नेपाल-भारत सम्बन्ध: दक्षिण एशियाका चार देशबीचको ऊर्जा सहकार्य जलस्रोत क्षेत्रका लागि 'कोशेढुङ्गा बन्न सक्ने'

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच बाङ्गलादेश र भुटानसँग समेत ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने गरी भएको सहमति नेपालका लागि ''कोशेढुङ्गा'' हुनसक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।

तर सहमतिको कार्यान्वयनबाट मात्र सम्भावित प्रतिफलको आकलन गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ।

विगतमा भएका यस्ता समझदारीको कार्यान्वयन सोचे अनुरूप नभएकाले संशय गर्ने ठाउँ रहेको उनीहरूले बताएका छन्।

दिल्लीमा देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भएको वार्तापश्चात् दुई देशले बीबीआईएन उपक्षेत्रीय समूहमा आबद्ध देशहरूसँग ऊर्जा सहकार्य विस्तार गर्ने सहमति गरेका थिए।

तीनदिने भारत भ्रमण सम्पन्न गरी आइतवार स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री देउवाको यो भ्रमणको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि ऊर्जा क्षेत्रमा भएको नेपाल र भारतका अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन्।

ऊर्जा सहकार्यमा के छ?

ऊर्जा सहकार्यको अवधारणापत्रमा संयुक्त रूपमा जलविद्युतको विकास गर्ने, अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको विस्तार गर्ने, दुवैतर्फ आपसी लाभ, बजारको माग र घरेलु कानुन अनुसार विद्युत् व्यापार गर्ने लगायतका विषय समेटिएका छन्।

त्यस्तै समन्वयात्मक रूपमा राष्ट्रिय ग्रीड सञ्चालन गर्ने र प्रविधि र सञ्चालन सहितका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने पनि भनिएको छ।

त्यसमा यो साझेदारी बाङ्ग्लादेश र भुटान पनि सम्मिलित बीबीआईएन भनिने उपक्षेत्रीय समूहका साझेदारहरूसँग पनि विस्तार गर्न सकिने उल्लेख छ।

''यो चाहिँ एउटा ब्रेकथ्रु हो किनभने नेपालसँग सधैँ अतिरिक्त ऊर्जा छैन। तर वर्षा ऋतुमा भने आवश्यकताभन्दा बढी ऊर्जा हुन्छ," भूतपूर्व जलस्रोत सचिव शितलबाबु रेग्मीले भने।

"यदि हामीले त्यसलाई बाङ्ग्लादेशलगायत नजिक कहीँ पुर्‍याउन सक्यौ भने त्यो हाम्रो लागि ठूलो उपलब्धि हुनसक्छ। तर त्यसमा पनि कार्यान्वयन पक्ष भने हेर्नुपर्छ।''

नेपालको निजी क्षेत्र पनि पछिल्लो समझदारीबाट उत्साहित देखिन्छ।

नेपालको जलविद्युतको प्रमुख बजार भारत र बाङ्ग्लादेश "भएकाले' व्यापार सहजीकरण गर्ने समझदारी हुनुले बृहत्तर अर्थ राख्ने" उनीहरू बताउँछन्।

''बाङ्ग्लादेशमा हरित ऊर्जाको आवश्यकता छ। त्यस कारण बाङ्ग्लादेशसँग जोडिनु भनेको जलविद्युत क्षेत्रको विकासका निमित्त एउटा महत्त्वपूर्ण कोशेढुङ्गा हुन्छ,'' स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले भने।

नेपाल र भुटानको बिजुली बाङ्ग्लादेशसम्म पुर्‍याउन सकिएको अवस्थामा क्षेत्रीय स्तरमै आर्थिक संवृद्धिमा फड्को मार्ने काम हुने उनी बताउँछन्।

बीबीआईएन के हो?

सन् २०१४ मा नेपालमा भएको १८औँ दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सार्कको शिखर सम्मेलनका बेला यातायात आवतजावतमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले सार्क मोटर भेइकल फ्रेमवोर्क एग्रिमेन्टको तयारी गरिएको थियो।

उक्त विषय सम्मेलनको एजेन्डा समेत थियो।

तर पाकिस्तानले यसबारे फरक मत राखेपछि ठोस प्रगति हुन सकेन।

पछि भारतीय प्रधानमन्त्रीले अघि सारेको बीबीआईएन अवधारणालाई बल पुग्ने गरी क्षेत्रीय रूपमा सवारी तथा यातायात अनि ऊर्जा सहितका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने निर्णय गरिएको जसमा बीबीआईएन अर्थात् बाङ्गलादेश, भुटान, भारत र नेपालले सहकार्य गर्ने तय भयो।

त्यसको एक वर्षपछि यी चार राष्ट्रबीच सवारीसाधनको आवतजावतसम्बन्धी एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो।

तर केही समयपश्चात् त्यसबाट भुटान भने पछि हट्यो।

पछिल्लो समय तीन देशले प्रतिबद्धता जनाएको यातायातसम्बन्धी साझेदारी अब चाँडै कार्यान्वयनमा आउने बताइएको छ।

मुख्य चासो कार्यान्वयनमा

ऊर्जा क्षेत्रको सहकार्यमा पनि त्यस्तै चुनौती देखिन सक्ने कतिपयको बुझाइ छ।

''यो संशय एकदम सही हो किनभने हामीले विगतलाई हेरेर भविष्यको कुरा गर्ने हो। विगतमा धेरै राम्रा सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसकेर खालि कागजको खोस्टो भएर बसेका छन्,'' भूतपूर्व जलस्रोत सचिव रेग्मीले भने।

''नेपाल र भारत दुवैको विगतको रेकर्ड त्यति राम्रो छैन। लिखितमा हामी राम्रो गर्छौँ तर कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ ज्यादै फितलो छ।''

दुवै देशका निकायहरू 'फितलो' अनि 'हल्का' भएकाले कार्यान्वयनमा समस्या देखिने आफ्नो अनुभव रहेको उनी बताउँछन्।

आचार्य विगतमा नीतिगत रूपमा निर्णय हुने तर कार्यान्वयन हुनमा चाहिँ ढिलो हुने पूर्व अनुभव आफूहरूसँग रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री स्तरमा भएको समझदारीका आधारमा काम अघि बढाउने कुरामा यस पटक त्यस्तो नहोस् भन्ने आफूहरूको कामना रहेको बताउँछन्।

नेपालले भारत र बाङ्ग्लादेश दुबैसँग अलग अलग रूपमा विद्युत् व्यापार सम्झौता गरेको छ।

बाङ्ग्लादेशमा विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक भारतको सहयोगको ढोका पनि पछिल्लो उपक्षेत्रीय साझेदारीले खोल्ने विश्वास सरोकारवालाहरूले व्यक्त गरेका छन्।