नेपाल राजनीति: प्रधानमन्त्रीले गरे जसपाका चार मन्त्रीलाई पदमुक्त, पद गुमाएका नेता के भन्छन्

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनता समाजवादी पार्टी जसपाबाट बनेका चारजना मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेका छन्।

सत्ताधारी गठबन्धनमा रहेको उक्त दलले आम निर्वाचनका लागि प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेपछि देउवाले उनीहरूलाई पदमुक्त गरेको ठानिएको छ।

राष्ट्रपति कार्यालयले बिहीवार साँझ एउटा वक्तव्य जारी गर्दै ती चार मन्त्रीले सम्हाल्दै आएको कार्यभार प्रधानमन्त्री देउवा स्वयंले सम्हाल्नेगरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तोकेको जनाएको छ।

नयाँ निर्णयसँगै जसपाबाट मन्त्री बनेका सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राई र वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादव पदमुक्त भएका हुन्।

राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, "…नेपालको संविधानको धारा ७७ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम मन्त्री पदबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पदमुक्त गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसमा निजहरूले सम्हाली आउनुभएको उल्लिखित मन्त्रालयहरूको कार्यभार सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाज्यूले सम्हाल्ने गरी तोक्नुभएको छ।"

त्यस्तै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई दिइएको छ।

नेपालको संविधान अनुसार मन्त्री बनेको ६ महिनाभित्र गैरसांसदले संसद् सदस्य नभएमा मन्त्री बन्न नमिल्ने व्यवस्था अनुसार कानुनमन्त्रीको पद सकिएपछि उनलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

गत चैत २४ गते गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला) लाई सत्ताधारी गठबन्धले मन्त्री नियुक्त गरेको थियो।

पद गुमाएका नेता के भन्छन्?

प्रधानमन्त्रीले आफूलाई मन्त्रीबाट पदमुक्त गरेपछि उक्त दलका एकजना नेताले "त्यसको असर प्रदेशहरूमा पनि देखिनसक्ने" बताएका छन्।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका जसपा नेता राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले भने, "संयुक्त सरकार त सङ्घमा मात्र होइन प्रदेशमा पनि छ अनि कतिपय ठाउँको सरकार संयुक्त हो।"

"त्यसले गर्दा एक ठाउँको असर अर्को ठाउँमा त पर्छ नै। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीको यो निर्णय अदूरदर्शी हो र 'कोलिसन कल्चर' विपरीतको हो।"

उनले केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेपछि मन्त्रीहरू थप्दा अदालतले "काम चलाउ सरकारले मन्त्री थप्न नपाउने" निर्णय दिएको उदाहरण दिँदै अहिलेको सरकार पनि कामचलाउ भएकाले मन्त्री हटाउन पनि नपाउने दाबी गरे।

'अब तपाईँ मन्त्रीका रूपमा मन्त्रालय जानुहुन्छ कि जानुहुन्न?' भन्ने बीबीसीको प्रश्नमा उनले भने, "अहिले त मन्त्रालय जाने त प्रश्नै भएन नि!"

उनले देउवाको पछिल्लो निर्णयबारे पार्टीमा छलफल गरेर तथा कानुनका जानकारसँग राय लिएर थप कदम चाल्ने बताए।