You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਜੋ ਬਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ
- ਲੇਖਕ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
“ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਲਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਦੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ।
ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
81 ਸਾਲਾਂ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ‘ਜੀਤੋ ਬੇਬੇ’ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।”
“ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।”
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਸਮੇਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚਾਲੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ‘ਜੀਤੋ ਬੇਬੇ’ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ।
ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ, ਮੀਂਹ, ਠੰਢ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਸਮ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਬਸ ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।
“ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, “ਇਹ ਧਰਨਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਕੋਲ ਚਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ ਕੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘਦੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲੋ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕੁਝ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜ਼ੀਰਾ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ।
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਰਟੋਲ ਰੋਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮੋਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਕੀ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ।
ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਪੀਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਲੇ ਉੱਤੇ ਤੀਹ ਲੀਟਰ ਦਾ ਪਤੀਲਾ ਹਰ ਵਕਤ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ੀਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰੀਬ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ੀਰਾ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਵਿਵਾਦ:
- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਹਲਤਾ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਹਨ।
- ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ।
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਧਰਨਾ ਚੁਕਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਹਨ।
- ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ
- ਐਨਜੀਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ
- ਫੈਕਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ
- ਫੈਕਟਰੀ ਵਲੋਂ ਧਰਨਾ ਉਠਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
- ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ
ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਮਹੀਆਂਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬੋਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ।
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਈਥੇਨੋਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਲੀਤ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ।
ਇਲਾਕੇ ਦੇ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਥਿਤ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਧਰਨੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਪੈਮਾਨਾ
ਇਹ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਕਲਾਂ 'ਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਫੈਕਟਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 12 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਬੰਧੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ।
ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐੱਸਸੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ।
ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ।
ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਬੰਦ ਸੀ।
ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕੀ ਰਿਹਾ ਨਤੀਜਾ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬੀਬੀਸੀ ਕੋਲ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਪਟਿਆਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਇਓ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ, ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫ਼ਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਸਰਚ,ਦਿੱਲੀ।
ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਪਲੀਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਮੂਲ ਮੂਤਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਯੁਕਤ ਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ‘‘ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।”
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜੋ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ਼ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਲਕੀ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਭਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ।
ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਗਈ ਜੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਐੱਨਜੀਟੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਕਿ ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ‘‘ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਯੁਕਤ ਅੰਸ਼ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀ।’’
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਨਜੀਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤੇ ਯਕੀਨ
ਫੈਕਟਰੀ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕੋਕਰੀ ਕਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ।
ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰੋਮਨ ਬਰਾੜ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈਂਪਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਈਥੇਨੋਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਲੀਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਵਿਖੇ ਲੱਗੀ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਟਰਨੈਂਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਈਥੋਨਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਕਰੀਬ 42 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ 1100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ
ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਈ
ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪੰਜਾਬ- ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ।
23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਚਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ,ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਰਹੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਥ
ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਨਾ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਾਰਨ ਮਸਲਾ ਭਖ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਪਰ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਅੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਚੁਕਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਬਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਗਿਆ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ਼ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਤਰ ਆਈਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਧਰਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
