सर्वोच्च अदालत गोलाप्रथाः के प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको अधिकार कटौती भएको हो?

अधिकांश कानुन व्यवसायी र सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरूको जोडबलमा कार्यान्वयनमा आउन लागेको नयाँ व्यवस्थाले अदालतमा देखिएको तात्कालिक बेथितिको हल गर्न सहयोग पुर्‍याए पनि यसले विशेषज्ञ न्यायाधीशबाट न्याय निरूपणमा असर गर्ने कतिपयको बुझाइ छ।

ब्रिटेनबाट प्रभावित ‘कमन ल’ भनिने कानुनी प्रणाली अपनाएका मुलुकमा प्रधानन्यायाधीश वा मुख्यन्यायाधीशलाई नै न्याय प्रशासनको पूर्ण अधिकार दिने प्रचलन रहेको नेपाल बार एसोशिएशनका पूर्वमहासचिव सुनिलकुमार पोखरेल बताउँछन्।

नेपालजस्तै न्यायप्रणाली अवलम्बन गरेका बेलायत र भारतसहित दक्षिण एशियाका अधिकांश मुलुकमा गोलाप्रथाबाट इजलास र पेसी तोकिने व्यवस्था नरहेको कानुनका जानकारहरूको भनाइ छ।

इजलास तोक्ने पनि न्याय प्रशासनको एउटा पाटो भएका कारण त्यसमा प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती गर्दा संविधानको भावनासँग पनि मेल नखाने अधिवक्ता पोखरेलको तर्क छ।

“तर हाम्रोमा आजको सन्दर्भमा संविधानले जसलाई विश्वास गरेको थियो त्यसको विश्वास डगमगायो। त्यस कारणले गोलाप्रथामा जाने कुरा आयो,” उनी भन्छन्।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले बिहीवार मंसिर १५ गतेबाट गोलाप्रथाबाट इजलास गठन गर्ने निर्णय गरेपछि इजलास बहिष्कार गरिरहेका सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू र आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीहरूले अदालतमा हुने सुनुवाइ र बहसमा सहभागिता जनाउने बताएका छन्।

अब कसरी हेरिन्छ मुद्दा?

मुद्दा हेर्ने न्यायाधीश आफैँ तोक्ने प्रधानन्यायाधीशको तजबिजी अधिकार खोस्दै सर्वोच्च अदालतले गोलाप्रथाका लागि एउटा निर्देशिका नै तयार गरेको अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए।

मंसिर १५ गतेबाट हरेक दिन बिहान सर्वोच्च अदालतमा इजलास गठन र मुद्दाको सुनुवाइका लागि छुट्टाछुट्टै गोला न्यायाधीशहरूले तान्नुपर्ने उनले बताए।

“वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूले इजलासमा सहभागी हुने न्यायाधीशहरू छनोटका लागि एउटा गोला तान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि त्यस दिनका लागि हेरिने मुद्दा छनोटको लागि अर्को गोला तान्नुहुन्छ,” निर्देशिकाबारे सूचना अधिकारी ढकालले भने।

एकल इजलासका लागि भने एउटा मात्रै गोला ताने पुग्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ। हरेक दिन अदालत प्रशासनले गोलाहरू तयार गरेर न्यायाधीशहरूलाई तान्न लगाउँछ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन गर्दै सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथाबाट इजलास गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिबिनै बैठकले संशोधित नियमावली लागु हुने मिति तोकेको थिएन। प्रधानन्यायाधीशको समेत उपस्थितिमा गत साता बिहीवार बसेको बैठकले १५ गतेबाट यो व्यवस्था लागु हुने निर्णय गरेपछि यसअघि इजलास बहिष्कार गरिरहेका न्यायाधीशहरू पनि काममा फर्कने सर्वोच्चका सूचना अधिकारी ढकालले जानकारी दिए।

“संशोधनअघि सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूबाट पेसी तोकिन्थे र इजलास गठन हुन्थे भने अब चाहिँ गोलाप्रथाद्वारा बेन्च गठन हुन्छ,” परिवर्तित व्यवस्थाबारे ढकालले भने।

“अब कुनै व्यक्तिविशेषले नभई प्रक्रियाले गोलाप्रथाबाट इजलास गठन गर्ने हुन्छ।”

के प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती भएको हो?

सर्वोच्चमा इजलास गठन र मुद्दाको पेसी तोक्ने प्रधानन्यायाधीशको अधिकार मंसिर १५ पछि कटौती हुने भएको छ।

यसबाट पारदर्शिता कायम गर्दै आफूहरूले आशङ्का गरेको "अनियमितताको जालो" भङ्ग हुने नेपाल बार एशोसिएशनका महासचिव लीलामणि पौडेलले बताए।

कानुन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीशलाई “सेटिङका आधारमा आफू र आफू निकटका न्यायाधीशहरूलाई मुद्दाको पेसी तोकेर अनियमितता गरेको” आरोप लगाउँदै आएको छ।

“प्रधानन्यायाधीशले कुनै अमूक मुद्दा छानेर आफूले र आफूले भनेको माननीय (न्यायाधीश)हरूबाट फैसला गराउने र आर्थिक लाभ लिने भन्ने विगतदेखि हामीलाई आशङ्का र कतिपय अवस्थामा सेवाग्राहीबाट आएका गुनासा र हाम्रा कानुन व्यवसायीहरूले पनि देखेसुनेका कुरा थिए,” महासचिव पौडेलले भने।

“अब गोलाप्रथाबाट मुद्दा तोक्ने कुरालाई हामी स्वागत नै गर्छौँ।”

बार एशोसिएशनले लामो विगत केही वर्षदेखि गोला प्रथाबाट पेशी तोक्न माग गर्दै आएको थियो।

सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गत वर्ष गठित समितिले पनि पेसी तोक्न "स्वचालित प्रणाली" अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो।

न्यायाधीशहरू पनि गोलाप्रथाको पक्षमा उभिएका थिए।

के गोलाप्रथा लागु हुँदैमा न्याय सुनिश्चित हुन्छ?

प्रणालीबाट आएको व्यक्तिले तोक्ने इजलासमा विश्वास गुमाएर गोलाप्रथाबाट हुने न्यायाधीश छनोटमा विश्वास गर्दा कालान्तरमा विशेषज्ञताका आधारमा न्याय पाउने कुरामा ह्रास आउने नेपाल बारका पूर्वमहासचिव पोखरेल बताउँछन्।

“हुन त सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरू योग्य छन् भन्ने आम बुझाइ छ तर त्यो कुरा व्यावहारिक छैन। कोही न्यायाधीशलाई जग्गाको, कसैलाई फौजदारीको त कसैलाई मानव अधिकारको मुद्दा हेर्ने विशेषज्ञता छ,” पोखरेल भन्छन्।

गोलाप्रथाबाट मुद्दा हेर्ने न्यायाधीश छनोट गरिँदा सम्बन्धित विषयविज्ञ न्यायाधीशको इजलासमा मुद्दा जाने निश्चित हुँदैन।

“राम्रो ज्ञान भएको न्यायाधीशकोमा मुद्दा जान नसकेका कारणले चाहिँ न्याय माग्न जाने पक्षलाई घुमाउरो पाराले अन्याय हुन सक्छ। किनभने विशेषज्ञ न्यायाधीशले गर्ने फैसला र जानकारी नभएको न्यायाधीशले गर्ने फैसलाको क्षति न्यायका याचकले बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,” उनी भन्छन्।

यद्यपि अहिले अदालतमा हुने बेथितिबारे प्रश्न उठिरहेका कारण न्याय नपाउने चासोलाई गोलाप्रथाले सम्बोधन गर्ने उनले बताए।

के भन्छ नेपाल बार?

कानुन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार एशोसिएशनले १५ गतेबाट सर्वोच्च अदालतमा हुने बहसमा सहभागिता जनाए पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिएसम्म आफ्नो आन्दोलन नरोकिने बताएको छ।

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै बिहीवार सर्वोच्च अदालतबाट बालुवाटारसम्म मार्चपास गरेको बारले जबराले राजीनामा नदिएसम्म उनको इजलासमा बहस गर्न नजाने अडान कायमै राखेको महासचिव पौडेलले बताए।

“हामी प्रधानन्यायाधीशको बेन्चमा बहसमा गर्दैनौँ,” पौडेलले भने।

“उहाँ हामीले राजीनामा मागिसकेको व्यक्ति हो। हामीले अहिले उहाँलाई प्रधानन्यायाधीशको रूपमा पनि मानेका छैनौँ, त्यस कारणले गर्दा उहाँकोमा बाहेक अन्यकोमा गोलाप्रथाबाट हुने इजलासमा चाहिँ हामी बहस गर्छौँ।”

बारले सर्वोच्च अदालतमा जस्तै उच्च र जिल्ला अदालतहरूमा पनि पेसी तोक्न गोलाप्रथा लागु गरिनुपर्ने माग गरिरहेको छ।