਟਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵੀਂਆ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ 133 ਸੀਟਾਂ ਖੜਗਪੁਰ, ਧਨਬਾਦ 'ਚ 95 ਸੀਟਾਂ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ 79, ਬੀਐੱਚਯੂ ਵਿੱਚ 76, ਰੁੜਕੀ ਵਿੱਚ 68, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 59, ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ 58 ਅਤੇ ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਵਿੱਚ 57 ਸੀਟਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦਿ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ (ਐੱਚਆਰਡੀ) ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਇਆਇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ (ਐੱਚਆਰਡੀ) ਸਿਧਾਰਥ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਚੱਢਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ 'ਤੇ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਦਿ ਡਾਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਮਾਤ ਉਦ ਦਾਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟਸ਼ਲ ਆਰਡੀਨੈੱਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡ੍ਰਾਫਟ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ 1997 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
