अपाङ्गता: बाइस हजार मतदान केन्द्रमध्ये १०० वटा मात्र अपाङ्गमैत्री

निर्वाचन आयोग नेपालले सात वटै प्रदेशका विभिन्न ठाउँहरूमा परीक्षणका रूपमा सीमित स्थानमा अपाङ्गतामैत्री केन्द्रहरू सञ्चालन गर्न लागेको बताएको छ।

सौगात वाग्लेलाई आउँदो चुनावमा मतदान गर्ने मन छ। उनी आफ्नो क्षेत्रका उम्मेदवारहरूबारे जानकार छन्। यसअघि निर्वाचित वा पदबाहिर रहेका सक्रिय नेताहरूलाई चिनेका छन्। र, आफूले कसलाई मत खसाल्ने भन्नेबारे पनि प्रस्ट छन्।

तर, उनी चुनाव चिह्न चिन्दैनन्। मतपेटिका देख्दैनन्। मतदान केन्द्रमा सुरक्षाका निम्ति लगाएका बारहरू कहाँनेर अड्चन बन्न ठम्याउन सक्दैनन्। किनकि उनी दृष्टिविहीन हुन्।

निर्वाचन आयोगले दृष्टिविहीन, शारीरिक अपाङ्गता भएका वा अन्य कुनै कारण आफै मत सङ्केत गर्न नसक्ने मतदाताले एकाघरको परिवारको सदस्य वा मतदान अधिकृतको सहयोग लिन सक्ने जनाएको छ।

तर वाग्ले भने "मतदानका निम्ति आफ्नो विश्वासपात्र लैजान नपाउनु"लाई समस्याको रूपमा व्याख्या गर्छन्।

"मेरो र मेरा बुबाआमाको उम्मेदवार रोजाई नै अलग छ। परिवारकै सदस्य लग्दा पनि मतभेदका कारण उहाँहरू मेरो निर्णयमाथि हाबी हुने डर हुन्छ। त्यसैले मतदान प्रक्रियामा विश्वासपात्रलाई लिएर जान पाउनु पर्छ," उनले आफ्नो आवश्यकताबारे बोले।

'विद्युतीय मतदान नै विकल्प'

यद्यपि, यतिमै समस्याको समाधान नहुने यी २२ वर्षीय अपाङ्गता अभियानकर्मीको विचार छ। उनले संरचनागत अप्ठ्याराहरूदेखि मतदान सामग्रीको प्रयोग र गोपनीयता हनन हुनेजस्ता समस्याहरूको सम्बोधन गर्न विद्युतीय मतदान हुनुपर्ने तर्क राखे।

"विद्युतीय मतदान प्रक्रियाले अपाङ्गता भएकाहरूलाई मतदानबाट वञ्चित गर्दैन र सहभागी हुन सहज बनाउँछ," वाग्लेले भने।

ह्विलचेअर प्रयोगकर्ता केशव थापा भने आफ्ना लागि मतदान स्थलसम्म पुग्नु नै चुनौतीपूर्ण हुने अनुभव सुनाउँछन्।

"प्राय: मतदास्थलहरूमा ह्विलचेअरको पहुँच हुँदैन। खुड्किलोहरू पार लगाउन गाह्रो हुन्छ। कसैको सहयोगमा मत सङ्केत गर्ने ठाउँसम्म त पुगिएला तर न त्यहाँको टेबल भेट्छौँ न त मत खसाल्ने बाकस नै," थापाले भने।

यद्यपि, यस पटक निर्वाचन आयोगको केही मतदान स्थलहरूलाई अपाङ्गतामैत्री बनाउने निर्णयले आफूमा आशा जगाएको उनी बताउँछन्।

कतिवटा मतदान स्थल अपाङ्गतामैत्री?

देशभर करिब २२ हजार मतदान केन्द्र तोकिएको छ। तीमध्ये १०० वटालाई अपाङ्गता मैत्री बनाउने निर्वाचन आयोगले बताएको छ।

तर, यसबारे योजना बने पनि कार्यान्वयनका लागि थप काम गर्न बाँकी रहेको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए।

उनले भने,"अपाङ्गता भएका मतदाताहरूलाई सहजीकरण गर्नका लागि तयारी थालेका छौँ। सातवटै प्रदेशका विभिन्न ठाउँहरूमा परीक्षणका रूपमा अपाङ्गतामैत्री केन्द्रहरू सञ्चालन गर्न लागेका हौँ।"

आयोगले खुड्किला नभएका र ह्विलचेअरको प्रवेश सहज हुने ठाउँहरूमा मतदान पेटिका राख्न सबै निर्वाचन अधिकृतलाई पत्राचार गरेको उनको दाबी छ। त्यस्तै अपाङ्गता भएकाहरूलाई स्वयंसेवक सहयोगीको व्यवस्था, होचो कदको टेबल, लाममा लाग्न नपर्ने व्यवस्थाहरूमा जोड दिएको उनले बताए।

तर, अपाङ्गता भएकाहरूले भने अपाङ्गतामैत्री मतदानस्थलको सङ्ख्या निकै कम भएको गुनासो गरेका छन्।

आर्थिक भारको डर

अपाङ्गता अधिकारकर्मी भोजराज श्रेष्ठले भने,"हरेक ठाउँमा कुनै न कुनै किसिमको अपाङ्गता भएका मतदाता हुन्छन्। हरेक मतदान केन्द्र अपाङ्गता मैत्री हुनु पर्ने हो। तर आयोगले निकै कम केन्द्रलाई अपाङ्गमैत्री बनाउँदै छ।"

आफूहरूले २०६४ देखि नै अपाङ्गतामैत्री मतदान केन्द्रको माग राख्दा आयोगले "आर्थिक व्ययभार"को कारण देखाएको उनको दाबी छ।

"आर्थिक कारणले मतदानस्थल अपाङ्गमैत्री नहुँदा अपाङ्गता भएकाहरू मतदानबाट वञ्चित भएका छन्। उनीहरूले अधिकारको प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। निर्वाचन पहुँचयुक्त भएन," श्रेष्ठले भने।

अपाङ्गमैत्रीको मापदण्ड कस्ता?

दृष्टिविहीन तथा न्यून दृष्टियुक्त मानिसहरूको अधिकारको संवर्धन गर्नका स्थापित संस्था नेत्रहीन युवा सङ्घ नेपालले आयोग समक्ष पहुँचयुक्त मतदान स्थलको माग गर्दै आएको छ।

त्यसका निम्ति संस्थाले फरकफरक किसिमको अपाङ्गता भएकाहरूको आवश्यकता अनुरूप मापदण्ड बनाइ पटकपटक ज्ञापन पत्र बुझाएको निर्देशक विश्व रमण श्रेष्ठ बताउँछन्।

दृष्टिविहीन तथा हिँड्न नसक्ने मतदाताहरूका लागि सहज भौतिक अवरोधबिनाका संरचनाहरूमा जोड दिइएको छ।

त्यस्तै कान नसुन्ने वा सुस्त श्रवण भएका मतदाताहरूले सूचनाको हक उपभोग गर्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

"आयोगले केही भिडिओ सन्देशहरूमा साङ्केतिक भाषामा सूचना दिन्छ। तर सबैमा दिइँदैन। जसले गर्दा कान नसुन्ने वा सिकाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएकाहरू मतदाता शिक्षाबाटै पर रहन्छन्," उनले भने।

संस्थागत अवरोधहरू पनि सम्बोधन हुनु पर्ने उनीहरूको माग छ।

"राज्यले अपाङ्गता भएकाहरूलाई पनि उम्मेदवार बनाउनु पर्ने भनेको छ। तर दलहरूले निर्वाचनमा उठाउनु परको कुरा, अपाङ्गता भएकाहरूलाई मत केमा खसाल्ने भन्ने विषयमा समेत दबाव दिएको पाइन्छ," श्रेष्ठले बताए।

मनोसामाजिक वा बौद्धिक अपाङ्गता भएकाहरूलाई आफैँ मत खसाल्न नसक्नेभन्दै मताधिकारबाट वञ्चित गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु पर्ने जनाइएको छ।

"कानुनले नै अवरोध गरेको कुरालाई पनि हामीले संस्थागत अवरोध मानेका छौँ।"