बालेन: मेयर बालेन्द्र शाहले के आधारमा भत्काउन थाले काठमाण्डूमा भूमिगत पार्किङमा बनेका संरचना, सरकारी मापदण्ड के भन्छ?

काठमाण्डू महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका घर तथा भवनका भूमिगत पार्किङमा बनेका नक्सा विपरीतका संरचनाहरू भत्काउन थालेको जनाएको छ।

महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाहको उपस्थितिमा सोमवार बानेश्वर क्षेत्रका केही भवनका त्यस्ता संरचनाहरू भत्काइएको थियो।

त्यस क्रममा उनले "महानगरभरि यस्तो अभियान चलाइने" बताएको खबरहरू आएका छन्।

उपत्यका ट्राफिक प्रहरीको समेत सहयोगमा उक्त काम अघि बढाइएको बताइएको छ।

महानगरका अधिकारीहरूका अनुसार "बनाउँदा पार्किङ वा गोदामका लागि भनेर बेसमेन्टको नक्सा स्वीकृत गराएका तर त्यसैमा शटर हालेर पसलका लागि भाडामा दिइएका" संरचना भत्काउन थालिएको हो।

महानगरको चेतावनी

अधिकारीहरूका अनुसार महानगरले एकाएक उक्त काम थालेको भने होइन।

अधिकारीहरूका अनुसार ३५ दिनअघि नै सूचना निकालेर महानगरवासीलाई सुरुमा चेतावनी दिइएको र अटेर गरेकाले मेयरकै अगुवाइमा उक्त कार्य थालिएको हो।

महानगरपालिकाले गत साउन २ गते कान्तिपुर दैनिकमा एउटा सूचना प्रकाशित गर्दै उक्त चेतावनी दिएको थियो।

सूचनामा भनिएको थियो, "… नक्सा स्वीकृत बमोजिम प्रयोग नगरी अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेको देखिएको हुँदा यो सूचना प्रकाशित गरिएको मितिबाट ३५ दिनभित्रै कामपाबाट नक्सा स्वीकृत गरिएअनुसार नै बेसमेन्ट, सेमिबेसमेन्ट, जमिन तलामा स्टोर र गाडी पार्किङहरू प्रयोगमा ल्याउन सम्बन्धित घरधनीहरू सबैलाई जानकारी गराइन्छ।"

सूचनामा त्यस्ता संरचना बनाएकाहरूलाई महानगरबाट दिइने सेवाबाट वञ्चित गरिने चेतावनी पनि दिएको थियो।

"नक्सा स्वीकृत प्रयोजन विपरीत भवन प्रयोग गरेको पाइएमा यस कार्यालयबाट सेवाग्राहीहरूलाई प्रदान गरिने सेवा/सुविधा उपलब्ध गराउन नसकिने व्यहोरा जानकारी गराउँदै नियमअनुसार कारबाही गरिने व्यहोरासमेत सम्बन्धित सबै घरधनीहरूलाई जानकारी गराइन्छ।"

उक्त सूचनालाई बेवास्ता गर्ने र अझै नक्सा पास गरिएका भन्दा फरक संरचना कायम राख्ने घरधनीहरू कारबाहीमा पर्ने महानगरका अघिकारीहरूको भनाइ छ।

महानगरको सहरी विकास विभागका निर्देशक सुरज शाक्य भन्छन्, "हामीले अहिले बानेश्वरबाट सुरु गरेको मात्र हो। यो सबैतिर चल्छ।"

"अन्डरग्राउन्डमा पसल लगाएको वा अन्य उद्देश्यले चलाएको छ भने त्यसलाई कि हटाउनु पर्‍यो नभए महानगरले आफैँ भत्काइदिन्छ।"

सरकारी मापदण्ड

काठमाण्डू महानगरपालिकाले 'काठमाडौँ उपत्यका भित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख गाविसहरूमा गरिने निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०६४' अनुसार घर तथा भवन बनाउँदा बेसमेन्टको स्वीकृती दिने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

उनीहरूका अनुसार भू-कम्पपछि त्यसमा केही संशोधन तथा कडाइ गरिएको छ।

उक्त मापदण्डमा उपत्यकाभित्रका स्थानहरूलाई विभिन्न क्षेत्रगत रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ।

वर्गीकृत क्षेत्र अनुसार मापदण्डहरू तोकिएका छन्।

"हामीले त्यसैका आधारमा स्वीकृति दिने हो," शाक्यले भने।

तत्कालीन नगर विकास समितिले उक्त मापदण्ड बनाएको थियो।

अहिले नगर विकास समिति खारेज भइसकेको छ तर उक्त मापदण्डसम्बन्धी कार्य काठमाण्डू उपत्यका विकास प्राधिकरणले गर्छ।

कस्ता छन् मापदण्ड?

उपत्यकाभित्र पनि विभिन्न वर्गका ठाउँ अनुसार मापदण्डहरू फरक-फरक रहेका छन्।

तर अन्डरग्राउन्ड वा बेसमेन्टसम्बन्धी व्यवस्थाहरू अधिकांश क्षेत्रका लागि समानखाले रहेका छन्।

मापदण्डमा 'परिभाषा र सामान्य व्यवस्था'लाई त्यसमा समेटिएको छ।

उक्त मापदण्डमा उल्लेखित भूमिगत तलासम्बन्धी व्यवस्थामा "भूमिगत तलालाई आवासको निमित्त प्रयोग गर्न पाइने छैन" भनिएको छ।

तर त्यस्तो भूमिगत तला "आवश्यकता अनुसार दुई तलासम्म पनि निर्माण गर्न पाईने" व्यवस्था छ।

यद्यपि जहाँ पनि र जसले पनि भूमिगत तला निर्माण गर्न भने पाउने छैनन्।

"स्थानीय निर्माणसम्बन्धी व्यवस्थाहरू तथा जग्गा उपयोगसम्बन्धी व्यवस्थाहरूसँग मेल खानेगरी मात्र भूमिगत तला निर्माण गर्न सकिनेछ," मापदण्डमा भनिएको छ।

बेसमेन्ट बनाउनका लागि विभिन्न क्षेत्र, उपक्षेत्र र बाटोका लागि तोकिएको निर्माण रेखा र सेटब्याक छाड्नुपर्ने व्यवस्था छ।

मापदण्ड अनुसार भूमिगत तलामा निम्न कुराहरू गर्न पाइन्छ:

त्यस्तै भूमिगत तलामा निम्न व्यवस्था हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लख गरिएको छ:

प्राधिकरण के भन्छ?

काठमाण्ठू उपत्यका प्राधिकरणका अधिकारीहरू उक्त मापदण्ड पूरा नगरी भवनहरू बनाउन नपाइने बताउँछन्।

स्थानीय तहहरूले पनि मापदण्ड पालन गर्दै मात्र नक्सा पास गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

त्यस्तो नगर्नेलाई प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही हुने प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकाल भन्छिन्, "कुनै पनि भवनमा पार्किङ भनिएको भाग पार्किङ नै हुनुपर्छ। भवन मापदण्डले कुनै पनि निर्माण जुन उद्देश्यका लागि गरिएको हो त्यसैका लागि गर्नुपर्छ भन्छ।"

"तर पार्किङका लागि प्रयोग गर्ने भनिएको बेसमेन्ट अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग भएर न फुटपाथमा पार्किङ गर्ने समस्या भएको हो।"

ढकालका भनाइमा मापदण्ड मिच्ने वा पालन नगर्नेलाई सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले कानुन अनुसार कारबाही गर्न सक्छन्।