नेपाल राजनीति: विवादमा अर्थमन्त्री शर्मा र पर्यटनमन्त्री आले, 'अनुसन्धान'बारे अख्तियार के भन्छ?

वर्तमान सरकारका दुईजना मन्त्री विभिन्न "गम्भीर खाले" विवादमा मुछिएको विवरण आउँदा पनि उनीहरूमाथि छानबिन नहुनु "विधिको शासनमाथिको उपहास" भएको कतिपय विज्ञहरूले बताएका छन्।

तर विवादमा तानिएका मन्त्रीहरूमाथि सरकारले छानबिनका लागि कुनै कदम चालेको हालसम्म बताएको छैन।

सार्वजनिक भएका विवादलाई लिएर छानबिन थाल्नुपर्ने जिम्मेवार निकायका अधिकारीहरूले पनि मन्त्रीहरूमाथि छानबिन गर्ने विषयमा कुनै निर्णय नभएको बीबीसीलाई बताएका छन्।

कतिपय राजनीतिशास्त्रीका बुझाइमा लोकतान्त्रिक शासनमा यस्तो अवस्था देखापर्नु गम्भीर हो र त्यसले यो प्रणालीको शासन व्यवस्थालाई नै कमजोर पार्ने सम्भावना बढ्नसक्छ।

पछिल्ला विवाद के हुन्?

पछिल्ला दिनहरूमा दुईजना मन्त्रीहरू जोडिएका विवादास्पद विषयमा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहेको छ।

खासगरी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणको अन्तिम समयमा "अनधिकृत व्यक्तिहरू"अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएर "करका दर परिवर्तन" गराउन लगाएको र पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्षलाई "दुर्व्यवहार" गरेको भनिएका कुरामाथि विभिन्न माध्यममा बहस भइरहेको छ।

तर दुवै विषयमा हालसम्म सरकारले छानबिन अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छैन।

अर्थमन्त्रीबारे संसद्‌मा विपक्षी दलका सांसदहरूले कुरा उठाउँदै छानबिन गर्न माग गरेका थिए भने बिहीवार मन्त्री शर्मा सहभागी भएको संसद्‌को सत्रलाई एमालेका सांसदहरूले बहिष्कार गरेका थिए।

यद्यपि अर्थ मन्त्रालयले एउटा वक्तव्य जारी गर्दै "अर्थमन्त्रीले अन्तिम समयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालय प्रवेश गराएर करका दर परिवर्तन गरेको" समाचार नै गलत भएको भन्दै खण्डन गरेको थियो।

यसैबीच शुक्रवार अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले पर्यटनमन्त्री आलेले नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्षलाई "दुर्व्यवहार गरेको" समाचार प्रकाशित गरेको छ।

त्यसमा मन्त्री आलेले निगमका अध्यक्षलाई "गालीगलौज हातपात" गरेको उल्लेख गरिएको छ भने त्यसको अनलाइन संस्करणमा आले र निगमका अध्यक्षबीचको कुराकानीको अडियो क्लिपहरू भन्दै अपलोड गरिएको छ।

उक्त अडियोको आधिकारिकता पुष्टि भइसकेको छैन, मन्त्री आलेसँग सम्पर्क गर्न बीबीसीले पटक पटक गरेको प्रयास सफल हुन सकेन।

उक्त अडियो सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा साझा गरिएको छ।

कानुनका जानकार के भन्छन्?

बीबीसीले कुराकानी गरेका कानुनविद्हरूले उक्त विषयमा सरकारको नेतृत्वकर्ताले मन्त्रीमाथि लागेका "गम्भीर आरोप"बारे तत्काल छानबिन गर्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसक्नु दुखद् भएको बताए।

वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलका अनुसार "यदि मन्त्री आलेले त्यस्तो गालीगलौज" गरेको पुष्टि भएमा त्यो "फौजदारी अपराधको श्रेणी"मा आउने कुरा हो।

उनले भने, "यदि त्यो हो भने त्यो त फौजदारी अपराध हो तर यस्तो कुरा सरकारवादी भने हुँदैन। पीडित आफैँले जाहेरी दिनुपर्छ।"

उनका भनाइमा पीडित भनिएका व्यक्तिले जाहेरी दिएर अनुसन्धान अघि बढेमा र मन्त्री आले दोषी देखिएमा यस्तो अपराधमा एक वर्षसम्म कैदको सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ।

"तर यो कानुनी कुरा मात्र होइन राजनीतिक नैतिकताको कुरा पनि हो, यदि उहाँले नै बोलेको अडियो हो भने यस्तो व्यवहार गर्ने व्यक्ति एकछिन पनि सार्वजनिक उत्तरदायित्वको पदमा बस्न मिल्दैन," उनी भन्छन्।

खरेलले केही वर्षअघि त्यसबेलाका एकजना मन्त्री शेरबहादुर तामाङले "केही विषयमा बोल्दा" त्यसको अर्थ अर्को पर्न गएको आधारमा राजीनामा दिएको उदाहरण नेपालमै रहेको बताए।

"जब त्यसबेला उनलाई राजीनामा गर्न लगाइयो वा उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिए," उनले भने, "अहिले त त्यो भन्दा गम्भीर कुरा देखिएको छ।"

कानुनविद्का भनाइमा अहिलेको अवस्थामा सरकारले "यदि उक्त घटनामा आले निर्दोष छन् भन्ने नै हो भने पनि त्यसको छिनोफानो गर्न" छानबिन तथा अनुसन्धान हुनुपर्ने हुन्छ।

तर अनुसन्धानविना कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिनुले विधिको शासनलाई नै उपहास गर्ने उनको मत छ।

राजनीतिशास्त्री के भन्छन्?

एकजना राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनालका भनाइमा अहिलेका मन्त्रीहरूको "व्यवहार र त्यसप्रति सरकारको नेतृत्वकर्ताको रबैया" हेर्दा कोही पनि यस्ता कुराप्रति संवेदनशील भएको जस्तो देखिँदैन।

उनले भने, "सरकारको नेतृत्वकर्ता नै कति संवेदनशील छ भन्ने कुराले पनि प्रभाव पार्छ। मलाई लाग्छ- अहिलेका सरकार प्रमुख पनि यस्ता कुरामा संवेदनशील छैनन्।"

अघिल्लो सरकारका बेलामा एकजना मन्त्रीले बोलेकै आधारमा राजीनामा दिएको र अर्का एक मन्त्रीले "घूस मागेको" आरोप लागेपछि पद त्याग गरेको घटनाको स्मरण गर्दै उनले अहिले गठबन्धन सरकार भएकाले पनि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई कारबाही नगरेको हुनसक्ने बताए।

उनले भने, "ओलीको सरकारका बेला उनले राजीनामा गर्न लगाएका मन्त्रीहरू उनकै खेमाका थिए त्यसले सजिलो भयो होला अहिले त भद्रगोले गठबन्धन छ।"

"तर त्यसो भन्दैमा सरकारको नेतृत्व गर्नेले यस्ता कुराबाट उन्मुक्ति पाउने भन्ने हुँदैन। उनले चेतावनी दिने वा मन्त्रीलाई हटाउनुपर्ने हो।"

उनी मन्त्रीहरूले गर्ने व्यवहार राजनीतिक संस्कारसँग जोडिएको ठान्छन्।

उनले भने, "हामी लोकतान्त्रिक सरकारको न्यूनतम व्यवहार र संस्कारको कुरा गर्छौँ। हामीमा राजनीतिक संस्कारको नै अभाव भएका बेला नैतिकता त परको कुरा भयो।"

"अहिले पनि सरकारमा गएपछि म शासक हुँ र मैले हप्काउन, दबाउन र कज्याउन पाउँछु भन्ने राणा कालकै मनस्थिति अहिले देखिन्छ। यो एकदमै गलत कुरा हो।"

बजेटसम्बन्धी विवादमा परेका अर्थमन्त्रीमाथि तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने माग पनि उठिरहेको छ।

यसै साता बीबीसीसँग कुरा गर्दै कम्तीमा दुईजना पूर्व अर्थ सचिवले "उनीमाथि तत्काल छानबिन गरेर दोषी पाइए कारबाही अघि बढाउनुपर्ने" बताएका थिए।

मन्त्री शर्माले संसद् समक्ष आफूले अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करको हेरफेर गरेको भन्ने अस्वीकार गरेका छन्।

अख्तियार के भन्छ?

मन्त्रीहरूले गरेका कतिपय व्यवहार तथा आचरणले "अख्तियारको दुरुपयोग भएको" भन्नेहरू पनि धेरै छन्।

त्यस्ता विषयहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्ने गर्छ।

कतिपय अवस्थामा आयोगले सञ्चार माध्यममा आएका विषयहरूलाई आधार बनाएर पनि छानबिन गरेका उदाहरणहरू रहेका छन्।

त्यसै सन्दर्भमा बीबीसीले अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीलाई "मन्त्रीहरूको आचरण तथा उनीहरूले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको" भनी उठेका कुराबारे आयोगले के गर्दैँछ? भनेर सोधेको थियो।

त्यसको जवाफमा उनले भने, "छानबिन गर्न योग्य अथवा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापहरू भएको सूचना हामीले फेला पार्दा त्यसलाई आधार लिएर हामी अघि बढिरहेको अवस्था छ तर तपाईँले अहिले सोधिरहेको विषयको जानकारी चाहिँ मलाई छैन।"