नेपाल अपाङ्गता: 'अपाङ्गता भएका मानिसले आफूलाई कति पटक प्रमाणित गर्नुपर्छ?'

भक्तपुरका एक युवकले एक कम्पनीले "विभेदपूर्ण व्यवहार" गरेको भन्दै कानुनी उपचार खोज्ने बताइरहँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूप्रतिको सामाजिक सोच र व्यवहारको विषय पुन: चर्चामा आएको छ।

२६ वर्षीय सौरव कार्कीले एक कम्पनीले शैक्षिक योग्यता र क्षमताका बाबजुद आफ्नो "शारीरिक अपाङ्गताको कारण रोजगारको अवसरबाट वञ्चित गरेको" आरोप लगाएका छन्।

सो क्यापिटलले भने कार्कीले आवेदन दिएको पदका लागि आवेदकहरू कसैले पनि निर्धारित मापदण्ड पूरा गर्न नसकेकोले कसैलाई पनि जागिर नदिएको सफाइ दिएको छ।

नेपाल पक्षधर रहेको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका साथै अपाङ्गता अधिकार ऐन २०७४ ले रोजगारीमा अपाङ्गताको आधारमा गरिने भेदभावलाई वर्जित गरेको छ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष मित्रलाल शर्मा भने "कानुनले जे भने पनि शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारदेखि रोजगारको सन्दर्भमा विभेद कम नभएको" बताउँछन्।

'अपाङ्गताकै कारण अवसर दिइएन'

उत्कृष्ट अङ्कसहित एमबीए सक्दा कार्कीलाई लागेको थियो: "अब काम पाउन गाह्रो हुँदैन।" तर जस्तो सोचे, त्यस्तो भोगेनन्।

"मास्टर्स सकिएपछि ५० ठाउँमा आवेदन दिएँ तर कहीँबाट पनि जवाफ आएन," उनले बीबीसीसँग भने।

"जहाँबाट आयो त्यो संस्थाले गरेको व्यवहार अन्यायपूर्ण लाग्यो। त्यसैले म उपयुक्त जवाफ मागिरहेको छु।"

गत वर्ष कार्तिकमा एनएमबी क्यापिटलले विभिन्न पदका लागि आवेदन आह्वान गर्‍यो। कार्कीले 'म्यानेजमेन्ट ट्रेनी' पदको लागि आवेदन दिए।

केही समयपछि उनी लिखित परीक्षाको लागि छानिए र परीक्षा दिए अनि त्यसको केही सातामा पहिलो चरणको अन्तर्वार्ताको लागि बोलाइएको उनी बताउँछन्।

"मैले पहिलो चरणको अन्तर्वार्तासम्म राम्रो गरेँ भन्नेमा ढुक्क छु। अपेक्षित रूपमा अन्तिम चरणको अन्तर्वार्ताको लागि पनि डाकियो। सबैले त्यो अन्तर्वार्ता पनि राम्रो भएको बताउँदा निकै उत्साहित भएको थिएँ," उनले सुनाए।

तर केही दिनपछि आएको इमेलमा कार्की उक्त पदको लागि छनौट नभएको जानकारी थियो।

"प्रतिस्पर्धामा छनौट नहुनु स्वाभाविक हो तर मैले हरेक चरणमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दागर्दै पनि छनौट नहुनुले मेरो मनमा प्रश्न उब्जायो, कतै अपाङ्गता भएकै कारण मलाई छनौट नगरिएको त होइन?" उनले भने।

"सम्बन्धित संस्थामा सम्पर्क गर्दा कहिले अन्तिम नतिजा सार्वजनिक नगरिएको त कहिले सम्बन्धित विभागमा उनी उपयुक्त नभएको जवाफ पाएको" उनको दाबी छ।

"म त्यस काममा फिट नहुनुको कारणबारे सोध्दा 'सञ्चार कौशल नभएको, राम्रोसँग बोल्न नसक्ने, लेख्न र हिँडडुल गर्न समेत गाह्रो हुने भएको' बताइयो।"

एनएमबी क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपेशकुमार वैद्यले भने अन्तिम चरणको अन्तर्वार्ता दिएका कसैको पनि मापदण्ड अनुरूप अङ्क नआएका कारण कोही पनि छनौट नभएको जानकारी दिए।

एनएमबी क्यापिटल के भन्छ?

संस्थाले सुरुवाती चरणको छनौट प्रक्रियाको निम्ति "आउटसोर्स कम्पनी" लाई जिम्मेवारी दिएको थियो।

त्यहाँबाट सिफारिस भएको आठ जनाको कम्पनीले अन्तिम अन्तर्वार्ता लिएको वैद्यले बताए।

"सौरवजीको मात्र होइन, छानिएकामध्ये कसैले पनि तोकेको अङ्क प्राप्त गर्न सकेनन्। त्यसैले विज्ञापन खारेज गरिएको थियो। त्यसपछि अहिलेसम्म कसैलाई पनि राखेका छैनौँ," उनले भने।

"हामीले आवेदन सबैसँग आह्वान गरेका हौँ। त्यसका लागि निश्चित योग्यता र कौशल चाहिन्छ। तर त्यसको मतलब अपाङ्गता भएकाप्रति विभेद गरेको होइन।"

कार्की भने संस्थाले जनाएको प्रतिक्रिया चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै "न्यायको माग" गरिरहेको बताउँछन्।

अपाङ्गताका कारण बारम्बार वञ्चित?

मस्तिष्क पक्षाघातका कारण कार्कीको हिँडाइ, बोली र हाउभाउ आफूसँगै हुर्किरहेका अन्य बालबालिकाको जस्तो थिएन।

उनले भने, "उनीहरू जस्तै नहुनुले मैले केही गर्न नसकेको हुँ भन्ने ठान्थेँ। तर बाबामम्मीले मेरो त्यस्तो विचारलाई हुर्कन दिनु भएन। मलाई अन्य साथीभाइसरह एउटै विद्यालयमा पठाउनु भयो। त्यहाँ मलाई विशेष व्यवहार नगर्न आग्रह गर्नु भयो।"

परिणामस्वरूप उनले आम बालबालिका पढ्ने विद्यालयबाटै एसएलसीसम्मको पढाइ पूरा गरे।

त्यतिन्जेल आफ्नो पढ्ने, बुझ्ने र सिक्ने दृढता साथै एसएलसीमा प्राप्त अङ्कले पनि आफू कोहीभन्दा कमजोर नभएको पुष्टि गरेको उनी बताउँछन्।

परिवार, साथीहरू र आफन्तहरूको साथ र सहयोग रहे पनि एसएलसीपछि प्लस टू भर्ना हुन गर्नु परेको सङ्घर्षले समाजले अपाङ्गता भएकाहरूप्रति गर्ने व्यवहार प्रस्ट्याएको उनी सुनाउँछन्।

"कलेज खोज्न थालेपछि समाजले कसरी असमान व्यवहार गर्छ थाहा पाएँ। त्यतिबेला म काठमाण्डूको अधिकांश कलेज धाएँ तर कहीँ पनि भर्ना लिएनन्," उनले भने।

सबैले अपाङ्गतामैत्री कक्षाकोठा वा भवन नहुनुलाई समस्याको रूपमा प्रस्तुत गरेको उनले बताए।

"जहाँ पढेँ त्यहाँ पनि आफूले चाहेको विषय लिन पाइनँ। मलाई विज्ञान पढ्न मन थियो तर व्यावस्थापन संकाय अन्तर्गत कम्प्युटर साइन्स लिएर अघि बढ्न उचित परामर्श पाएँ। जहाँ पढेँ त्यहाँ भने अपाङ्गमैत्री सेवा र सुविधा उपलब्ध भयो," उनले भने।

स्नातक तहमा बीबीए पढ्नका निम्ति प्रतिस्पर्धामार्फत दुई वटा क्याम्पसमा नाम निकाले पनि दुवै क्याम्पसले अपाङ्गता भएकाहरूको लागि उपयुक्त वातावरण दिन नसक्ने बताउँदै भर्ना लिन नमानेको उनको दाबी छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत व्यवस्थापन सङ्कायको तत्कालीन डिनलाई भेटेर घटनाक्रम सुनाएपछि बल्ल शङ्करदेव क्याम्पसमा भर्ना पाएको उनी भन्छन्।

'गर्ने कामले महत्त्व राख्छ'

विद्यालय, कार्यालय र सार्वजनिकस्थल सबैतिर अपाङ्गतामैत्री संरचना मात्र नभई अपाङ्गतामैत्री सोचको समेत अभाव भएको कार्कीको बुझाइ छ।

उनको कुरामा सहमति जनाउँछन् पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकी। १४ वर्षअघि मेरुदण्डमा लागेको चोटका कारण उनी ह्वीलचेयर प्रयोग गर्छन्।

त्यसयता अपाङ्गता भएकै कारण पदोन्नतिमा रोकदेखि असमान तलबसम्मको परिस्थिति भोग्नु परेको आफ्नो अनुभव उनी सुनाउँछन्।

"एउटा संस्थामा काम गरेको पाँच वर्षसम्म तलब वृद्धि भएन। जिम्मेवार व्यक्तिहरूले 'अपाङ्गता भएको मान्छेलाई जागिर दिएका छौँ त्यो नै ठूलो कुरा हो' भनेको सुनेपछि त्यहाँ बसिरहन मन मानेन," बुढाथोकीले भने।

टक्सार म्यागेजिनका सम्पादक रहेका बुढाथोकी भन्छन्: "आखिरमा मानिसको कामले महत्त्व राख्छ तर पनि शारीरिक अवस्था हेरेर कसैबारे धारणा बनाउने वा व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति हाबी छ।"

"यो समस्या निजी क्षेत्रमा मात्र होइन सरकारी क्षेत्रमा पनि उत्तिकै छ।"

कस्ता छन् कानुनी प्रावधान?

नेपाल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको पक्षधर राष्ट्र हो।

महासन्धिको धारा २७ ले काम र रोजगारीमा अपाङ्गताको आधारमा गरिने भेदभाव निर्मूल गरिने र रोजगारीमा पहुँच बढाउने भनिएको छ।

देशको संविधानले पनि अपाङ्गता भएकाहरूमाथि कुनै पनि किसिमको विभेद वर्जित गरेको छ। त्यस्तै अपाङ्गता अधिकार ऐन २०७४ र अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी नियमावली २०७७ महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हुन्।

"कानुनले जे भने पनि शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारदेखि रोजगारको सन्दर्भमा विभेद कम भएको छैन," राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले भने।

नेपालको विभिन्न ऐनहरूले अपाङ्गता भएका मानिसको रोजगारीको विषय सुनिश्चित गरेको छ।

अपाङ्गता अधिकार ऐनले अपाङ्गता भएका मानिसहरूलाई पाँच प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित गरेको छ। त्यस्तै निजामती ऐनले पाँच प्रतिशत आरक्षण तोकिदिएको छ।

तर सङ्घीय ऐनमा ती व्यवस्था भए पनि हाल बनेका प्रादेशिक ऐनहरूले अपाङ्गता भएका मानिसहरूलाई रोजगारको विषय सम्बोधन नगर्ने शर्माको तर्क छ।

"प्रदेशहरूमा बनेका कानुनले अपाङ्गता भएका मानिसको सुविधा कटौती गरेको पाएका छौँ। त्यस्तै तोकिएको अधिकार पनि कार्यान्वयनमै समस्या देखिएको छ," उनले जिकिर गरे।

नेपाल सरकारको तथ्याङ्क अनुसार स्थानीय तहका सहित देशभर ९० हजारको हाराहारीमा निजामती कर्मचारी छन्। तर, तीमध्ये १,०२४ जना मात्र अपाङ्गता भएकाहरू हुन्।

बुढाथोकी आरक्षण हुँदाहुँदै निकै कम मानिसले आवेदन दिनुको कारण झन्झटिलो प्रवेश प्रक्रियालाई मान्छन्।

"रोजगार पाए पनि अपाङ्गता भएकाहरूमाथि मानसिक दबाव हुन्छ। उनीहरूले काम मात्र गरेर पुग्दैन, पटकपटक आफैलाई प्रमाणित गर्नु पर्छ," उनले भने।

उनीहरूले उचित वातावरणदेखि तलवमात्र नभएर वृत्ति विकासमा समेत असमानता भोग्नु पर्ने बताए।

विभेदको कारण के हुन्?

सबै क्षेत्रमा अपाङ्गता भएकाहरूको सहभागिता नहुनु र हरेक क्षेत्र र निकायबाट उनीहरूले समर्थन नपाउनुलाई विभेदको प्रमुख कारण ठान्छन् मित्रलाल शर्मा।

"जब मान्छे एक्लो र कमजोर हुन्छ, जब उसको समर्थनमा धेरै मानिस हुँदैनन् तब उसले न्याय पाउन सक्दैन," उनले आफ्नो मत राखे।

"आज सञ्चारमाध्यममा खोइ अपाङ्गता भएका मानिसहरूको आवाज? खोइ राजनीतिमा उनीहरूको लागि ठाउँ?" उनले प्रश्न गरे।

प्रभाव पार्न सक्ने माध्यमहरूमा अपाङ्गता भएकाहरूको प्रतिनिधि नहुनुले आफूहरूको आवाज दबिएको उनको विचार छ।

"राजनीतिक दलले स्थान दिएनन्। मानवअधिकारकर्मीले अपाङ्गतालाई आफ्नो मुद्दा ठानेनन्। बुद्धिजीवी वर्गले यस विषयमा बोलेनन्। जति बोलिएको छ त्यो निकै कम छ," शर्माले भने।

कानुनले समान भने पनि मानिसहरूको दृष्टिकोणले आफूहरूलाई अपाङ्ग बनाएको बताउँछन् अपाङ्गता अधिकारकर्मी भोजराज श्रेष्ठ।

"लिखित परीक्षामा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउनेहरू जब मौखिक अन्तर्वार्ताको क्रममा जान्छन् तब उनीहरूको शारीरिक अवस्था देखेर क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाइन्छ," उनले भने।

अतिरिक्त सुविधा, सहयोगी, सहायक सामग्रीहरू उपलब्ध गराउनु पर्ने कारण पनि अपाङ्गता भएकाहरू रोजगारबाट पर रहेको उनको ठहर छ।

तर सौरव कार्की त्यस्ता आधारभूत आवश्यकता अन्य कुनै ठूला प्रतिबद्धताभन्दा अघि सुनिश्चित गरिनु पर्ने बताउँछन्।

"आफ्नो लागि तय भएको अधिकारको लागि फेरि लड्नु पर्ने अवस्था पक्कै पनि न्यायपूर्ण होइन। तर नलडी पाइँदैन भने चुप बसेर हुँदैन भन्ने लागेको छ। आखिर हामीले आफैलाई कतिपटक प्रमाणित गर्नु पर्छ?" उनले भने।