नेपाल-चीनः परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का चीन जाँदै, ‘तरबारको धारमा चल्नुपर्ने आवश्यकता’

मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौताबारे सम्भवत: पहिलो पटक नेपाल जोडिएको विषयमा चीन र अमेरिकाले एकअर्कालाई कटाक्ष गरेको धेरै भएको छैन।

सो अवधिमा नेपालले चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा असहजता अनुभव गरेको थियो।

अहिले ती दुई महाशक्ति देशबीच ताइवानको विषयलाई लिएर तनाव अत्यन्तै चर्किएको छ।

यस्तो बेला परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमण नेपालको निम्ति आफैँमा चुनौतीपूर्ण हुने परराष्ट्रमामिलाका जानकारहरूले बताएका छन्।

ताइवान तनावको पृष्ठभूमि

परराष्ट्र मन्त्रालयले गत साता सार्वजनिक गरेको आधा पानाको विज्ञप्तिमा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले अगस्ट ९ देखि ११ सम्म चीन भ्रमण गर्ने उल्लेख छ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन भएयता यो उनको पहिलो चीन भ्रमण हुनेछ।

दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीहरूले आआफ्ना प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै गर्ने औपचारिक भेटवार्ता अगस्ट १० अर्थात् बुधवार चिङ्दाओ सहरमा हुने त्यसमा उल्लेख छ।

गत साता अमेरिकी तल्लो सदनकी सभामुख न्यान्सी पलोसीले ताइवान भ्रमण गरेपश्चात् अहिले दुई महाशक्ति देशबीच तनाव बढ्दो छ।

त्यसैको पृष्ठभूमिमा नेपाली परराष्ट्रमन्त्री चीन जान लागेका छन्। हुन त यो दुई देशबीचको उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदानकै एउटा सिलसिला हो।

मार्च महिनामा चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। त्यतिखेर उनले दिएको निम्तो मान्न नारायण खड्का यो साता चीन जान लागेका हुन्।

तर परिस्थितिका कारण चुनौती बढेको चीनका निम्ति पूर्व राजदूत टङ्क कार्की ठान्छन्।

"स्थापित दुनियाँ र उदीयमान शक्तिबीचको सङ्घर्षले अहिलेको परिस्थिति निर्माण भएको छ। यस्तो बेला नेपालले सबैको जायज स्वार्थ पूरा गर्दै आफ्नो असंलग्न नीतिमा तलवितल हुन नदिईकन तरबारको धारमा हिँड्न जान्नुपर्छ," कार्कीले भने।

गत साता नै ताइवान तनावलाई लिएर टिप्पणी गर्ने क्रममा आफूले सदा एक चीन नीति पछ्याउँदै आएको भन्दै नेपाल सो क्षेत्रमा निरन्तर शान्ति र स्थायित्वको पक्षमा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको थियो।

सम्भवतः परराष्ट्रमन्त्री खड्काको भ्रमणमा पनि उनले यही दोहोर्‍याउनेछन्।

सम्बन्धमा 'असजिलोपना'

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेका विचारमा अहिले नेपाल-भारत, नेपाल-चीन तथा नेपाल-अमेरिका सम्बन्धमा नै विश्वासको सञ्चिति घट्दै छ।

"यो शुभ सङ्केत होइन," उनले भने।

"चीनसँग सन् १९५५ मा दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएयता नै पहिलो पटक सम्बन्धमा केही असजिलोपना अनुभव भइरहेको छ। त्यो असजिलोपनाले दुई देशबीचको सम्बन्ध समेत चिस्याउँदै गएको छ," पाण्डेले भने।

एमसीसीलाई लिएर गत वर्ष भएका घटनाक्रम सम्झँदै उनले भने, "नेपाल पहिलो पटक अमेरिका र चीनको बीचमा शाब्दिक युद्धको भूमि बन्न थालेको छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सक्षम देखिएको छैन। बाह्य शक्तिहरूले त्यसको कसरी मूल्याङ्कन गरिरहेका छन् भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छैन।"

चुनावको मिति घोषणा भइसकेको सन्दर्भमा र नयाँ आउने सरकारको आकारप्रकार अस्पष्ट भएको बेला हुने यो भ्रमणलाई 'सद्भावना वृद्धिमा सीमित राख्दा उचित' हुने पाण्डेको सुझाव छ।