नेपाल बजेट: अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा माग, के राजस्व परिवर्तन गर्दा बाहिरका व्यक्ति सहभागी हुन पाउँछन्

बजेट निर्माणको अन्तिम समयमा अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा "अनधिकृत व्यक्तिहरू"अर्थ मन्त्रालयमा बसेर "करको दर परिवर्तन" गरेको भन्ने समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएपछि संसद्‌मा विपक्षी दलका सांसदले अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका छन्।

सोमवार अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले बजेट संसद्‌मा प्रस्तुत हुने दिनको अघिल्लो मध्यराति "अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कुनै अमुक व्यक्तिलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएको" भन्दै खबर प्रकाशित गरेको थियो।

ती व्यक्तिले बनिसकेको बजेटमा छाप्न पठाउनुअघि करका दरहरू परिवर्तन गरेको उक्त समाचारमा उल्लेख गरिएको छ।

तर अर्थ मन्त्रालयले भने सोमवार नै उक्त समाचारको खण्डन गर्दै त्यो "तथ्य र तर्कभन्दा टाढा रहेको" तथा "कपोकल्पित" भएको दाबी गरेको छ।

भूतपूर्व अर्थसचिवहरूले समाचारमा आएको कुरा "सत्य भएमा" त्यो दण्डनीय "अपराध" भएको तथा त्यसमाथि छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्।

उनीहरूका भनाइमा नेपालमा मात्र नभई बजेटको तयारी तथा राजस्व हेरफेर गर्ने विषयमा "अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश" हुनुलाई अत्यन्त गम्भीर मान्नुपर्ने हुन्छ।

भ्रामक आरोप: अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री शर्माले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न भएको आरोप भ्रामक भएको बताएका छन्।

"कुनै मान्छे रातको १२ बजे आएर बजेटमा चलखेल गर्‍यो भन्ने जुन विषय उठेको छ यो अत्यन्त भ्रामक, कपोकल्पित एउटा झुट्टा कथा बनाइएको छ। यसको म खण्डन गर्न चाहन्छु," शर्माले भने।

शर्माले राजश्वको दरहरू मन्त्रालयका सम्बन्धित सचिवहरूको नेतृत्वमा बन्ने समितिले तयार गरेको संसद्लाई जानकारी गराएका छन्।

उनले अनधिकारिक व्यक्तिले बजेट बनाएको भ्रामक भएको दाबी समेत गरे।

अर्थमन्त्रीको जबाफमा असन्तुष्टि जनाउँदै प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले संसद् अवरोध गरेको छ।

एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बजेट पेस गर्ने अघिल्लो दिनको अर्थ मन्त्रालयमा राखिएका सिसिटिभी क्यामराले कैद गरेका दृश्य सार्वजनिक गर्न चुनौती दिएका छन्।

विपक्षी दलद्वारा राजीनामा माग

अर्थमन्त्री शर्मामाथि उठेका प्रश्न "गम्भीर भएको" भन्दै विपक्षी दल नेकपा एमालेले उनको राजीनामा माग गरेको छ।

प्रतिनिधिसभाको मङ्गलवारको बैठकमा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भने, "यति गम्भीर प्रश्न उठेपछि अर्थमन्त्री त्यो पदमा बस्नलायक हुनुहुन्छ? यसमा प्रधानमन्त्री उत्तरदायी हुनुपर्छ कि पर्दैन? यसलाई हामीले गम्भीर ढङ्गले उठाएका छौँ। यो गोपनीयता बाहिर सार्ने र साँठगाँठ गर्ने विषय हो त्यसबारे छानबिन हुनुपर्छ।"

"मन्त्रीले नैतिक हिसाबले त्यो पदमा बस्न मिल्दैन।"

उनले बजेटबारे यस्तो गम्भीर प्रश्न उठ्दा पनि अर्थमन्त्रीले संसद्‌मा आएर स्पष्ट नपार्नु आपत्तिजनक कुरा भएको बताए।

अर्थमन्त्रीका रूपमा आफूले काम गर्दा बजेट निर्माणका क्रममा अझ करका दरबारे छलफल हुँदा सचिवसहित कर्मचारीहरूको मोबाइल फोन पनि एउटा दराजमा थन्क्याइने गरेको अनुभव उनले सुनाए।

बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा अर्थ मन्त्रालयमा बजेट निर्माणमा संलग्न कर्मचारी र मन्त्रीबाहेक अन्य कोही मन्त्रालयमा छिर्न नपाउने अवस्थामा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराउनु आपत्तिजनक भएको उनले बताए।

एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले "यति गम्भीर कुरा सुनिसकेपछि एमाले अर्थमन्त्रीका रूपमा उनलाई स्वीकार्न तयार नभएको" भन्दै बैठकको कार्यसूची संशोधनको माग गरेका थिए।

'छानबिन हुनुपर्छ'

भूतपूर्व अर्थसचिवहरूले विशेषगरी करका दरहरू परिवर्तन गर्न अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई प्रवेश गराएको भन्ने विवरण आएपछि सरकारले त्यसबारे छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

अर्थसचिव पनि रहिसकेका भूतपूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला अहिले सार्वजनिक भएको समाचारअनुसार नै घटना भएको भए त्यो "गम्भीर" विषय भएको बताउँछन्।

"यो असाध्यै संवेदनशील विषय हो। करका दरहरू निर्धारण गर्ने विषयमा अर्थबाहिरका मान्छे वर्जित हुन्छन, त्यस्तो काम गरियो भने त्यो घातक काम हो।"

"त्यस्तो भएको भए मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुपर्‍यो र ती करका शीर्षकहरूमा परिवर्तन गर्नुपर्‍यो।"

"अनुसन्धान गर्नुपर्‍यो। अर्थले होइन भन्छ भने पनि सीसीटीभी हेर्नुपर्‍यो।"

उनले मन्त्रीले अनधिकृत व्यक्तिलाई करका दर परिवर्तन गर्नका निम्ति प्रवेश गरिएको भए त्यस बेला कर्मचारीहरूले त्यसलाई "अस्वीकार गर्नुपर्थ्यो" भनेका छन्।

"सचिव र कर्मचारीले 'हामी सामेल हुँदैनौँ, बाहिरी मान्छे हुनुहुँदैन। म प्रक्रियामा भाग लिन्न कि उहाँलाई निकाल्नूस्' भन्नुपर्थ्यो," उनले भने।

छानबिन भएर उनीहरूले त्यसो नगरेको पाइएमा कर्मचारीहरू पनि कारबाहीको दायरामा पर्ने कोइरालाको भनाइ छ।

यसले सरकारप्रतिको जनविश्वास समेत गुम्ने खतरा बढ्ने उनले बताए।

'अनधिकृत मानिस प्रवेश गराउनु हुँदैन'

अर्का पूर्वअर्थसचिव तथा पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लिकका अनुसार बजेटमा सार्वजनिक छलफल गरेर वा अन्य माध्यमबाट सुझाव सङ्कलन गरिने प्रचलन छ।

तर अन्तिम अवस्थामा वा करका दर परिवर्तन गर्ने विषयमा कुनै पनि अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराउन नपाइने मल्लिक बताउँछन्।

समाचारहरूमा आएका कुरा सत्य भएमा त्यो "अप्राकृतिक" भएको उनको बुझाइ छ।

"त्यो त मन्त्रीले पनि सोच्ने कुरा हो, उहाँको पनि साखको कुरा हो," उनले भने।

"कर्मचारीले त झन् त्यस्तो काम गर्नै हुँदैन।"

उनी सञ्चारमाध्यममा आएका कुराबारे अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले खण्डन गरेर पनि नहुने बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "यसको खण्डन त मन्त्रीले नै गर्नुपर्छ। यो बहसको विषय होइन, आपराधिक कार्य हो। यो त अख्तियार (दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग) लानुपर्ने विषय हो।"

तर अर्थमन्त्रीका आधिकारिक सल्लाहकारहरू भने बजेट निर्मणमा संलग्न हुन सक्ने उनको भनाइ छ।

त्यसबारे आफ्नै अनुभव सुनाउँदै उनले भने, "म रामवरण यादव राष्ट्रपति हुँदा पहिलो पटक आर्थिक सल्लाहकार भएपछि केही समय अध्ययन अनुसन्धानका लागि जर्मनी गएँ।"

"पछि फर्केर आएपछि म सल्लाहकार नभएकै बेला अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याइन लागेको थियो। त्यस बेला मलाई बाहिरैबाट त्यो बजेट हेरिदिनुहोस् भनेर राष्ट्रपतिले आग्रह गर्नुभएको थियो।"

"तर त्यस बेला कर्मचारीहरूले भूतपूर्व अर्थसचिव भए पनि गोप्य कागजपत्र देखाउन मिल्दैन भन्ने अडान लिनुभयो। त्यसपछि मैले तलब नबुझ्नेगरी राष्ट्रपतिको आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा नियुक्तिपत्र पाएपछि मात्र त्यस वर्षको बजेट हेर्न पाएको थिएँ।"