सर्वोच्च अदालत: कामु प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पठाएको पत्रमा के छ

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पठाएको भनिएको पत्रको प्रति बीबीसीले प्राप्त गरेको छ। पत्रको बेहोराले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका क्रममा अनियमितता भएको ठहर गरेको बुझिन्छ।

तर निर्माण ठेक्का प्रधानन्यायाधीशको रूपमा चोलेन्द्र शम्शेर जबराको निर्णयको आधारमा दिइएकाले त्यो आयोगको छानबिनको दायरामा पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा अदालतबाट दुईवटा पत्र पठाइएको बुझिएको छ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको सचिवालयले असार २९ गते लेखेको पत्रमा 'नयाँ भवनको निर्माणमा भएका अनियमितताका सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान र जाँचबुझ भई यथाशीघ्र तथ्यगत अवस्था बाहिर आउने र… दोषी देखिएका व्यक्तिउपर… कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्ने तीव्र अपेक्षा गरिएको थियो' भन्ने बेहोरा छ।

पत्रमा लगत्तै असन्तुष्टि झल्किनेगरी यस्तो गुनासो गरिएको छः "तर यति लामो अवधि व्यतीत भइसक्दा पनि सो सम्बन्धमा कुनै थप अनुसन्धान भएको जानकारी पाउन सकिएन।"

अनुसन्धानको बाटो खोल्ने भाषा

प्रधानन्यायाधीशलाई जानकारी नदिई रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले गत वैशाख १६ गते पठाएको भनिएको पत्रलाई नै आधार मानेर त्यस्तो अपेक्षा गरिएको र "लामो समय" बितेको भनिएको हो।

दोस्रो पत्रमा 'निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध समेत अनुसन्धानको अपेक्षा गरेको' बुझिनेगरी पन्थीको पत्रका कारण नअलमलिन आग्रह गरिएको छ।

प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयको पत्रमा लेखिएको छ, "…पन्थीको राय/प्रतिक्रियाबाट कुनै असमञ्जस्यताको स्थिति रहनुपर्ने अवस्था छैन। जबाफ के दियो भन्नेभन्दा पनि विषयको गम्भीरता हो...। सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व आयोगकै हो। यो कुरा आयोगले स्पष्ट रूपमा बुझेकै हुनुपर्छ।"

यद्यपि पन्थीले पठाएको पत्रमा संविधानको व्यवस्थाका आधारमा 'प्रधानन्यायाधीशबाट भएको निर्णयको विषय संवैधानिक परिषद् वा संसद्को समितिबाहेक अन्य कुनै पनि निकायबाट छानबिन हुन नसक्ने' तर्क गरिएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई १५ दिन

भवन निर्माणको विषयमा प्रश्न उठ्नुलाई स्वाभाविक रूपमा लिन नसकिने भन्दै पत्रमा त्यसलाई 'गम्भीर प्रश्न' भनिएको छ।

त्यसबारे अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग दुवै मौन बस्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको पत्रमा आयोगलाई उसको दायित्व स्मरण गराइएको छ।

"सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने पवित्र उद्देश्य राखी संविधानले परिकल्पना गरेको अवस्थालाई समेत पूर्ण रूपमा साकार रूप दिनु आयोगको संवैधानिक दायित्व हुन जान्छ।"

न्यायप्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशमा रहेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै पत्रमा दोषीलाई सजायको भागिदार बनाउने विषयमा न्यायिक नेतृत्व जुनसुकै सहयोग गर्न तत्पर रहेको आश्वासन दिइएको छ।

पत्रको अन्त्यमा मिति तोकेर आग्रह गरिएको छ, "यस विषयमा आवश्यक परेमा प्रधानन्यायाधीशको यसै निजी सचिवालयमा पत्राचार गर्नुहुन र १५ दिनभित्र उचित परिणामको अपेक्षासहित आदेशानुसार सादर अनुरोध गर्दछु।"

पूर्वप्रधानन्यायाधीश के भन्छन्

एकजना पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले ठेक्का प्रक्रियाको टुङ्गो प्रधानन्यायाधीशबाट लगाइएकोमा आफूलाई आश्चर्य लागेको सुनाए।

त्यो काम मुख्य रजिस्ट्रारले गर्नुपर्ने उनको ठम्याइ छ।

"यदि प्रधानन्यायाधीशले गरेको हो भने त्यसबारे अख्तियार [दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग] ले कारबाही गर्न पाउँदैन। नत्र स्वतन्त्र भएर इन्साफ गर्न सक्दैन भनेर संविधान निर्माताहरूलाई लागेर होला न्यायाधीशलाई त्यस सन्दर्भमा उन्मुक्ति दिइएको छ।"

उनले छानबिन गरेर आयोगले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रतिवेदन बुझाउनु उत्तम विकल्प हुने बताए।

पाँच वर्षअघि अख्तियारले अदालतका एक सुब्बालाई पक्राउ गरेपछि पनि अधिकार क्षेत्रको विषय चर्चामा आएको थियो।

सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश हुँदाको उक्त घटना प्रकाशमा आउनेबित्तिकै घुस लिँदालिँदै रङ्गेहात पक्राउ परेका भनिएका ती सुब्बालाई आयोगले अदालतलाई बुझाउनुपरेको थियो।

क्षेत्राधिकारको बहस

शर्माले त्यसलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग 'डराएको' रूपमा लिएका छन्।

उनले संविधान र कानुनले उन्मुक्ति दिएका व्यक्तिहरूबाहेक अरूलाई आयोगले छानबिनको दायरामा ल्याउन सक्ने बताए।

"न्यायाधीशको निर्णयबारे अख्तियारले कारबाही गर्न मिल्दैन," उनको धारणा छ।

तर आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय न्यायसम्पादनसँग सम्बन्धित बाहेकका विषयमा न्यायाधीशबारेको अनुसन्धान पनि आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने तर्क गर्छन्।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबारे छानबिन र बर्खास्त गर्न सक्ने अधिकार संसद्लाई छ।

अन्य अदालतका न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न र उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउने अधिकार प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहने न्याय परिषद्लाई छ।