बालेन राजनीति: शिक्षकलाई राजनीतिक आबद्धता त्याग्न बालेनको अपिल, सरकार के भन्छ?

काठमाण्डू महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह बालेनले महानगरपालिका अन्तर्गतका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई दलीय आबद्धता त्याग्न निर्देशन दिएपछि शिक्षकहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

शिक्षकहरूको सङ्गठनले आफूहरूलाई राजनीतिक दलको सदस्यता लिनबाट वञ्चित गर्नुलाई "नैसर्गिक अधिकारको हनन"को रूपमा व्याख्या गरेको छ।

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष विष्णु भण्डारीले शिक्षकहरूले पनि राजनीतिक विचारधारा राख्न पाउनु पर्ने बीबीसीसँग बताए।

बालेनले विभिन्न कानुनी प्रावधानहरूको हवाला दिँदै महानगरपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र सुशासन प्रवर्द्धन गर्नका लागि कोही पनि शिक्षक, कर्मचारी कुनै पनि राजनीतिक दल, भातृ संस्था वा शुभेच्छुक संस्थाको सदस्य हुन नहुने बताएका हुन्।

उक्त विषयमा विज्ञप्ति जारी गर्दै बालेनले भनेका छन्: "काठमाण्डू महानगरपालिका अन्तर्गतका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई दलीय आबद्धतासँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रकारको सदस्यता नदिन वा सदस्यता दिएको भए रद्द गर्न सम्बन्धित राजनीतिक दल वा भातृ संस्था वा शुभेच्छुक संस्थालाई अपिल गरिन्छ।"

"साथै राजनीतिक दल वा सम्बन्धित संस्थाको सदस्यको रूपमा राजनीतिक आबद्धता कायम राखेको भएमा त्यसलाई तत्काल त्याग गरी कानुनको परिपालना गर्न अपिल गरिन्छ।"

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) अनुसार सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्था छ।

त्यस्तै काठमाण्डू महानगरपालिकाको कर्मचारी सेवा ऐन, २०७७ मा महानगरपालिकाको कुनै पनि कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्यता लिन, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था छ।

के भन्छन् शिक्षक प्रतिनिधि?

बालेनले विज्ञप्ति जारी गरेपछि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष विष्णु भण्डारी राजनीतिक दलमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।

कुनै पनि शिक्षकले विद्यालय समयमा राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन वा पार्टीको झन्डा बोकेर हिँड्नु उपयुक्त नभए पनि त्यस बाहेकको अवस्थामा शिक्षकहरू स्वतन्त्र रहेको उनको तर्क छ।

भने,"शिक्षकले पनि आफ्नो इच्छा अनुसार राजनीतिक सिद्धान्तमा पछ्याउनु, मत हाल्न, कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन पाउनु पर्छ। घरायसी काम जस्तै आफ्नो पेसामा असर नपुग्ने गरी संलग्न हुन पाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।"

आफूहरूले राजनीतिक अधिकारसहितको ट्रेड युनियन अधिकारको लागि आवाज उठाइरहेको अध्यक्ष भण्डारीले बताए।

"शिक्षकका रूपमा हामीले व्याकरण र सूत्रहरू नै पढाउँछौँ। पढाउने समयबाहेक हाम्रो पनि जीवन हुन्छ। राजनीतिक रूपमा सचेत र स्वतन्त्र रहनु हाम्रो अधिकार हो।"

भण्डारीले कक्षाकोठाभित्र राजनीतिको गन्ध आउने कार्यको आफूहरू विरोधी भएको कुरामा समेत जोड दिए।

शिक्षा नीतिमा कस्तो व्यवस्था छ?

राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ ले विद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय, विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थाका शिक्षक र कर्मचारीले तोकिएको दैनिक कार्य समयावधिभर शिक्षासँग सम्बन्धित बाहेक अन्य कुनै पनि पेसामा आबद्ध हुने वा कुनै पनि गैरसरकारी संस्थाका गतिविधि वा राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागी हुने कार्यमा रोक लगाएको छ।

नीतिलाई आधार मानेर राजनीतिक दलको पदाधिकारी नभए पनि सदस्यतामा कुनै रोक नभएको अध्यक्ष भण्डारीको दाबी छ।

माओवादी केन्द्र निकट एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनका शङ्कर अधिकारीले राजनीति समाज, क्षेत्र र विचारसँग जोडिने विषय भएकाले यसबाट शिक्षकलाई वर्जित गर्न नमिल्ने मत बीबीसीसँग व्यक्त गरेका छन्।

उनी भन्छन्, "शिक्षकहरू शिक्षण पेसा र विकासमै जोड दिनु पर्ने कुरा सही हो। तर संविधानले कसैलाई पनि राजनीतिक पार्टीमा आस्था राख्न नपाउने भन्दैन।"

सरकार के भन्छ?

सरकारले कसैको विचारमा लगाम लगाउन नमिले पनि शिक्षामा राजनीतिक गतिविधिको असर पर्न नदिन आवश्यक पहल गरिरहेको दाबी गर्छन् शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेल।

उनले शिक्षकहरूलाई विद्यालय समयमा पठनपाठन प्रभावित हुने गरी कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न नहुन "गम्भीरतापूर्वक अनुरोध" गरे।

उनी भन्छन्, "शिक्षकहरू विद्यालय समयमा विद्यालयको पठनपाठनमै केन्द्रित हुनु पर्छ। लोकतान्त्रिक युगमा उहाँहरूको आस्था वा विचारमा प्रतिबन्ध लगाउन मिल्दैन। तर राज्यको तर्फबाट खट्नु भएको शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले कुशलतापूर्वक कार्यसम्पादन गर्नुमै ध्यान दिनु पर्छ।!"

शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा प्रभावित हुने गरी शिक्षकहरू नै चुनावी प्रचारप्रसार वा राजनीतिक प्रदर्शनहरूमा हिँडेकोजस्ता घटनामा रोक लगाउन काम गरेको उनको भनाई छ।

यद्यपि, केही महिना अघि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक सार्वजनिक सम्बोधनका क्रममा शिक्षकलाई राजनीति गर्न रोके पार्टी प्रणाली नै कमजोर हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए।

निर्वाचन आयोगले पनि स्वशासित सार्वजनिक संस्थामा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई प्रत्यक्ष पार्टीगत राजनीतिमा संलग्न नहुन र त्यसो गरेको पाइएमा उनीहरूको विवरण आयोगबाट हटाउने चेतावनी दिएपछि प्रचण्डले त्यस्तो भनेका थिए।

राजनीतिक दलमा को वर्जित छ?

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले राजनीतिक दलको सदस्य हुन उमेरले १८ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ, नैतिक पतन देखिने कुनै फौजदारी कसुर जस्तै भ्रष्टाचार, मानव बेच-बिखन, जबरजस्ती करणी आदि गरेको हुनुहुँदैन, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको स्वामित्वमा रहेको संस्थाको प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारी हुनु हुँदैन।

ऐन अनुसार न्यायाधीश, प्रहरी, सेना, निजामती कर्मचारीलाई पनि राजनीतिक दलको सदस्यता दिन नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ।