तपाईँ अहिले हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने ‘टेक्स्ट-ओन्ली’ साइटमा हुनुहुन्छ। सबै तस्बिर र भिडिओसहित मूल वेबसाइटमा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
मूल वेबसाइट तथा पूरा संस्करणमा जानुहोस्।
हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने संस्करणबारे थप जान्नुहोस्।
नेपाल जलविद्युत्: उत्पादन क्षमता यही आर्थिक वर्ष झन्डै '३,००० मेगावाट पुग्ने', के नेपाल ऊर्जा सुरक्षित हुँदै छ?
- Author, संजीव गिरी
- Role, बीबीसी न्यूज नेपाली
दैनिक १८ घण्टासम्म लोडशेडिङको मार खेपेको नेपालले पछिल्लो समय तुलनात्मक रूपमा ठूलो परिमाणमा भारतलाई विद्युत् बेच्न सुरु गरेको छ।
आगामी केही वर्षहरूमा निश्चित महिनामा विद्युत् व्यापारको परिमाण झन् बढ्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रक्षेपण गरेको छ।
प्राधिकरणका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा झन्डै ८०० मेगावाट विद्युत् नेपालको कुल जडित क्षमतामा थप हुने अनुमान गरिएको छ।
नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता विगतको तुलनामा बढेसँगै भारतबाट हुने आयातको अनुपात पनि कम हुँदै गएको छ।
अधिकारीहरूका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपालले भारतबाट २५० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने र आगामी आर्थिक वर्षमा त्यो परिमाण १५७.५ मेगावाटमा सीमित गर्ने सकिने सम्भावना देखिएको छ।
जलविद्युत उत्पादनको अवस्था कस्तो छ?
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हाल नेपालको जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता २,१९० मेगावाट छ।
आन्तरिक बजारमा माग भने १,६०० देखि १,७०० मेगावाटको हाराहारीमा छ।
त्यसमा प्राधिकरणको आफ्नै आयोजनाबाट ६५८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ भने प्राधिकरणका सहायक कम्पनी तामाकोसी र चिलिमेबाट थप ४७८ मेगावाट उत्पादन हुन्छ।
पाँच वर्ष अघि प्राधिकरणले आफ्नै आयोजनामार्फत् ५६१ मेगावाट अनि सहायक कम्पनीमार्फत् २२.१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
नेपालको हालसम्मकै ठूलो क्षमताको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादन सुरु गरेसँगै प्राधिकरणका सहायक कम्पनीको उत्पादन क्षमता बढेर ४७८ मेगावाट पुगेको हो।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको उत्पादन क्षमता १,००० मेगावाट भन्दा माथि पुगेको छ।
पछिल्लो पाँच वर्षमा निजी क्षेत्रमार्फत् अघि बढाइएका आयोजनाको क्षमता उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिन्छ।
उक्त समयावधिमा ५६३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता थपिएको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
त्यस्तै विभिन्न निकायमार्फत् कुल २७,७८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता रहेका आयोजनाहरू अघि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
त्यसमा प्राधिकरण र उसका सहायक कम्पनीहरूले २,५५० मेगावाट भन्दा केही बढी, लगानी बोर्डमार्फत् सरकारले अघि बढाएका आयोजनाबाट ४,९५० मेगावाट र भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभीएन)ले अघि बढाएको आयोजनामार्फत् २,०७९ मेगावाट विद्युत् भविष्यमा उत्पादन हुने हिसाब निकालिएको छ।
प्राधिकरणले ६,३६६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता रहेका ३५७ वटा निजी क्षेत्रले अघि बढाएका आयोजनासँग विद्युत् खरिद सम्झौता गरेको जनाएको छ।
आगामी पाँच वर्षको अवस्था कस्तो देखिन्छ?
आगामी वर्षहरूमा नेपालमा जलविद्युत उत्पादन बढ्ने देखिएसँगै अबको केही वर्षमा विद्युत्का लागि भारतमा निर्भरता क्रमिक रूपमा घट्ने प्राधिकरणले अनुमान गरेको छ।
यो वर्षको जुलाई महिनादेखि आगामी वर्षको जुलाई सम्ममा सुक्खा याममा नेपालले भारतबाट झन्डै २५० मेगावाट विद्युत् आपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
उक्त अवधिमा नेपालले ६१३.४ मेगावाट विद्युत् विक्री गर्न सक्ने जनाइएको छ।
क्रमिक रूपमा त्यो बढ्दै जाने प्रक्षेपण छ।
सन् २०२३ को जुलाईदेखि एक वर्षको अवधिमा नेपालले १,२९६ मेगावाट विद्युत् बेच्दा १५७.५ मेगावाट खरिद गरे पुग्ने, त्यसपछिको वर्षमा वर्षा याममा १८३१.६ मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्दा १०३.१ मेगावाट आयात गर्नुपर्ने र सन् २०२५को जुलाईदेखि एक वर्षको अवधिमा वर्षा याममा २,४५६.४ मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्दै गर्दा आयात भने शून्यमा झर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारीका अनुसार अबको तीन वर्षमा सुक्खा याममा समेत नेपाल विद्युत्मा आत्मनिर्भर रहने आकलन गरिएको छ।
''तर सोचे अनुरूप प्रगति नभए त्यो लक्ष प्राप्त गर्न सात वर्ष लाग्न सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ,'' उनले थपे।
के यो अवस्थाले ऊर्जामा नेपाल सुरक्षित हुँदै गएको मान्न सकिन्छ?
झट्ट हेर्दा अबको केही वर्षमा उत्पादन बढ्ने र त्यसले भारतसँगको निर्भरता घट्ने देखिए सँगै नेपाल ऊर्जाका सन्दर्भमा झन् झन् सुरक्षित हुँदै गएको कतिपयको बुझाई छ।
तर उत्पादनमा देखिएको सम्भावनाकै आधारमा त्यस्तो भनिहाल्ने अवस्था भने नरहेको विज्ञहरू बताउँछन्।
कुनै पनि मुलुक ऊर्जामा सुरक्षित हुनुका विभिन्न पाटाहरू हुन्छन्।
त्यसको एउटा पाटा हो दीर्घकालीन रूपमा ऊर्जा खरिद र विक्री गर्न सक्ने प्रबन्ध।
नेपालले जेठ १९ गतेबाट भारतको ऊर्जा बजारमा प्रतिस्पर्धा गरेर विद्युत् बेचिरहेको छ जसका लागि प्रत्येक दिन १० देखि १२ बजेसम्म समय तोकिएको हुन्छ।
बजारको मागका आधारमा तय हुने मूल्य उक्त दिनको राति १२ बजेदेखि भोलिपल्ट १२ बजेसम्म लागु हुन्छ।
जसको अर्थ नेपालले हाल अल्पकालीन रूपमा भारतमा ऊर्जा विक्री गरिरहेको छ।
विज्ञहरूका अनुसार १ देखि पाँच वर्षसम्म ऊर्जा खरिद/विक्री गर्ने सहमतिलाई मध्यम अनि थर्मल प्लान्टका हकमा २५ वर्ष र जलविद्युतको हकमा ३५ वर्षको सहमतिलाई दीर्घकालीनका रूपमा हेर्ने गरिन्छ।
त्यस्तै विविधीकरणलाई पनि ऊर्जा सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण पाटाको रूपमा हेर्ने गरिन्छ।
नेपालले मूलभूत रूपमा जलविद्युतमा ध्यान केन्द्रित गरेको पाइन्छ।
त्यसमा पनि अधिकांश आयोजना नदीको बहावमा आधारित रहेकाले त्यसमा पूर्ण रूपमा आश्वस्त भएर बस्न मिल्ने अवस्था नरहेको विज्ञहरूको मत छ।
सन् १९९० देखि सन् २०१९सम्मा नेपालमा प्रयोग हुने ऊर्जाका स्रोतमा जैविक इन्धनको हिस्सा चार प्रतिशतले बढेको देखिन्छ।
जलविद्युतमा आधारित रहेकाले नेपालले सम्भावित बजारबाट पावर एक्सचेन्ज अनि दुईपक्षीय दुवै रूपमा काम कारबाही अघि बढाउन जरुरी रहेको विज्ञहरूले औँल्याएका छन्।
पूर्व ऊर्जा सचिव अनुप कुमार उपाध्याय नेपाल मात्रै नभएर संसारको कुनै पनि मुलुक ऊर्जामा पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर हुन नसक्ने बताउँछन्।
अबको झन्डै एक दशकसम्म नेपालमा जलाशययुक्त आयोजना बन्ने नदेखिएको अवस्थामा नेपालका लागि यो विषय पेचिलो बन्ने देखिएको उनी ठान्छन्।
ऊर्जा सुरक्षाको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको सहज र सुलभ रूपमा उपलब्धता पनि हो।
तर जलविद्युतकै आयोजनाहरू विकास झन् झन् महँगो हुँदै गएका कारण भविष्यमा विद्युत्को उपलब्धता सुलभ हुन्छ / हुँदैन भन्ने कुरा पनि स्पष्ट हुन नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ।
प्रसारण लाइनको चुनौती
जलविद्युतमा आधारित नेपालका लागि अर्को चुनौती प्रसारण लाइनका कारण रहने देखिन्छ।
प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारीले हालसालै एक कार्यक्रममा प्रसारण लाइनको अभाव रहे विद्युत् प्रवाहमा समस्या उत्पन्न हुनसक्ने स्वीकार गरे।
हाल नेपालले ढल्केबर-मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनबाट विद्युत् कारोबार गरिरहेको छ।
''यो प्रसारण लाइनलाई 'क्वाड' लाइन बनाउन सकिएको भए यही संरचनाबाट २,००० मेगावाट विद्युत् किनबेच गर्न सकिन्थ्यो,'' अधिकारीले भने।
हाल भारतीय बजारसँग जोडिनका लागि चार अन्य प्रसारण लाइन विकासको कार्य अघि बढाइएको छ।
त्यसमध्ये ढल्केबर - सीतामढी ४०० केभी प्रसारण लाइन (क्वाड) सन् २०२३को एप्रिल सम्ममा सम्पन्न हुने बताइएको छ।
''यो प्रसारण लाइनबाट २,००० मेगावाट विद्युत् कारोबार गर्न सकिन्छ,'' अधिकारीले थपे। ''यो आयोजनाको झन्डै ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ।''
यो बाहेक सन् २०२८ सम्ममा नयाँ बुटवल - गोरखपुर, इनरुवा - पूर्णिया अनि लम्की-बरेली प्रसारण लाइन सबै ४०० केभी क्वाड लाइन विकाश गर्ने समय सीमा तोकेर काम अघि बढाइएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
तर यीमध्ये अधिकांश आयोजना विकाशमा देखिएको सुस्त प्रगतिले भने सोचिए जस्तै गरी प्रगति हुने नहुने विषयमा प्रश्न खडा गरेको छ।
उपाध्याय पनि नेपालमा वर्षै भरी विद्युत् उत्पादन उच्च रहने अवस्था नरहेको र कुनै पनि मुलुक पूर्ण रूपमा ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुन नसक्ने हुँदा अन्तर्देशीय ग्रिड कनेक्टिभिटी बढाउनु नै रहेको बताउँछन्।
''यो पहिले नै परिकल्पना भएको सिनारियो हो। १८ वर्ष अगाडि नै,'' उनले भने।
थप दुईदेखि तीन वटा अन्तर्देशीय लाइन निर्माण भएको अवस्थामा भारतसँग ऊर्जा कारोबार गर्न सहज हुने र त्यसले निजी क्षेत्रलाई समेत ऊर्जा व्यापारका लागि ढोका खोल्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने उपाध्याय बताउँछन्।
''यो सबै काम गर्न हाम्रो नीति, ऐन, कानुनले रोकेको छैन। यो सबै कुरा रोकेको निर्णय प्रक्रिया र छिमेकसँगको वार्तालापबाट टुङ्गो लगाउन सकिन्छ,'' उनले थपे।
आत्मनिर्भर बन्ने की अन्तर निर्भर?
नेपालका लागि मात्रै नभएर पुरै दक्षिण एशियाली क्षेत्र ऊर्जा सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट कमजोर रहेको बताइन्छ।
बाढी लगायतका अन्य प्राकृतिक विपद्को जोखिम रहेकाले पनि यो क्षेत्रमा खास गरी जलविद्युत विकास जोखिम पूर्ण मानिन्छ ।
''त्यसै कारण ऊर्जा सुरक्षाको सन्दर्भमा हामी आत्मनिर्भर भन्दा पनि अन्तर निर्भर हुन जरुरी छ,'' अधिकारीले भने।
अधिकारीहरूका अनुसार नेपालले भारत मात्रै नभएर दक्षिण एशियाका विभिन्न मुलुकहरूसँग ऊर्जा व्यापार र समग्र ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य बढाउन आवश्यक छ।
तर उपाध्याय भने जुन परिमाणमा ऊर्जा कारोबारको चर्चा नेपालमा भइरहेको छ त्यो भारतीय बजारकै लागि समेत निकै सानो परिमाण रहेको बताउँछन्।
यद्यपि सार्क फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट (सार्क फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट फर इनर्जी को-अपरेसन) अनुरूप अन्य राष्ट्रहरूसँग जोडिने सम्भावनामा भने थप कार्यहरू गरिरहनु पर्ने तर्क उनको छ।
