चोलेन्द्र शम्शेर जबरा: महाअभियोगमा यस्ता छन् २१ अभियोग, नेकपा एमालेले पुरानो अडान फेर्ला कि कायमै राख्ला?

प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध सत्ताधारी गठबन्धनका सांसदहरूले २१ वटा अभियोग लगाएका छन्।

जबरामाथि लागेका अभियोगहरूमा न्यायालयमा विचलन ल्याएको, भ्रष्टाचार र बिचौलियालाई स्थान दिएको र भागबन्डा खोजेको जस्ता आरोप लागेका छन्।

संसद सचिवालयमा आइतवार दर्ता भएको महाअभियोग पत्रको पहिलो बुँदामा न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न जबरा अक्षम रहेको आरोप लगाइएको छ। उनको कार्यकालमा सर्वोच्च सहितका अदालतहरूमा भ्रष्टाचार र बिचौलियाहरूले प्रवेश पाएको दोस्रो आरोप छ।

उनीमाथि लागेको तेस्रो आरोप हो, संवैधानिक जिम्मेवारीलाई निजी सम्पत्ति सरह ठानेर दुरुपयोग गरेको र न्यायाधीशको कर्तव्य पालनामा अक्षम र विफल भएको। जबरासँग न्यायपालिकाले अपेक्षा गर्ने गुण बाँकी नरहेको भन्दै पदमा राखिरहन न्यायिक मूल्य मर्यादाले उपयुक्त नदेखिएको महाअभियोगको चौथो बुँदामा उल्लेख छ।

प्रधान न्यायाधीश जबरासँग पदीय जिम्मेवारी, संवैधानिक आचरण र नैतिकताका साथै कार्यक्षमता समेत नदेखिएको गठबन्धनको आरोप छ। उनलाई न्यायमा विचलन ल्याएको र निहित स्वार्थपूर्तिको लागि पदको दुरुपयोग गरेका आरोप छ।

जबरामाथि संविधानको कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको, महिनौँ देखि न्यायाधीशको पदपूर्तिमा अनिच्छुक देखिएको, संविधानको दुरुपयोग गरेको, संसदीय सुनुवाइका क्रममा गरेका प्रतिबद्धता उल्लङ्घन गरेको तथा परिवारका सदस्यलाई नियुक्तिको सिफारिस गरेको आरोप लगाइएको छ।

महाअभियोगको १४औँ बुँदामा उनलाई न्यायपालिकाभित्र गुट उपगुट बनाएको आरोप छ। जबरालाई योग्यता र क्षमता नभएकाहरूलाई न्यायाधीश नियुक्ति दिएको र भ्रष्टाचार गरेर अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको बारे प्रश्न उठेको भन्दै महाअभियोग लगाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको गठबन्धनका सांसदहरूले जिकिर गरेका छन्।

जबरा कोभिड सङ्क्रमणबाट बिरामी हुँदा समेत बिदामा नबसेको र अदालतलाई जानी जानी नेतृत्वविहीन बनाएको आरोप संसदमा दर्ता भएको महअभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

महाअभियोगमा उनका सहकर्मी न्यायाधीशहरू सँगै इजलासमा नबस्ने बताइरहँदा उनको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालत सञ्चालन हुन असम्भव रहेको दाबी गरिएको छ।

उनलाई नियम विपरीत न्यायाधीशहरूको काज सरुवा गरेको र बिचौलियाका लागि अदालतलाई सुरक्षित स्थान बनाएको आरोप लगाइएको छ।

महाअभियोगपत्रको २१औँ बुँदामा १०० दिन भन्दा अघिबाट कानुन व्यवसायीहरूले उनको निष्कासन माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनलाई पदमुक्त गर्नुको विकल्प नरहेको जिकिर गरिएको छ।

महाअभियोगमा माओवादी केन्द्रका देव गुरुङ, कांग्रेसकी पुष्पा भुसाल र एकीकृत समाजवादीका जीवन राम श्रेष्ठ प्रस्तावक छन्। तर गठबन्धनमै सहभागी जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरूले यसमा समर्थन जनाएका छैनन्।

एमाले निर्णायक

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा महाअभियोग प्रस्ताव छापामार शैलीमा दर्ता भएको भन्दै त्यसबारे आफ्नो धारणा बनाउन सोमवार संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ।

एमालेको संसदीय दलका उपनेता सुबास नेम्वाङले बीबीसीसँग कुरा गर्दै महाअभियोग प्रस्ताव दर्ताले प्रतिपक्षी दललाई आश्चर्यमा पारेको बताए।

"प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई गभर्मेन्ट इन वेटिङ पनि भनिन्छ। उसलाई सुइँको समेत नदिइ छापामार शैलीमा जुन महाअभियोग दर्ता भएको हामीले थाहा पायौँ यो अत्यन्तै गम्भीर विषय हाम्रो अघि आएको छ," नेम्बाङले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

संसदमा एक तिहाइ भन्दा बढी सांसद रहेको नेकपा एमालेको समर्थन नभएसम्म सत्ताधारी गठबन्धनले जबरा विरुद्धको महाभियोग पारित गर्न आवश्यक दुई तिहाइ मत जुटाउन नसक्ने अवस्था छ।

सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन घोषणा गरेपछि महाभियोग दर्ता हुनुलाई एमालेले आश्चर्यजनक भएको बताएको छ।

"स्थानीय वा कुनै पनि निर्वाचन सत्तापक्षको चाहना होइन। यस्तो बेलामा महाअभियोग आउनु आश्चर्यजनक छ हामीले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएका छौँ," उनले भने।

एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले महाअभियोगबारे पार्टीको धारणा तय गर्न सोमवार संसदीय दलको बैठक राखिएको बताए।

"भोलिको संसदीय दल बैठकपछि महाभियोगमा पार्टीले के निर्णय गर्छ भन्ने तय गर्छौँ त्यसअघि हामी छलफलमै छौँ," उनले भने।

एमालेले महाअभियोगको समर्थन वा विरोध के गर्छ भन्ने प्रश्नमा उपनेता नेम्बाङले भने- "हामीले देश जनता र संविधानको रक्षालाई ध्यानमा राखेर यस विषयमा आवश्यक निर्णय लिन्छौँ।"

महाअभियोगबारे एमालेले यसअघि के भनेको थियो?

सरकारमा भागबन्डा खोजेको आरोप लगाउँदै राणाविरुद्ध नेपाल बार असोसिएशनको अगुवाइमा कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलनरत थिए।

जबरालाई महाअभियोग लगाउन ध्यानाकर्षण गराउँदै ओलीलाई भेट्न पुगेको बार असोसिएशनका प्रतिनिधिसँग गत मंसिरमा ओलीले न्यायालय सुधारका केही विषय मात्रै कानुन व्यवसायीको आन्दोलनले उठाएको भन्दै अरू विषय पनि उठाउन भनेका थिए।

कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न गत असारमा सर्वोच्चले दिएको आदेशपछि एमालेले प्रधान न्यायाधीशको आलोचना गरेको थियो। त्यस लगत्तै एमालेले निष्कासन गरेका माधव नेपालसहित १४ सांसदहरूको पद खारेजीबारे अन्तरिम आदेश नदिएको विषयमा एमालेका केही नेताहरूले सर्वोच्च अदालतप्रति असन्तोष व्यक्त गरेका थिए।

संयोग के छ भने, आइतवार नै सर्वोच्च अदालतले एमालेले निष्कासन गरेका सांसदहरू सम्बन्धी मुद्दामा पेशी तोकेको छ।

यो समाचार तयार पार्दा उक्त मुद्दामा कुमार रेग्मी र ईश्वर खतिवडाको संयुक्त इजलाशले सुनुवाइ गरिरहेको छ।

प्रधान न्यायाधीश जबरालाई महाभियोग लगाउने विषयको विपक्षमा कतिपय एमालेका नेताहरू देखिए पनि पार्टीले यसबारे कुनै धारणा बनाएको थिएन। तर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन माग गर्दै पुगेको बार प्रतिनिधिमण्डललाई सत्तारुढ गठबन्धन तयार भए एमालेले त्यसमा साथ दिने आश्वासन दिएका भिडिओ सार्वजनिक भएका थिए।

"म चाहन्छु तपाईँहरूले आंशिक कुरा उठाउनुभएको छ यसलाई पूर्णता दिऊँ। पूर्णता दिने कुरामा हाम्रो साथ छ। न्यायालय सच्चिन जरुरी छ सच्याउने कुरामा हाम्रो साथ छ। न्यायालयको भूमिका न्यायालय जस्तो छैन श्रीमान्‌जी हरूको भूमिका जस्तो हुनुपर्ने त्यस्तो छैन," गत मंसिर २१ गते ओलीले भनेको एक भिडिओमा सुनिन्छ।

एमालेले स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीका लागि देशका विभिन्न स्थानमा कार्यक्रम राखेका कारण सोमवारको संसद् बैठक पछि सार्न आग्रह गरेको समाचार आएका थिए। तर पछिल्लो घटनाक्रमपछि पार्टीले सबै सांसदहरूलाई तत्काल काठमाण्डू फर्कन निर्देशन दिएको छ।

यसैबीच संसद् सचिवालयले सोमवारका लागि बोलाएको बैठक बुधवारका लागि सारेको छ।