चोलेन्द्र शम्शेर जबरा: महाभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिँदा लगाएका आरोपका कारण के गाली बेइज्जती मुद्दा लाग्छ?

हाल निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आफूमाथि विचाराधीन महाभियोग प्रस्तावबारे संसदीय समितिमा बयान दिने क्रममा सहकर्मी न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र कतिपय नेताहरूमाथि पनि विभिन्न किसिमका आरोप र लाञ्छनाहरू लगाएका छन्।

संसद‍्‌को महाभियोग सिफारिस समितिमा बोल्दै उनले कतिपय व्यक्तिको नाम नै किटेर न्यायाधीशमा कोटा मागेको, मुद्दा जिताइदिन भनेको र मुद्दाको पक्षमा निर्णय लिन दिएको दबाव अस्वीकार गरेका कारण आफूमाथि महाभियोग दर्ता गरिएको आरोप लगाएका छन्।

उनले लगाएका आरोपहरू कतिपय व्यक्तिहरूमाथि मानहानि हुन सक्ने किसिमका रहेका र त्यस्ता आरोप सही नठहरिएको अवस्थामा उनीमाथि गाली बेइज्जतीको अभियोग समेत लाग्न सक्ने दाबी केही कानुनविद्हरूले गरेका छन्।

महाभियोग सिफारिस समितिमा बयान नसकिएका कारण जबराले थप व्यक्तिहरूलाई आरोपित गर्न सक्ने आकलन गरिएको छ।

जबराले आरोपित गरेकामध्ये एक नेपाल बार असोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले निलम्बित प्रधानन्यायाधीशले "सीमाभन्दा बाहिर गएर आरोप लगाएको" भन्दै कसैले पनि कानुनी उपचार खोज्न सक्ने बताए।

"प्रमाणबिनाको कुरा गरेको देखियो भने त्यस्तो अवस्थामा मानिसहरूले कानुनी उपचारको बाटो पनि खोज्न सक्छन्," श्रेष्ठले भने।

"कसैलाई आफ्नो गाली बेइज्जती भएको महसुस भयो भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो ऐनको प्रयोग गरेर जान सक्छ।"

यद्यपि श्रेष्ठले आफूलाई पनि जबराले लाञ्छना लगाएको भए पनि उनीविरुद्ध मुद्दा गर्नेबारे सोच नबनाएको बताए।

संसदीय विशेषाधिकारभित्र पर्छ?

संविधानले संसद्ले गरेका काम कारबाही र सदनमा सांसदहरूले बोलेको विषयबारे अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ।

"यस संविधानको अधीनमा रही सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता रहनेछ र सदनमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई पक्राउ गरिने, थुनामा राखिने वा निजउपर कुनै अदालतमा कारबाही चलाइनेछैन," संविधानको धारा १०३ मा संसद्को विशेषाधिकारसम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ।

तर गैर सांसदले संसदीय समितिमा दिएका बयानबारे संविधान मौन देखिन्छ।

पूर्वसांसद तथा अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी यस्तो विषय संविधानमा स्पष्ट नलेखिएका कारण अदालतले गर्ने व्याख्यामा भर पर्ने बताउँछन्।

"सांसदहरूले बोलेको विषयमा मुद्दा मामिला हुँदैन। त्यसका लागि संसद्‌भित्रै नियमापत्ति गर्न पाइयो, सभापतिले रोक्न सक्छन्," अधिकारी भन्छन्।

"तर गैरसांसदले संसद्‌मा बोलेको विषयलाई लिएर कोही पनि अदालत गएको मलाई याद छैन। यस्तो विषय अदालतले नै व्याख्या गर्ने विषय हुन सक्छ।"

पूर्वन्यायाधीश के भन्छन्?

गैरसांसदले संसद्‌मा गएर बोलेका विषयमा संसदीय विशेषाधिकार आकर्षित नहुने र कसैले उजुरी गरेको अवस्थामा अदालतमा मुद्दा चल्न मत पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको छ।

"बाहिरको मान्छे गएर एउटा प्रसङ्गमा अर्को कुरा बोलेकोमा मुद्दा लाग्न सक्छ," केसीले भने।

अहिले आफ्नो प्रतिरक्षा मात्रै गर्नुपर्ने ठाउँमा जबराले अन्य व्यक्तिहरूमाथि लाञ्छना लगाएको केसीको बुझाइ छ।

"त्यो संसदीय कारबाही भए पनि उहाँमाथि लागेका आरोपको सफाइका लागि समय दिएको हो," केसी भन्छन्।

"उहाँले अहिले भनेको कुरा त त्यतिबेला आफू पदमा हुँदा र कारबाही गर्ने अधिकार हुँदा पनि चुप लागेर बसेको विषय हो। त्यो बेला किन कारबाही गर्नु भएन त?"

संसद् सचिवालय के भन्छ?

संसद् सचिवालयका कानुनी सल्लाहकार लक्ष्मीप्रसाद गौतम नेपालको संसदीय इतिहासमा कुनै पनि व्यक्तिले संसदीय कारबाहीका क्रममा लगाएको आरोपबारे अदालत नगएको दाबी गर्छन्।

यस्तो विषयमा मुद्दा मामिला भएको स्पष्ट नजिर नभएका कारण अदालतले मात्रै छिनोफानो गर्न सक्ने उनी बताउँछन्।

"समितिमा बोलिएको भिडिओ नै संसदीय समितिले सार्वजनिक गरेपछि त्यसमा रहेको विषयमा बहस हुने नै भए। तर त्यहाँ बोलिएको विषयलाई लिएर मानहानि वा गाली बेइज्जती हुन्छ या हुँदैन भन्ने विषय मर्का पर्ने र त्यसमा निर्णय लिनुपर्ने निकायले नै बोल्ने विषय हो," गौतमले भने।

कानुनमा के छ?

गाली बेइज्जती ऐन २०१६ मा सर्वसाधारणको हितका लागि बाहेक अरूको इज्जतमा धक्का पुग्नेगरी आरोप लगाएको अवस्थामा गाली बेइज्जती ठहर्ने उल्लेख छ।

"कसैले अरू कुनै व्यक्तिको इज्जतमा धक्का पुर्‍याउने नियतले वा धक्का पुग्ला भन्ने जानीजानी, वा विश्वास गर्ने कारण भई लेखेर वा वचनले वा सङ्केतले वा बुझिनेगरी आकार चिह्नद्वारा सो व्यक्तिलाई कुनै दोष लगाएमा वा त्यस्तो कुरा प्रकाशित गरेमा निजले सो व्यक्तिको बेइज्जती गरेको मानिनेछ," ऐनमा भनिएको छ।

तर साँचो कुराको दोष लगाउन पाइने कानुनी व्यवस्था छ।

"सर्वसाधारणको हितको लागि आवश्यक भएमा कुनै व्यक्तिलाई साँचो कुराको दोष लगाउनु वा त्यसको प्रकाशन गर्नु, कसैलाई लगाइएको दोष सर्वसाधारणको हितको लागि लगाइएको हो वा होइन भन्ने कुरा तथ्यमा निर्भर गर्नेछ," गाली बेइज्जती ऐनको वफा ४ मा भनिएको छ।

ऐनअनुसार कसैको बेइज्जती गरेमा वा बेइज्जती हुने कुरा प्रकाशित गरेमा अधिकतम ५,००० रुपैयाँ जरिवाना र दुई वर्षसम्म दुवै सजाय हुनसक्छ।