बालेन: काठमाण्डूका मेयर बालेन्द्र शाहले भूमिगत पार्किङमा बनेका संरचना भत्काउन थालेपछि कसले के भने?

काठमाण्डूका महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले "आफ्नै सक्रियता"मा महानगरका विभिन्न स्थानमा भूमिगत पार्किङमा बनेका नक्सा विपरीतका संरचनाहरू भत्काउन थालेपछि त्यसबारे व्यापक चर्चा भइरहेको छ।

सामाजिक सञ्जाल, समाचार अनलाइनहरूसहित विद्युतीय सञ्चारमाध्यम तथा प्रमुख अखबारहरूमा उक्त विषयले प्राथमिकता पाएको देखिन्छ।

सामाजिक सञ्जालमा धेरैले उनको कदमको प्रशंसा गरेका छन् भने कतिपयले उनको कदम "ठिक" भए पनि "शैली" गलत भनेका छन्।

त्यस्तै राजनीतिक दलका केही नेता कार्यकर्ताले कतिपय संरचनाका सञ्चालकसँग आफ्ना नेताहरूलाई जोडेर समाचार संप्रेषण भएको भन्दै त्यसको आलोचना गरेका छन्।

महानगरपालिकाको सूचनाका आधारमा आफ्नो भवनमा बनेका त्यस्ता संरचना भत्काउने कार्य जारी रहेको भन्दै केही भवन सञ्चालकहरूले राखेका सूचनाका तस्बिरहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा देखिएका छन्।

यद्यपि सामाजिक सञ्जालमा आएका कतिपय त्यस्ता तस्बिर र भिडिओहरूको बीबीसीले आधिकारिकता पुष्टि गर्न सकेको छैन।

पत्रपत्रिकाले के लेखे?

मेयर शाहको सक्रियतामा काठमाण्डूमा चालिएको कदमलाई राजधानीबाट प्रकाशित हुने प्रमुख दैनिकहरूले प्राथमिकता दिएको देखिएको छ।

कान्तिपुर दैनिकले 'महानगरको नक्सा बदल्ने जोस' शीर्षकमा प्रथम पृष्टमा प्रमुख समाचार छापेको छ।

कान्तिपुरका अनुसार कतिपय भवनहरूले पार्किङका लागि भनेर भूमिगत तला बनाउन करमा ९० प्रतिशतसम्म छुट पाएका भए पनि त्यसलाई अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेको देखिएको छ।

त्यस्ता संरचनामा महानगरले डोजर चलाएउन थालेको कान्तिपुरले उल्लेख गरेको छ।

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपकै अङ्ग्रेजी पत्रिका द काठमाण्डू पोस्टले प्रथम पृष्ठमा नक्सा स्वीकृति नलिइकन भूमिगत तलामा बनेका संरचना भत्काइँदै गरेको तस्बिर प्रकाशित गरेको छ।

उक्त पत्रिकाले तेस्रो पृष्ठमा प्राथमिकताका सहित उक्त खबरलाई स्थान दिएको छ।

अर्को अङ्ग्रेजी अखबार द हिमालयन टाइम्सले पनि प्रथम पृष्टमै उक्त समाचारलाई ठाउँ दिएको छ भने सम्पादकीय लेख्दै महानगरको कदमको स्वागत गरेको छ।

उसले 'गुड जब' शीर्षक दिएर लेखेको सम्पादकीयमा "बालेन्द्र शाहले अब अगाडि थप कठिन कार्य गर्न बाँकी रहेको र उनले अवैध संरचना भत्काउने कुरामा पक्षपात गर्दैनन् भन्ने देखाउनुपर्ने चुनौती रहेको" उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै नयाँ पत्रिका दैनिकले दोस्रो पृष्ठमा महानगरको कदमबारे समाचार प्रकाशित गरेको छ भने नागरिक दैनिकले तेस्रो पृष्ठमा त्यसलाई स्थान दिएको छ।

राजधानी दैनिकले प्रथम पृष्ठमै उक्त खबर छापेको छ भने अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक र आर्थिक दैनिकले पनि त्यसबारे प्राथमिकताका साथ समाचार प्रकाशित गरेका छन्।

सरकारी अखबार गोरखापत्र र द राइजिङ नेपालले पनि प्रथम पृष्ठमै महानगरको कदमबारे समाचार प्रकाशित गरेका छन्।

द राइजिङ नेपालले त महानगरको कदमको स्वागत गर्दै काठमाण्डूमा पार्किङको समस्याबारे सम्पादकीय पनि लेखेको छ।

व्यवसायीको विरोध

कारोबार दैनिकले चाहिँ तेस्रो पृष्ठमा 'मेयरले अधिकार दुरुपयोग गरेको व्यवसायीको आरोप' शीर्षकमा समाचार लेखेको छ।

उक्त पत्रिकाका अनुसार काठमाण्डू उद्योग वाणिज्य सङ्घले मेयर शाहले "अधिकारको दुरुपयोग गरेको" आरोप लगाएको छ।

महानगरपालिकाले अवैध संरचना हटाउने क्रममा "साना व्यापारीहरूको रोजीरोटी खोसेको" भन्दै सङ्घले उक्त अभियानप्रति आपत्ति जनाएको कारोबारले लेखेको छ।

सङ्घका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठलाई उदृत गर्दै उसले "घरभाडा र घरबेटीसँग व्यवसाय सम्झौता गरेर कर तिरेर करोडौँ लगानी गरेका व्यवसायीमाथिको धरपकड तत्काल बन्द गर्न" उनले आग्रह गरेको लेखेको हो।

बालेनको कदमको स्वागत

सामाजिक सञ्जालमा धेरैले महानगरको अभियानको स्वागत गरेका छन्।

यद्यपि कतिपयले महानगर र मेयर शाहको आलोचना पनि गरेका छन्।

पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले महानगरको अभियानको प्रशंसा छन्।

उनले बालेन्द्र शाहले बिहीवार बानेश्वरस्थित एउटा भवनको पार्किङमा बनाइएका संरचना भत्काउने क्रममा नक्सा देखाउँदै गरेको तस्बिर राख्दै त्यस्तो प्रशंसा गरेका हुन्।

विवेकशील साझा पार्टीका पूर्व प्रवक्ता शरदराज पाठकले पनि ट्वीट गर्दै महानगरको कदमको स्वागत गरेका छन्।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले "कानुनको अवज्ञा गर्नु स्वीकार्य सामाजिक मूल्य बन्दै गएकामा काठमाण्डूका मेयरले त्यसलाई भत्काउन थालेको" भनेका छन्।

आलोचना

शाहको सक्रियता अघि बढेको भनिएको उक्त कदमको कतिपयले आलोचना पनि गरेका छन्।

त्यसरी आलोचना गर्नेमा राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता समेत रहेका छन्।

पूर्वमन्त्री तथा एमालेका एकजना नेता महेश बस्नेतले पनि शाहको कदमलाई लिएर उनको आलोचना गरेका छन्।

उनले फेसबुकमा बालेनलाई सम्बोधन गर्दै "तपाईँलाई भत्काउने र ध्वंस गर्नेर हिरो हुन्छु भन्ने लाग्या होला" लेखेका छन्।

उनले बालेन्द्र शाहलाई "दुई/चार सय फेसबुके फ्यान भए भनेर नमात्तिनु" समेत भनेका छन्।

त्यस्तै अन्य कतिपयले भूमिगत तलामा विभिन्न संरचना बनाएर चलाइएका व्यवसायलाई महानगरपालिकाले आफैँ दर्ता गर्ने अनि आफैँ ती संरचना भत्काउने कार्य गरेको भन्दै आलोचना पनि गरेका छन्।

त्यस्तो अवस्थामा महानगरपालिकामाथि नै मुद्दा लाग्नसक्ने तर्क उनीहरूको छ।

यद्यपि महानगरपालिकाका अधिकारीहरूले आफूहरूले कानुन अनुसार नै अवैध संरचनाहरू भत्काएको बताइरहेका छन्।

सरकारी मापदण्ड

काठमाण्डू महानगरपालिकाले 'काठमाडौँ उपत्यका भित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख गाविसहरूमा गरिने निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०६४' अनुसार घर तथा भवन बनाउँदा बेसमेन्टको स्वीकृती दिने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

उनीहरूका अनुसार भू-कम्पपछि त्यसमा केही संशोधन तथा कडाइ गरिएको छ।

उक्त मापदण्डमा उपत्यकाभित्रका स्थानहरूलाई विभिन्न क्षेत्रगत रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ।

वर्गीकृत क्षेत्र अनुसार मापदण्डहरू तोकिएका छन्।

तत्कालीन नगर विकास समितिले उक्त मापदण्ड बनाएको थियो।

अहिले नगर विकास समिति खारेज भइसकेको छ तर उक्त मापदण्डसम्बन्धी कार्य काठमाण्डू उपत्यका विकास प्राधिकरणले गर्छ।

कस्ता छन् मापदण्ड?

उपत्यकाभित्र पनि विभिन्न वर्गका ठाउँ अनुसार मापदण्डहरू फरक-फरक रहेका छन्।

तर अन्डरग्राउन्ड वा बेसमेन्टसम्बन्धी व्यवस्थाहरू अधिकांश क्षेत्रका लागि समानखाले रहेका छन्।

मापदण्डमा 'परिभाषा र सामान्य व्यवस्था'लाई त्यसमा समेटिएको छ।

उक्त मापदण्डमा उल्लेखित भूमिगत तलासम्बन्धी व्यवस्थामा "भूमिगत तलालाई आवासको निमित्त प्रयोग गर्न पाइने छैन" भनिएको छ।

तर त्यस्तो भूमिगत तला "आवश्यकता अनुसार दुई तलासम्म पनि निर्माण गर्न पाइने" व्यवस्था छ।

यद्यपि जहाँ पनि र जसले पनि भूमिगत तला निर्माण गर्न भने पाउने छैनन्।

"स्थानीय निर्माणसम्बन्धी व्यवस्थाहरू तथा जग्गा उपयोगसम्बन्धी व्यवस्थाहरूसँग मेल खानेगरी मात्र भूमिगत तला निर्माण गर्न सकिनेछ," मापदण्डमा भनिएको छ।

बेसमेन्ट बनाउनका लागि विभिन्न क्षेत्र, उपक्षेत्र र बाटोका लागि तोकिएको निर्माण रेखा र 'सेटब्याक' छाड्नुपर्ने व्यवस्था छ।

मापदण्ड अनुसार भूमिगत तलामा निम्न कुराहरू गर्न पाइन्छ:

त्यस्तै भूमिगत तलामा निम्न व्यवस्था हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लख गरिएको छ: