बालेन शाहः के काठमाण्डूमा निःशुल्क सार्वजनिक शौचालय सञ्चालनमा सघाउन सबै तयार छन्

शौचालय

तस्बिर स्रोत, KMC

    • Author, गनी अन्सारी
    • Role, बीबीसी न्यूज नेपाली

मेयर बालेन्द्र शाहको घोषणाबमोजिम होटल, रेष्टुराँ, वित्तीय संस्था लगायतका शौचालय पनि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी काठमाण्डू महानगरपालिकाले पहल अगाडि बढाएको छ।

सहकार्यका लागि सम्पर्कमा आउन भन्दै महानगरले पत्रपत्रिकामार्फत्‌ आइतवार औपचारिक सूचना पनि निकालेको छ।

"नगर कार्यपालिकाको जेठ २ गतेको बैठकबाट शौचालयमा सर्वसाधारणको सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्न महानगर क्षेत्रभित्र रहेका होटल, रेष्टुराँ, ब्याङ्क, व्यापारिक भवन, मल, सपिङ कम्प्लेक्स, कम्पनी, फर्म, व्यवसायी, गैरसरकारी सङ्घसंस्थाका शौचालयलाई सार्वजनिक बनाउन आह्वान गर्ने निर्णय भएकोले यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ।"

"इच्छुक सम्बद्ध सरोकारवाला व्यक्ति तथा निकायले यो सूचना प्रकाशित गरेको मितिले सात दिनभित्र सम्पर्क गर्नहुन अनुरोध छ," महानगरपालिकाको सूचनामा भनिएको छ।

मेयर शाहले पनि सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा आफ्नो व्यक्तिगत खातामार्फत्‌ सोमवार सहकार्यका लागि आउन अपील गरेका छन्।

यो X पोस्ट छोड्नुहोस्
X को सामग्रीलाई अनुमति छ?

यो लेखमा X बाट प्राप्त सामग्री समाविष्ट छ। यहाँ केही लोड हुनुअघि हामी तपाईँसँग अनुमति माग्छौँ किनभने तिनले कुकीज र अन्य प्रविधि प्रयोग गरेका हुनसक्छन्। स्वीकृति दिनुअघि तपाईँ X cookie policyपढ्न सक्नुहुन्छ। यो सामग्री हेर्नका लागि 'स्वीकार छ, अगाडि बढौँ' छान्नुहोस्।

चेतावनी: तेस्रो पक्षको सामग्रीमा विज्ञापन हुनसक्छ

X पोस्ट समाप्त

पहिलो बैठकको निर्णय

महानगरको पहिलो कार्यपालिका बैठकले पारित गरेका विभिन्न निर्णयमध्ये सार्वजनिक शौचालयसम्बन्धी निर्णय पनि एउटा थियो।

त्यसमा काठमाण्डूभित्र रहेका होटल र रेष्टुराँ लगायतका शौचालय निःशुल्क प्रयोग गर्न दिनका लागि सम्झौता गरेर कार्यान्वयनमा लगिने भनिएको थियो।

शौचालय लेखिएको बत्ती महानगरले जडान गरिदिने र सर्वसाधारणलाई निःशुल्क शौचालय प्रयोग गर्न दिने मेयर शाहले बताएका थिए।

"रेष्टुरेन्ट खोलिसकेपछि व्यापार मात्रै होइन, एउटा सेवा पनि हो भन्ने कुरा भनाइमा मात्रै सीमित नरहोस् भनेर त्यो साइनबोर्ड लगाइसकेपछि कोही पनि व्यक्ति रेष्टुरेन्टमा गएर कसैलाई सोध्नु पर्दैन।"

"त्यहाँ कुकलाई, वेटरलाई नसोधीकन सीधै शौचालय निःशुल्क रूपमा प्रयोग गरेर फर्किन सक्छ। त्यसका लागि चार-पाँचवटा चेन रेष्टुरेन्टसँग कुरा गरिसकेका छौँ।"

सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने शौचालयहरूलाई महानगरले प्रमाणीकरण गरिदिने र गुगल म्यापमार्फत्‌ पनि सजिलै खोज्न मिल्ने गरी काम गरिने उनले बताए।

"यो निःशुल्क हुन्छ। निःशुल्क भएपछि कसैलाई समस्या पनि हुँदैन। र यसले गर्दा रेष्टुरेन्टको व्यापार झन् बढ्छ," मेयर शाहले भनेका थिए।

बालेन शाह

तस्बिर स्रोत, RSS

सो क्रममा उनले अब रेष्टुराँको शौचालय प्रयोग गर्नैका लागि केही अर्डर गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने उल्लेख गरे।

महानगरले अहिले भएका सार्वजनिक शौचालयहरूको व्यवस्थापन गर्नुका साथै नयाँ शौचालय पनि निर्माण गर्दै जाने पनि उनले बताएका थिए।

रेष्टुराँ व्यवसायी के भन्छन्?

मेयर शाहको घोषणापछि काठमाण्डू उपत्यका र बाहिरका एकाध रेष्टुराँले स्वतःस्फूर्त रूपमा निःशुल्क शौचालय सञ्चालनमा ल्याएको पनि देखिएको छ।

त्यस्तैमध्ये काठमाण्डूको बालुवाटारस्थित टाइम्स स्क्वायर रेष्टुराँ लाउन्ज एन्ड बार एक हो।

"दिसापिसाब विर्सजन गर्ने समस्या टड्कारो रूपमा महसुस गर्दै आएको कुरा हो। मेयरले भन्नासाथ म सकारात्मक आयो अनि मैले शुरू गरिहालेँ," प्रबन्ध निर्देशक राजन ढकालले भने।

त्यसबाट महानगरलाई आफूहरूको तर्फबाट केही योगदान हुनुका साथै केही हदसम्म व्यवसायको प्रवर्द्धन पनि हुने उनको विश्वास छ।

सार्वजनिक शौचालय

तस्बिर स्रोत, Times Square

महानगरले निःशुल्क शौचालय सञ्चालनको दिशामा गर्न सहयोग अझ प्रभावकारी हुन सक्ने ढकाल बताउँछन्।

"हामीले गरिरहेको काममा उहाँहरूले केही सहयोग गरिदिनुभयो भने त झन् 'विनविन सिचुएशन' हुन्छ। त्यो त धेरै नै राम्रो हुने भयो," उनले थपे।

रेष्टुराँ एन्ड बार एसोसिएशन नेपाल रेबानले निःशुल्क शौचालय सञ्चालनका लागि सहकार्य गर्न तयार रहेको जनाएको छ।

तर दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्न विविध व्यावहारिक पक्षबारे छलफल आवश्यक रहेको रेबानका अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारी बताउँछन्।

"एकचोटि घोषित रूपमा निःशुल्क भइसकेपछि पछिसम्म सेवा दिन पनि सक्नुपर्छ। भोलि गएर कुनै प्रकारको द्वन्द्व पनि नहोस्," बीबीसीसँग उनले भने।

भिडिओ क्याप्शन सुरु हुँदैछ, काठमाण्डूका सार्वजनिक शौचालयको अवस्था: नागरिक भन्छन्, 'प्रयोग गर्नै सकिन्न'

पानीदेखि शौचालयमा चाहिने आवश्यक सामानको व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्च लगायतका विषयमा विचार गर्नुपर्ने पनि उनको सुझाव छ।

"उहाँहरूले यो यो सुविधा हामी उपलब्ध गराउँछौँ, को-को आएर सेवा दिन चाहनुहुन्छ भन्न सक्नुपर्‍यो," राजभण्डारीले थपे।

ब्याङ्कर्स एसोसिएशन के भन्छ?

सहकार्यका लागि महानगरले आह्वान गरेकामा ब्याङ्क तथा वित्तीय सङ्घसंस्था पनि छन्।

यद्यपि सहकार्यका लागि सूचना निकाल्नुअघि महानगरले औपचारिक रूपमा आफूहरूसँग कुनै परामर्श नगरेको नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएशनले जनाएको छ।

"उहाँहरूले हामीहरूसँग सम्भाव्यता छ वा छैन अथवा तपाईँहरूको विचार के हो भन्ने सोध्नुभएको छैन," एसोसिएशनका अनिल शर्माले बीबीसीसँग भने।

"अब हामी एसोसिएशनभित्र छलफल गर्छौँ अनि के विचार आउँछ थाहा हुन्छ," उनले थपे।

भिडिओ क्याप्शन सुरु हुँदैछ, सार्वजनिक शौचालय नहुँदाको सकस

विज्ञहरू के भन्छन्?

महानगरले निःशुल्कभन्दा स्तरीय सेवा दिनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी विज्ञहरूको सुझाव छ।

"निःशुल्क भनेर धेरै समय टिक्न सक्दैन। बरू गुणस्तर अनुसार शुल्क तोक्दा दीर्घकालीन रूपमा लैजान सकिन्छ," खानेपानी तथा सरसरफाइ कार्यक्रम युनिसेफका लाइबेरिया प्रमुख जगदीश्वर वरुणले बीबीसीसँग टेलिफोनमा भने।

एपमार्फत्‌ त्यस्तो सेवा घानादेखि नाइजेरियासम्ममा सफल भएको आफूले पाएको उनले अनुभव सुनाए।

शुरूमा केही समय निःशुल्क शौचालय सेवा उपलब्ध गराउने होटल र रेष्टुराँ लगायतलाई महानगरले सहयोग गर्न सक्ने वरुणको सुझाव छ।

मापदण्ड तय गरेर सशुल्क गर्नुपर्नेमा एरोशान सस्टेनेवल स्यानिटेशनका कार्यकारी प्रमुख प्रकाश अमात्य पनि सहमत देखिन्छन्।

भिडिओ क्याप्शन सुरु हुँदैछ, बालेन शाह: नवनिर्वाचित मेयरसँग नागरिकका अपेक्षा के छन्?

"बरू महानगरले कसले कति रुपैयाँ लिन पाउँछ भनेर शौचालयहरूको रेटिङ गरिदिनुपर्छ। त्यसो गर्‍यो भने दीर्घकालीन रूपमा लैजान पनि सकिन्छ," बीबीसीसँग उनले भने।

त्यसैगरी सार्वजनिक शौचालय सेवाबारे गुनासो सुन्ने संयन्त्र पनि खडा गर्नुपर्ने अमात्यको सुझाव छ।

महानगरपालिका के भन्छ?

होटल, रेष्टुराँ तथा वित्तीय सङ्घसंस्थाले निःशुल्क शौचालय सेवा उपलब्ध गराउँदा अप्रत्यक्ष रूपमा व्यापार-व्यवसाय वृद्धि पनि हुन सक्ने महानगरका अधिकारीहरू बताउँछन्।

यद्यपि त्यसरी निःशुल्क सेवा दिने सङ्घसंस्थालाई सहयोग गर्ने सोच पनि रहेको काठमाण्डू महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले बताए।

"महानगरपालिकाले केही समय परीक्षणको रूपमा हेर्नेछ र त्यस्ता शौचालयलाई सुव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि केही सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो भने एउटा मापदण्ड बनाएर सहयोग गर्ने खालको सोच पनि छ," बीबीसीसँग उनले भने।

मापदण्ड बनाउने दिशामा काम भइरहेको र सेवा दिन चाहने सङ्घसंस्थाहरूसँग सम्झौता भएपछि अझ विस्तृत कुरा आउने आचार्यले उल्लेख गरे।