नेपाल राजनीति: दलीय 'प्रतिशोध'मा सङ्घदेखि प्रदेशसम्म मन्त्रीहरू हटाउने होडबाजीले 'चुनावको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्नसक्छ'

बिहीवार प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन तोडेर एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेको जसपाका चारजना मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेपछि त्यसको प्रतिक्रियाका रूपमा शुक्रवार मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश सरकारबाट कांग्रेसका तीनजना मन्त्री पदबाट हटाएका छन्।

मुख्यमन्त्रीले हटाएका कांग्रेसका मन्त्रीमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादव, खानेपानी तथा उर्जा विकासमन्त्री ओमप्रकाश शर्मा र महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुदमन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद सिंह छन्।

प्रदेश सरकारमा उनीहरु २०७८ जेठ २६ गते मन्त्री नियुक्त भएका थिए।

कांग्रेसका मन्त्रीलाई हटाए पनि मुख्यमन्त्री राउतले मधेश सरकारमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूलाई हटाएका छैनन्।

यद्यपि ती दुवै दल सङ्घीय सरकारमा कांग्रेस नेतृत्वकै गठबन्धनमा सामेल छन्।

प्रदेश सरकारमा एकीकृत समाजवादीबाट शत्रुधन महतो वन तथा पर्यटन मन्त्री, प्रमोद यादव कानुन, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिलामन्त्री र नागेन्द्र राय यादव राज्यमन्त्री छन्।

यसैगरी माओवादी केन्द्रबाट गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साह र राज्यमन्त्री रुवीकुमारी कर्ण छन्।

केन्द्रको कदम

सत्ता गठबन्धनमा रहेको जसपाले एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले बिहीवार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राई र वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवलाई हटाएका थिए।

कतिपय विश्लेषक कांग्रेस र जसपाबीच देखिएको "राजनीतिक प्रतिशोध"ले निर्वाचनका बेला अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने जोखिम देखिएको बताउँछन्।

त्यस्तैमध्येका एकजना राजनीतिक विश्लेषक वीरेन्द्र यादवले भने, "यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा नकारात्मक असर पार्नसक्छ।"

उनले केन्द्र र प्रदेशबीच यस्ता गतिविधिले समन्वय पनि बिग्रन सक्नेतर्फ सङ्केत गरे।

यादवले भने, "राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन एकताको खाँचो छ, त्यसमा अवरोध सिर्जना हुन्छ। राष्ट्रिय सङ्कल्प र मार्गमा बाधा उत्पन्न हुन्छ। पार्टीभित्र पनि अन्तरघात हुने गर्छ।"

"यसको असर चुनापछि पनि सरकार गठन र निरन्तरतामा पर्नसक्छ। राजनीतिक पद बाँडफाँड र विकासमा पनि चुनौती सिर्जना हुन्छ।"

उनले अहिलेको राजनीतिक गतिविधिका कारण भविष्यमा पनि असर देखिनसक्ने बताए।

"भोली अझ अशान्ति हुने, शान्ति र विकासमा अवरोध हुनसक्छ। यसले निष्पक्ष निर्वाचनलाई पनि असर गर्नसक्छ।"

जसपा नेता के भन्छन्?

सङ्घीय सरकारबाट हटाइएका पूर्व वनमन्त्री प्रदीप यादवले निर्वाचन आचारसंहिता लागु गरिएका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले ठूलो गल्ती गरेको बताए।

उनले भने, "प्रधानमन्त्रीले सोच्नु पर्ने कुरा के थियो भने निर्वाचन आचारसंहिता लागेका बेला कुनै पनि ठूलो निर्णय गर्नु हुँदैन थियो।"

"यसअघि केपी शर्मा ओलीको सरकारका पालामा पनि ओलीले संसद् विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेर मन्त्रीमण्डल गठन गरेका थिए तर सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई खारेज गरिदिएको थियो।"

प्रधानमन्त्री देउवाको पछिल्लो कदम राजनीतिक "प्रतिशोध" भएको यादव बताउछन्।

उनले आफूहरू अदालतमा गएमा मन्त्रीमा पुनर्स्थापित हुनसक्ने बताए।

यद्यपि उनीहरू अदालत जाँदै छन् कि छैनन् भन्ने चाहिँ उनले खुलाएनन्।

तर कतिपय राजनीतिक विश्लेषक चाहिँ चुनावका बेलामा हुने यस्ता घटनाले खासै अस्थिरता ननिम्तिने बताउँछन्।