ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਣੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Goverment of punjab/YT
ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿਲ 2025 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੋਂਪੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ʼਤੇ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 'ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ-2025' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਅਜਿਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, EPA
ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੈ
ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ, ʻਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥʼ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪ੍ਰਦਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਭਾਗ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੋਥੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ʻਅਪਰਾਧʼ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਭਾਗ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ, ਨੁਕਸਾਨ, ਤਬਾਹੀ, ਰੂਪ ਵਿਗਾੜਨਾ, ਕਰੂਪ ਕਰਨਾ, ਰੰਗ ਉਤਾਰਨਾ, ਗੰਦਾ ਕਰਨਾ, ਗਾਲਣਾ, ਸਾੜਨਾ, ਤੋੜਨਾ ਜਾਂ ਪਾੜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ
ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਪਰਾਧ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ, ਗ਼ੈਰ-ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਉੱਪ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਐੱਸਪੀ) ਦੇ ਰੈਂਕ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੇ ਲਈ ਉਕਸਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਅਪਰਾਧ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
2017 ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਸਕੀ।
ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਝਟਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਹਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਮਾਰਚ 2016 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2016 ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2016 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2016 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295 ਏ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 295 ਏ ਏ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ।
ਕਲੇਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
''ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।''
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ "ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ।"
ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"
ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧਿਆ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਅੜਚਨ ਆਈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
2018 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2018 ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2018 ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2018 ਕਾਨੂੰਨ ਆਈਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 295 ਏਏ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨ 295 ਏ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਜੋੜ ਕੇ (ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 2018 ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ) ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
