ਨਜ਼ਰੀਆ: ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਸਾਧ ਰਹੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, NARINDER NANU/Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੀਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀ 22 ਫਰਵਰੀ 2000 ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
14 ਦਸੰਬਰ, 1920 ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾ ਗੁਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮੰਗ 27 ਜਨਵਰੀ 1984 ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਆਗੂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਨ।
ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਸਣੇ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਮਗਰੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਵਾਪਰ ਗਿਆ।
ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਇਹ ਮੰਗ ਸਤੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ 45 ਮੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਚਾਰਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਸੂਤਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ 1982 ਨੂੰ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਚੇ ਰਾਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, NARINDER NANU
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿਵਿਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਜੁਲਾਈ 24, 1985 ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, NARINDER NANU/Getty Images
ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਣ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ।
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੁੜ ਧਾਰਾ 25 ਅਧੀਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਧਾਰਾ 25 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ?
ਧਾਰਾ 25 ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ-II ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਕਲੌਜ਼ (2) ਦੀ ਸਬ-ਕਲੌਜ਼ (b) ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੌਧ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹਨ।" ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੀਵਿਊ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ:
- ਧਾਰਾ 25 ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ-II ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੌਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਲੌਜ਼ (2)(b) ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
- ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇੱਕ ਵੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
- ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
- ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੌਜ਼ (2)(c) ਆਰਟੀਕਲ 25 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਲੌਜ਼ (2)(a) ਅਤੇ ਕਲੌਜ਼ (b) ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਨ. ਵੈਂਕਟਚੱਲਇਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2002 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, "ਵਿਆਖਿਆ-II ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲੌਜ਼ (2) ਦਾ ਸਬ-ਕਲੌਜ਼ (b) ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: (b) ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨੀ ਅਤੇ ਬੌਧ ਧਰਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਰਵਰੀ 2007 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ।
'ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ'
ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, NARINDER NANU/Getty Images
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 25 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਨ।
'ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ'
ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਲੰਗਰ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਤੱਕ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
ਲੰਗਰ 'ਚ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕਿਵੇਂ?
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਗੂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, NARINDER NANU/Getty Images
ਲੰਗਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਰਸੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਿਵੇਂ ਧਾਰਾ 25 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਹਾਰੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ।
