सर्वोच्च अदालतः न्यायाधीशहरूको 'विद्रोह' के न्यायिक मर्यादाभित्र पर्छ?

नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागे तर प्रधानन्यायाधीश राजीनामा नदिने अडानमा छन्।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले केही दिनयता मुद्दा हेरेका छैनन्। प्रधानन्यायाधीशको अडानकाबीच उनीहरू निरन्तर छलफलमा छन्।

एकजना न्यायाधीशले बीबीसीसँग कुरा गर्दै आफूहरूले राजीनामा मागे पनि इजलास बहिष्कार गर्ने औपचारिक निर्णय नगरेको बताए।

सर्वोच्च अदालतमा 'विद्रोह'

कतिपयले यसलाई उनीहरूको अघोषित अवज्ञालाई 'विद्रोह' को रूपमा हेरेका छन्।

के त्यो शोभनीय र स्वाभाविक हो त?

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीका भनाइमा अब वकिल, न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशबीच "जुँगाको लडाइँ" सुरु भएको छ।

उनी भन्छन्, "नहुने कुरा भइरहेको छ, हडताल, घेराउ, बहिष्कार गर्न नहुने नै हो तर बाध्यताले केके सिर्जना गर्दो रहेछ रहेछ।"

यो अवस्था लम्बियो भने क्षति न्यायपालिकामा मात्र सीमित नहुने बरु त्यसले राज्यलाई नै हानि पुर्‍याउने उनको आशङ्का छ।

त्यसैले उनले विवादको निकासको निम्ति प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा "सबैभन्दा सजिलो बाटो" ठानेका छन्।

'मिलेमतोको आभास'

खेलको नियमको अवज्ञा गरिएकाले यो अवस्थाको उत्पन्न भएको वस्तीको धारणा छ।

"शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको वेवास्ता गर्दै पहिलो 'फाउल' प्रधानन्यायाधीशले खेल्नुभयो," वस्ती भन्छन्, "अर्को फाउल खेल्ने राजनीतिक दलहरू हुन्।"

कतिपयले राजीनामा नदिए प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने पक्षमा मत दिने गरेका छन्।

तर दलहरूले त्यसबारे केही निर्णय गरेका छैनन्।

वस्ती त्यसलाई दलहरूको मौनता ठान्छन्।

उनी भन्छन्, "भागबन्डा खोजेको हो र हाम्रो काम गरिदिएको हो भन्ने कुरालाई बल दिएको छ। मिलेमतो र सेटिङजस्ता शब्द प्रयोग भएको कुरामा बलशाली शङ्का दिइरहेको छ।"

कतिपयले न्यायपालिकामा बेलाबखत गम्भीर सङ्कट र विचलन देखा पर्नुमा संसद् र राजनीतिक नेतृत्वको उदासीनता अनि राजनीति हाबी हुन सघाउनेगरी न्यायपरिषद्‌मा प्रतिनिधित्व गराउने कानुन जिम्मेवार रहेको ठान्छन्।

उनीहरू भन्छन्, "सुधार प्रणाली र पद्धतीमा खोज्नु पर्नेमा पात्रमा खोज्दा समस्या निरन्तर रहिहन्छन्।"

यसअघि बीबीसीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू पदबाट बाहिरिने बाटो संविधानमा व्यवस्था रहेको भन्दै महाभियोगतर्फ सङ्केत गरेका छन्।

"संविधानको प्रक्रियाबाट म आएको छु र त्यही संविधानको प्रक्रियाबाट मात्रै म जाने हो," उनले भने।

कसैको "दबाव र प्रभावमा" पद त्याग नगर्ने अडान लिँदै उनले "न्यायपालिकालाई लथालिङ्ग पारेर" आफू नजाने बताएका थिए।

आफूविरुद्ध षड्यन्त्रमूलक रूपमा भ्रामक समाचार छापिएको उनको दाबी छ।

को हुन् चोलेन्द्र शम्शेर जबरा?

ओमप्रकाश मिश्र सेवानिवृत्त भएपछि पौष २०७५ मा चोलेन्द्र शम्शेर जबरा प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए।

उनको जन्म मंसिर २०१४ मा कालिकास्थानमा भएको सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा प्रकाशित विवरणमा उल्लिखित छ।

उनले नेपाल ल क्याम्पसबाट डिप्लोमा इन ल (डीएल) गरेका छन्।

उनी वैशाख २०५३ मा जनकपुर पुनरावेदन अदातलमा अतिरिक्त न्यायाधीश बनेर न्यायसेवामा प्रवेश गरेका हुन्। त्यसअघि उनी अधिवक्ताका रूपमा काम गर्थे।

तात्कालिक प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावलाई अघि नबढाउन तथा उनलाई काममा फर्काउन वैशाख २०७४ मा आदेश दिएपछि जबरा चर्चामा आएका थिए।