ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਵਿਵਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 10 ਮਿੰਟ
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ (ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ) ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਮਗਰੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (ਆਯਾਤ) ਵਧੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਬਰੂਕ ਰੋਲਿਨਜ਼ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਐਕਸ' ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਰੂਕ ਰੋਲਿਨਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 'ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ (ਨਿਰਯਾਦ) ਕਰੇਗਾ।'
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP via Getty Images
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ (ਟੈਕਸ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Dimitrios Kambouris/Getty Images
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਬਰੂਕ ਰੋਲਿਨਜ਼ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਐਕਸ' ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਨਵਾਂ ਅਮਰੀਕਾ–ਭਾਰਤ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਵੇਗਾ।"
"2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ 1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਪਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵੋਤਮ ਨਤੀਜੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ, ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਨ।"
"ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰਾਂ ਮਗਰੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸਦਨ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਹਾਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Hindustan Times via Getty Images
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ੱਦਾਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮਦ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸੋਇਆਬੀਨ, ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ "ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ"। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਰਾਮਦ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ "ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ਼ੱਦਾਰੀ" ਲਈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।"
ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ' ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ
ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ 'ਐਕਸ' ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
"ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੱਗਦੇ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੈਰਿਫ ਬੈਰੀਅਰ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
"ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਸਪਸ਼ਟ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹੋਰ ਗਹਿਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
"ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 2024 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ 18.8 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2015 ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਕ 14.65 ਕਰੋੜ ਖੇਤੀ ਹੋਲਡਿੰਗਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।"
"ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।"
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ (ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ) ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਟਾਫਟ ਐੱਨਡੀਏ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟ ਹਨ, ਪਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ। ਉਪਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।"
"ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਕੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।"
"ਜੇਕਰ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਸਹੀ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੇ। ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 35% ਤੋਂ 40% ਕਿਸਾਨ ਡੇਅਰੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।''
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 4 ਤੋਂ 11 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਗੇ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਏਗਾ।''
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ - ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP via Getty Images
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ, ਭਾਵ ਲਗਭਗ 70 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ (ਬਰਾਮਦ) ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ 8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਚੌਲ, ਝੀਂਗਾ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਮੇਵੇ, ਸੇਬ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 45 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਕੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ਼ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੌਤਿਕ ਬਿਸਵਾਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਜੀਟੀਆਰਆਈ) ਦੇ ਅਜੈ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਭੋਜਨ ਅਨਾਜਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ 70 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।"
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਚੌਲ, ਡੇਅਰੀ, ਪੋਲਟਰੀ, ਮੱਕੀ, ਸੇਬ, ਬਦਾਮ ਅਤੇ ਜੀਐਮ ਸੋਇਆ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP via Getty Images
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਸੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਕ ਯੋਗਦਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫ਼ਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 23.92 ਕਰੋੜ ਟਨ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 27.26 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ 63,738 ਟਨ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਾਮਦ ਯੂਏਈ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਅਮਰੀਕਾ, ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ-ਖਾਸਾ ਟੈਰਿਫ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ (ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਨੀਰ) 'ਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਮੱਖਣ 'ਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਿਲਕ ਪਾਊਡਰ 'ਤੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਸਸਤੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15% ਦੀ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 1.03 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3. 'ਨਾਨਵੇਜ ਮਿਲਕ' ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP via Getty Images
ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ 'ਨਾਨਵੇਜ ਮਿਲਕ' ਦਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਚਾਰਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਨਾਨਵੇਜ ਮਿਲਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਚਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਜਾਂ ਖੂਨ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ 'ਬਲੱਡ ਮੀਲ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿਏਟਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਮੁਤਾਬਕ, "ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਚਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਰ, ਮੱਛੀ, ਚਿਕਨ, ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਿੱਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲਈ ਸੂਰ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮੋਟਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਫੈਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 'ਬਲੱਡ ਮੀਲ' ਮੀਟ ਪੈਕਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਬਾਈ-ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਇਸਨੂੰ 'ਬਲੱਡ ਮੀਲ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
