एमसीसी: नेपाल चीन प्रसारणलाइनमा एमसीसी कसरी जोडिन सक्छ?

एमसीसी अन्तर्गत बन्ने एउटा सबस्टेशन नेपाल चीन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा महत्वपूर्ण हुने र त्यसले विद्युत सञ्जालमा नेपाल, भारत र चीनलाई जोड्नसक्ने उक्त परियोजनाको निर्माणका लागि अध्ययनमा संलग्न एकजना अधिकारीले बीबीसीलाई बताएका छन्।

चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा भएको एउटा सम्झौताले अबको दुई वर्षभित्र नेपाल चीन अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणको भावी बाटो तय गर्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

रातमाटे-रसुवागढी केरुङहुँदै चीन जोड्ने प्रसारणलाइनको प्राविधिक र आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउने सम्झौतामा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव र काठमाण्डूस्थित चिनियाँ राजदूतले हस्ताक्षर गरेका थिए।

एकजना अधिकारीले प्रस्तावित नेपाल चीन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन अमेरिकी अनुदान एमसीसीको मद्दतले रातमाटेमा निर्माण हुने सबस्टेशनमा जोड्नसकिने बताएका छन्।

सन् २०१८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा स्टेट ग्रिड कर्पोरेशन अफ चाइना र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच भएको सम्झौताअनुसार रातमाटे, रसुवागढी गिरूङ प्रसारण लाइनको अध्ययनको काम अहिले पनि चलिरहेको छ।

कस्तो सम्भावना?

शनिवार दुईवटा सरकारका तर्फबाट भएको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउने समझदारीले अबको दुई वर्षभित्र उक्त परियोजनाको आर्थिक र प्राविधिक पाटोबारे निर्क्यौल गर्न बाटो खोल्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवाल भन्छन्, "यो अध्ययन प्रसारण प्रणालीको अध्ययन मात्रै हो। हाम्रो बजार साँघुरो रहेको हामी सबैलाई थाहा छँदैछ। चीनले नेपालबाट बिजुली लैजान्छ कि लैजाँदैन त्यसले पनि बन्ने कुराको निश्चय गर्छ। वातावरणीय प्रभावको मूल्याङ्कनसहित सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्न दुई वर्ष जति लाग्ला। चीनसँग हामी ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यको खाका पनि बनाउँदैछौँ।"

ऊर्जा सहकार्य प्रस्ताव

चीनले नेपालसामु ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यबारे एउटा मस्यौदा दस्तावेज प्रस्तुत गरेको छ जसलाई विद्युत विकास विभागको उपमहार्निदेशक नेतृत्वको कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको बताइएको छ।

प्रसारणलाइन पनि जोडिने उक्त दस्तावेजलाई एप्रिलको दोस्रो साता दुवै पक्षले अन्तिम रूप दिने लक्ष्य राखेको बताइन्छ।

नेपालतर्फ ७० किलोमिटर हुने भनिएको उक्त प्रस्तावित प्रसारण लाइन चीनको जिरोङ काउन्टीमा गएर जोडिन्छ जुन उत्‍तरको रुसुवागढी सीमाबाट ७९ किलोमिटर पर पर्छ।

विद्युत प्राधिकरणले हालसम्म गरेको अध्ययनमा लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै नेपाल चीन जोड्ने प्रसारण लाइन अघि बढ्ने भनिएको छ।

दुई रुट मध्ये निकुञ्जमा ८ किलोमिटर पर्ने गरी चिलिमे हबसमेत समावेश रुटको वातावरणीय अध्ययनको काम हाल भइरहेको छ।

चीनसँग प्रस्तावित प्रसारणलाइनमा अमेरिकी सहयोग निकाय एमसीसीको लगानीमा रातमाटेमा निर्माण गरिने सबस्टेशनमा जोड्ने सोच रहेको रातमाटे-रसुवागढी-केरुङ ४०० केभी प्रसारणलाइन आयोजनाका प्रमुख कोमलनाथ आत्रेय बताउँछन्।

उनले भने, "एमसीसीले नबनाएको खण्डमा हामीले हाम्रै जग्गामा त्रिशुलीमा प्रसारणलाइन निर्माण गर्छौँ भनेर नक्साङ्कन पनि गरेका छौँ। तर रातमाटेमा बन्यो भने हामीले अर्बौँ रुपियाँ लगाएर त्यहाँ नजिकै अर्को नबनाउँदा पनि हुन्छ कि भन्ने सोचाइ राखेको र त्यसैमा जोड्ने भनेर सोचिरहेका छौँ।"

उनका अनुसार रातमाटेमा बन्ने सबस्टेशन नेपालको सबैभन्दा ठूलो सबस्टेशन हुनेछ।

आत्रेय भन्छन्, "भारतको बिजुली रातमाटेमा जोडिन्छ भने चीनको बिजुली पनि रातमाटेमा जोडिन सक्छ। यो एउटा त्रिदेशीय हब बन्न सक्छ।"

शङ्का कायमै

बेल्ट एन्ड रोड परियोजना अन्तर्गत चिनियाँ सहयोगमा बनाइने भनिएका ठूला आयोजना प्रभावित बनाउन अमेरिकाले नेपालमा एमसीसीलाई अघि बढाएको कतिपय चिनियाँ विज्ञहरूले उल्लेख गर्दै आएका छन्।

त्यहि भएर एमसीसीको लगानीमा बन्ने सबस्टेशनमा भविष्यमा चीनको उपस्थिति रहन्छ या रहँदैन त्यो प्रष्ट भइसकेको छैन।

कतिपय नेपाली अधिकारीहरूले चाहिँ चीनसँग विद्युत व्यापारबारे टुङ्गो नलाग्दासम्म उच्च हिमाली क्षेत्र पार गरेर अघि बढ्नुपर्ने महङ्गो प्रसारणलाइन निर्माण हुनेमा आशङ्का व्यक्त गर्ने गर्छन्।

खासगरी सन् २०१५ मा भारतीय नाकाबन्दी लागेपछि बिजुली आयातमा पनि भारतमा मात्रै निर्भर रहेको नेपालले चीनसँग प्रसारणलाइन निर्माणका लागि सहयोग मागेको थियो।

सन् २०१६ मा नेपालले चीनलाई औपचारिक रूपमा नै रसुवागढी-केरुङ सीमा क्षेत्रमा ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणका लागि सहयोग गर्न अनुरोध गरेको थियो।

हाल बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत नेपालले चयन गरेका भनिएका नौवटा आयोजनामा यो प्रसारणलाइन पनि पर्ने बताइन्छ।

उक्त प्रसारणलाइनको निर्माणबाट नेपालको ऊर्जा सुरक्षामा टेवा पुग्ने, चीनबाट बिजुली खरिद बिक्री गर्न सकिने र भविष्यमा नेपालको ग्रीडमा चीन, भारत र बांग्लादेशलाई समेत जोड्न सकिने आत्रेयले बताए।

हालसम्म उक्त प्रसारणलाइनका विभिन्न पाटोबारे चिनियाँ पक्षसँग दुईपटक औपचारिक बैठक भएको जानकारी दिँदै उनले उक्त प्रसारणलाइनबाट प्रवाह हुने बिजुली भविष्यमा बन्ने भनिएको नेपाल चीन रेलवेमा समेत प्रयोग गर्ने समझदारी रहेको बताए।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको ६ वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सकिने भनेर लक्ष्य राखिएको उक्त प्रसारणलाइनको नेपालतर्फको खण्डको निर्माणका लागि झन्डै १० अर्ब रुपियाँ लाग्नसक्ने अनुमान गरिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।