नेपाल चुनाव: ११ सिटमात्रै दिने भएपछि गठबन्धनमा बस्न सकिएन, तर मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाइँदैन – जसपा

प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग चुनावी तालमेलको सहमति भएपनि आफ्ना मन्त्रीहरू सरकारबाट फिर्ता नबोलाउने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले जनाएको छ।

चुनावमा आफूले चाहेको जति सिट उपलब्ध नभएपछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाले अन्तिम घडीमा सत्तारुढ गठबन्धनबाट बाहिर गएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग तालमेलको सहमति गरेको थियो।

मन्त्री चाहिँ किन फिर्ता नगर्ने?

वर्तमान सरकारको अबको उद्देश्य नै चुनाव सञ्चालन भएकाले आफ्ना पार्टीका मन्त्रीहरू त्यसमा अडिग रहने जसपाका प्रवक्ताले बताएका छन्।

"यो त अब चुनावी सरकार हो। सफल रूपमा चुनाव सम्पन्न गराउनु यसको उद्देश्य हो। यसमा हाम्रा मन्त्रीहरू सहभागी भइरहन्छन्," जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमनले बताए।

"पार्टीले मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने कुनै योजना बनाएको छैन।"

तीनजना राज्यमन्त्रीसहित २४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा हाल जसपाका चारजना मन्त्रीहरू रहेका छन्।

राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री छन् भने मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री छन्।

त्यस्तै मोहम्मद इस्तियाक राई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री छन् भने प्रदीप यादव बन तथा वातावरण मन्त्री छन्।

सिटमा कुरा मिलेन

जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमनका अनुसार सत्तारूढ गठबन्धनमा सिट बाँडफाँटका कुरा हुँदा आफ्नो पार्टीलाई प्रतिनिधिसभामा ११ सिटसम्म मात्रै दिने कुरा भएपछि जसपाले विकल्प रोजेको हो।

"११ सिट मात्रै भनेपछि हाम्रो लागि त्यो रुचिकर भएन। त्यसपछि हामीले एमालेसँग केही सिटमा चुनावी तालमेल गरेका हौँ," उनले भने।

नेकपा एमालेसँगको सहमति अनुसार १४ जिल्लामा दुई पार्टीले ५२ वटा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र अनि ११२ वटा प्रदेशसभा क्षेत्रमा तालमेल गरेका छन्। त्यसो गर्दा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उसले एमालेलाई ३५ सिटमा सघाउनेछ भने एमालेले उसलाई १७ सिटमा सघाउनेछ।

सुमनका अनुसार मधेश प्रदेशका सबै जिल्लामा केही सिटबाहेक अधिकांशमा यस्तो तालमेल गरिएको छ।

साथै प्रदेश १ को मोरङ् र सुनसरी अनि लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासी (पश्चिम), रुपन्देही र कपिलवस्तु; र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लाका सिटहरूमा तालमेल गरिएको छ।

सहमतिमा तालमेल भएका बाहेक अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा दुवै पार्टीले उम्मेदवारी दिनसक्ने भनिएको छ।

"एमालेसँगको तालमेल सहमतिको फाइदा के छ भने हामीले अब ८० ठाउँमा आफ्ना उम्मेदवार उठाउँदैछौँ," उनले भने।

प्रधानमन्त्रीले के गर्लान्?

जसपाले सत्तारुढ गठबन्धनको साटो एमालेसँगको तालमेल रोजेपछि अब प्रधानमन्त्रीले जसपाका मन्त्रीहरूलाई के गर्लान् भन्ने प्रश्न उठेको छ।

"अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीले केही भन्नुभएको छैन," सुमनले भने।

२०७४ सालमा चुनावको मुखैमा त्यतिखेरका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वको सरकारमा रहेको माओवादी दलले विपक्षी नेकपा एमालेसँग पार्टी एकता गर्ने घोषणा गरेर उसैसँग चुनावी तालमेल गरेको थियो।

त्यतिखेर देउवा मन्त्रिमण्डलमा रहेका माओवादीका एकजना उपप्रधानमन्त्रीसहित ८ मन्त्री र ८ राज्यमन्त्री पनि सरकारबाट फिर्ता भएनन्।

तर तिनलाई प्रधानमन्त्री देउवाले जिम्मेवारीविहीन बनाइदिएका थिए।

यसपाली पनि प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसै गर्ने हुन् कि भन्ने अनुमान पनि गरिएका छन्।

प्रधानमन्त्री देउवाका निकट नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साउदको भनाइ पनि त्यस्तै छ।

"खासमा नैतिकताको प्रश्न हो। विपक्षीसँग तालमेल गरेपछि आफैँ हट्दा राम्रो हुन्छ। तर अघिल्लो चुनावको बेलाको अभ्यास हेर्ने हो भने विभागीय जिम्मेवारी खोसिने हुनसक्छ," साउदले भने।

"त्यसरी (जिम्मेवारी खोस्ने गरी) पुनर्गठन गर्ने त प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरा हो। त्यसो हुन पनि सक्ला," मनिष सुमनले बताए।

तर आफ्नो दल तिक्ततापूर्वक सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिएको नहुनाले अनि चुनावपछिका सम्बन्ध समेत विचार गर्दा प्रधानमन्त्रीले त्यसो नगर्ने आश गरेको उनले बताए।