सर्वोच्च अदालतः प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले तोके मुद्दाको पेसी, चार न्यायाधीश काममा फर्के

सहकर्मी न्यायाधीशलगायत वकिलहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार एशोसिएशन आफ्नो राजीनामा माग गर्दै विरोधमा ओर्लिएका बेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आफूबाहेकका सबै न्यायाधीशलाई मुद्दाको पेसी तोकेका छन्।

तीन हप्तादेखि इजलास बहिष्कार गर्दै आएका न्यायाधीशमध्ये चार जना मङ्गलवारदेखि मुद्दाको नियमित सुनुवाइमा फर्किएका छन्।

त्यसरी फर्किने न्यायाधीशमा तेजबहादुर केसी, कुमार रेग्मी, बमकुमार श्रेष्ठ र मनोज शर्मा भएको सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा देखिन्छ।

प्रधानन्यायाधीशको विपक्षमा रहेका भनिएका न्यायाधीशहरूले यसअघि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट मात्रै सुनुवाइ गर्दै आएका थिए।

प्रधानन्यायाधीशलाई बारले सर्वोच्च अदालतको प्रवेशद्वारमै अवरोध पुर्‍याउने खबरमाझ उनी अबेरसम्म अदालत पुगेका थिएनन्। उनी करिब १ बजे मात्रै अदालत प्रवेश गरे जतिबेला बारको धर्ना सकिइसकेको थियो।

सर्वोच्च अदालतस्थित स्रोतका अनुसार पदीय जिम्मेवारीअनुसार न्यायाधीशहरूले मुद्दाको सुनुवाइ नगरेको भन्दै आलोचना हुन थालेको बेला न्यायाधीशहरूले मुद्दा सुनुवाइ गर्न इजलासमा जानुअघि आन्तरिक छलफल गरेका थिए।

"अब धेरै लामो समयसम्म मुद्दा नहेरी बस्न सकिँदैन, जनताका मुद्दा हेर्नुपर्छ भनेर उहाँहरू छलफलमा हुनुहुन्छ," ती स्रोतले भनेका थिए।

यसअघि प्रधानन्यायाधीशसँगको इजलास बहिष्कार गर्ने तर बाँकी मुद्दा हेर्ने जस्ता विषयमा पनि न्यायाधीशहरूले धारणा राख्दै आएको बताइएको थियो।

बारको विरोधकै माझ सोमवार सर्वोच्चका झन्डै पाँच न्यायाधीशले लामो समय मुद्दा नहेरी बस्न नसकिने भन्ने धारणा राखेको विवरण आएका थिए।

प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिने र उनीविरुद्धको छानबिन पनि सुरु नभएको अहिलेको अवस्थामा मुद्दा सुनुवाइ कसरी गर्न सकिन्छ भनेर न्यायाधीशहरू छलफलमा जुटेको बताइएको छ।

यसअघि १९ जना न्यायाधीश नै विरोधमा देखिएर बन्दीप्रत्यक्षीकरणबाहेक अन्य मुद्दाको सुनुवाइ गरेका थिएनन्।

'न्यायाधीशहरू काममा फर्किनुपर्छ'

एकजना पूर्वन्यायाधीश कृष्णजङ्ग रायमाझीले न्यायाधीशको पदीय जिम्मेवारीअनुसार मुद्दाको सुनुवाइमा बाधा पुर्‍याउन नहुने बताए।

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध लागेका सहकर्मी न्यायाधीशहरूले विरोधस्वरूप मुद्दाको सुनुवाइ नगरी रहेका बेला रायमाझीले त्यसो गर्न नहुने बताएका हुन्।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले भने, "न्यायाधीश आमजनताको लागि हो। अहिले आमजनता न्याय पाउनबाट बञ्चित भइरहेका छन्। त्यो राम्रो भएन।"

"अदालतमा पीडित न्याय माग्न आउँछ। हामी त न्याय दिनका लागि (नागरिकको) करबाट तलब खाएर बसेका हुन्छौँ। न्याय त उनको (प्रधानन्यायाधीश) लागि होइन नि।"

"न वकिलहरूको लागि हो। आमनागरिकलाई न्यायबाट विमुख गराउन भएन," उनले भने।

बारको विरोध जारी

यसैबीच नेपाल बारले करिब तीन सातादेखि गर्दै आएको धर्नाको कार्यक्रम मङ्गलवार पनि जारी राखेको छ।

राजीनामा नदिने अडान राख्दै आएका प्रधानन्यायाधीश जबराले सोमवार विज्ञप्तिमार्फत् बारलाई संवादका लागि आह्वान गरेका थिए।

आफूविरुद्ध सहकर्मी न्यायाधीशहरू असन्तुष्ट देखिए पनि प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो विज्ञप्तिमा न्यायाधीशहरूबारे भने केही उल्लेख गरेका थिएनन्।

तर बारले प्रधानन्यायाधीशको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको थियो। प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिकाको "गरिमा राख्न नसकेको" बताउँदै राजीनामा मात्र विकल्प रहेको बारको अडान कायमै छ।

मङ्गलवारको धर्ना कार्यक्रममा पनि बारका पदाधिकारीहरूले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्।