गोटाबय राजपक्ष: देश छाडेर भाग्न बाध्य शासकहरूको अवस्था कस्तो भएको छ?

श्रीलङ्काले नयाँ राष्ट्रपति चयन गरिसकेको छ, तर देशमा संकट जारी रहँदा पछिल्ला राष्ट्रपति गोटाबय राजपक्षको अवस्था के हुन्छ त?

राजपक्ष गत जुलाई १३ मा देश छाडेर मालदिभ्स पुगेका थिए। र त्यसपश्चात् उनी सिङ्गापुर पलायन भए। त्यहाँबाट नै उनले आफ्नो राजीनामा पठाएका थिए।

तर उनी त्यहाँ नै स्थायी रूपमा बस्छन् या बस्दैनन् भन्ने अझै स्पष्ट छैन। सिङ्गापुरको परराष्ट्र मन्त्रालयले उनी अल्पकालीन "निजी भ्रमण"का निम्ति त्यहाँ पुगेको बताएको छ।

साथै श्रीलङ्काली मन्त्रीमण्डलका प्रवक्ताले पत्रकारहरूसँगकी कुराकानीका क्रममा "उनी स्वदेश फर्कने अपेक्षा गरिएको बताएका छन्।"

उनले "राजपक्ष कतै लुकेर नबसेको तर उनी स्वदेश फर्कने मिति मात्रै थाहा नभएको" बताएका छन्।

तर, एक अधिकार समूहले सिङ्गापुरको महान्यायाधिवक्ता समक्ष राजपक्षविरुद्ध फौजदारी अभियोग दायर गरेको छ।

उक्त अभियोगमा श्रीलङ्काको बर्बर गृह युद्धमा राजपक्षको भूमिका रहेको भन्दै उनको गिरफ्तारीको माग गरिएको छ।

पछिल्ला केही अपुष्ट समाचार विवरणहरूका अनुसार राजपक्ष अब साउदी अरब वा संयुक्त अरब इमिरेट्स जान सक्ने सम्भावना छ।

विभिन्न देशका अपदस्थ नेताहरू विदेशी मुलुकमा शरण लिने काम निकै अघि देखि नै भरहेको देखिन्छ।

अमेरिकाको नोर्थवेस्टर्न विश्व विद्यालयका राजनीति शास्त्रीहरू आबेल एस्क्रिबा फोल्च र डानियल क्रकमारिकका अनुसार सन् १९४६ देखि २०१२ सम्म करिब १८० राष्ट्र प्रमुखहरू देश निकाला हुन बाध्य पारिएको थियो।

अन्य देशमा शरण लिएका केही उच्च नेताहरूका बारे एक चर्चा:

आयातोल्लाह खोमेनी (१९६४-१९७९) र इरानका शाह (१९७९-१९८०)

जब एक नेता निर्वासनमा जान्छन् अर्को फर्कन सक्छन्।

प्रमुख इरानी धार्मिक व्यक्तित्व रुहोल्लाह खोमेनीले पश्चिम निकट शासक शाह मोहम्मद रेजा पहलवीको सधैँ विरोध गरे र अन्ततः उनको सरकारलाई प्रतिस्थापन गरे। अहिलेको इस्लामिक गणतन्त्र इरान स्थापना हुनुमा खोमेनीको निकै ठूलो देन छ।

आफ्नो राष्ट्रको पहिचान र दिशाको यो द्वन्द्वका कारण ति दुवै पुरुष निर्वासनमा जान बाध्य भए। सुरक्षित आश्रय भेट्टाउनमा शाहले पाएको कठिनाइ निर्वासित हुने रणनीति बनाउने अन्य नेताहरूलाई पाठ र चेतावनी हुन सक्छ।

खोमेनीलाई सन् १९६४ मा निर्वासनमा जान बाध्य पारिएको थियो। उनी पहिले टर्की, त्यसपछि इराक र अन्तमा फ्रान्स गए, जहाँबाट उनले आफ्ना समर्थकहरूलाई शाहलाई पराजित गर्न आग्रह गरे।

इरानमा शाहको लोकप्रियता घट्दै जाँदा देशभर दङ्गा, हडताल र विरोध प्रदर्शन भए। परिणामस्वरूप जनवरी १९७९ मा शाहको सरकारको पतन भयो र उनी सपरिवार देश छाडेर निर्वासित हुन बाध्य भए।

खोमेनी फेब्रुअरी १, १९७९ मा इरान फर्के। उनी बीबीसीका जोन सिम्पसन लगायत पत्रकारहरूसँग यात्रा गर्दै थिए। पत्रकारहरूलाई विमानलाई कतै गोली हानी खसालिने पो हो कि भन्ने डर थियो।

लगत्तै भएको जनमत सङ्ग्रहमा निकै फराकिलो जीत हासिल गरेर खोमेनी इरानको आजीवन राजनीतिक र धार्मिक नेताका रूपमा निर्वाचित भएका थिए।

आधिकारिक विवरणहरूका अनुसार शाह र उनकी पत्नी - महारानी फराह, पहिले "निजी भ्रमण" र पछि चिकित्सकीय हेरचाहको लागि इजिप्टको अस्वान उडेका थिए।

२७ जुलाई, १९८० मा कायरोमा क्यान्सरबाट मृत्यु हुनु अघि शाहले मोरक्को, बहामास, मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका र पानामामा छोटो समय बिताएका थिए।

अपदस्थ राजा चिकित्सा उपचारका लागि अमेरिका गएकोमा असन्तुष्टहरूले तेहरानस्थित अमेरिकी दूतावासमा हमला गरेका थिए। त्यसबेला अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर ४०० दिन भन्दा बढी बन्धकको रूपमा राखिएको थियो।

जुन ४, १९८९ मा निधन हुनु अघिसम्म खोमेनी इरानका सर्वोच्च नेता थिए।

इदी अमीन दादा (१९७९ - १९९३)

क्रूर तानासाहहरूले पनि कहिलेकाहीँ घर पाउन सक्छन्।

सन् १९७१ मा सैन्य नेता इदी अमिनले युगान्डाको सत्तामाथि नियन्त्रण कायम गरेका थिए ।

सत्ता नियन्त्रणपछिको दशक उनले युगान्डामा भएका एसियाली मूलका बासिन्दाहरूको नरसंहार गर्नुका साथै थुप्रैलाई देश निष्कासन गरे। यसरी युगान्डाले एक क्रूर तानासाहको शासन झेल्यो।

सन् १९७९ मा तान्जानियाली सेना र युगान्डाका निर्वासितहरूले उनलाई परास्त गर्दा उनी देशबाट भाग्न सफल भए।

"तानासाहहरू गहिरो ऐतिहासिक, राजनीतिक, सैन्य वा आर्थिक सम्बन्ध भएका देशहरूमा भाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ।", प्रोफेसर एस्क्रिबा-फोल्च भन्छन्।

फलस्वरूप, सत्तामा हुँदा ४ लाख युगान्डेली नागरिकको मृत्युको लागि जिम्मेवार ठहराइएको मुस्लिम समकक्षी नेतालाई सुरक्षा प्रदान गर्न साउदी अरबले हस्तक्षेप गर्‍यो।

सन् २००३ मा आफ्नो निधन हुनुअघिसम्म यी पूर्व अफ्रिकी नेताले साउदी अरबमा विलासी जीवन बिताए।

'बेबी डक' डुवालिए (१९८६ - २०११)

विदेशी भूमिमा सोचेअनुरूप नहुन सक्छ।

साउदी अरब सबैभन्दा धेरै पटक कुख्यात विदेशी नेताहरूलाई शरण दिने राष्ट्रहरू मध्येमा पर्दछ।

पूर्व औपनिवेशिक राष्ट्रमा प्रभाव कायम राख्न वा पूर्व उपनिवेशहरूमा अस्थिरता रोक्नको लागि धेरै युरोपेली सहरहरू अपदस्थ राष्ट्र प्रमुखहरूको गन्तव्य बनेका छन्।

"बेबी डक" को रूपमा परिचित हेइटीका पूर्व राष्ट्रपति जँ-क्लोड डुवालिए को उदाहरण पनि यसै मध्य एक हो।

सन् १९५७ देखि हेइटीमा शासन गरेका आफ्ना बुबा फ्राँस्वा ("पापा डक") बाट उत्तराधिकारीका रूपमा आजीवन राष्ट्रपति घोषणा हुँदा उनी १९ वर्षको मात्र थिए।

आफ्नो बुबा जस्तै उनले पनि शासन गर्न क्रूर टोन्टोन्स् माकुट्स् भनिने मिलिसियामा भर परे। यी मिलिसियाहरूले (वा सुरक्षा बलहरूले) डुवालिएको शासनकालमा २०,००० देखि ३०,००० जनासम्म हेइटीका जनताहरू मारेको अनुमान गरिएको छ।

सन् १९८६ मा व्यापक जनआन्दोलनमार्फत सत्ताच्यूत हुन पुगेपछि उनले २५ वर्ष निर्वासनमा बिताए। सुरुमा उनले दक्षिणी फ्रान्समा निर्वासित जीवन बिताएका थिए।

सन् १९८६मा स्वीस ब्याङ्कको उनको खातामा रहेको ६० लाख अमेरिकी डलर मौज्दात रोक्का गरियो।

र सन् १९९३ मा सम्बन्धविच्छेदपछि उनले आफ्नो बाँकी अधिकांश सम्पत्ति गुमाए।

निर्वासनपछिका वर्षहरूमा उनी प्यारिसमा सानो अपार्टमेन्टमा बसेका थिए र आफ्ना समर्थकहरूको आर्थिक सहयोगमा निर्भर थिए।

उनी सन् २०११ मा हेइटी फर्के, यद्यपि उनीमाथि आफ्नो शासनकालमा राज्य कोषको घोटाला र शक्ति दुरुपयोगको अभियोग लगाइयो।

डुवालिएको बाबुछोरालाई सत्तामा रहँदा ३० करोड अमेरिकी डलर लुटेको आरोप लगाइएको थियो।

यी पूर्व राष्ट्रपतिलाई पोर्ट-औ-प्रिन्सको उपनगरमा बस्न दिइएको थियो। तथापि सन् २०१४ मा हृदयाघातका कारण मृत्यु हुनु पूर्व उनी राजधानी सहरमा निर्बाध घुम्ने गर्दथे।

बेनजीर भुट्टो (सन् १९८४ - १९८६,१९९९ - २००७), नवाज शरिफ (१९९९ - २००७)

पलायन भएका नेताहरूको यात्रा एकतर्फी नहुन सक्छ।

केही देशको राजनीतिक अवस्थाले अर्को देशको तुलनामा बढी नेताहरूलाई पलायन हुन बाध्य तुल्याउँछ। पाकिस्तान त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो।

बेनजीर भुट्टोको राजनीतिक यात्रामा निकै उतारचढाव रह्यो। उनी दुई पटक देश छोडेर अन्यत्र जान बाध्य भइन्। उनी एक पटक यूके र अर्को पटक यूएई गएकी थिइन्। त्यहाँबाट पाकिस्तान फर्किएपछि देशको प्रधानमन्त्री भइन्। उनी मुस्लिम बहुल देशको नेतृत्व गर्ने पहिलो महिला हुन् जसले सन् १९८८ देखि १९९० र सन् १९९३ देखि १९९६ सम्म देशको उच्च पद सम्हालेकी थिइन्।

पहिलो चुनाव जिते लगत्तै उनी लोकप्रियताको उचाइमा थिइन्। उनी संसारका महिला नेतृहरू मध्ये एक उच्च व्यक्तित्व थिइन् र सभाहरूमा मानिसहरूको ठूलो जमात उनीतर्फ आकर्षित हुन्थे। तर दुवै पटक उनीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो र राष्ट्रपतिले उनलाई पदबाट बर्खास्त गरे।

उनी सन् २०१३ मा एक आत्मघाती बम हमलामा मारिएकी थिइन्। उनका बुबा र दुई भाइको मृत्यु पनि सहज घटनामा भएको थिएन।

पाकिस्तानका अर्का नेता नवाज शरिफले दुवै पटक भुट्टो बर्खास्त भएपछि उत्तराधिकारीको रूपमा प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाले। तर सन् १९९९ मा उनलाई सेनाले पदच्युत गर्‍यो र उनी पनि बेनजीर भुट्टो जस्तै निर्वासनमा जान बाध्य भए।

उनी साउदी अरब जानु अघि छोटो समयको लागि जेल समेत परेका थिए।

निर्वासनको चौध वर्षपछि उनले विपक्षी आन्दोलनको नेतृत्व गरे जसले प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको तेस्रो कार्यकाल सुरक्षित गर्‍यो।

यद्यपि, पानामा पेपर्स मुद्दाको परिणाम स्वरूप सन् २०१७ मा पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले उनलाई सार्वजनिक पद धारण गर्नबाट स्थायी रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

पानामा पेपर्समा उनका "अफशोर" कम्पनीहरू र सम्पत्तिका विवरणहरू समावेश थिए जुन उनको पारिवारिक सम्पत्ति विवरणमा खुलासा गरिएको थिएन।

सन् १९९९ मा सत्ता कब्जा गरेर भुट्टो र शरिफ दुवैलाई देश छाड्न बाध्य पार्ने व्यक्ति परवेज मुसर्रफको राजनीतिक यात्रा पनि अन्ततः निर्वासनमै पुगेर समाप्त भयो।

जिन अल-अबिदिन बेन अली

जिन अल-अबिदिन बेन अलीले २३ वर्षसम्म ट्युनिसियाको नेतृत्व गरे र सन् २०११ को ज्यानुअरीमा "अरब स्प्रिङ" भनिएको सडक विरोधको अभूतपूर्व लहरको बीचमा पद त्यागे।

बेन अलीले सुरुमा विरोधको दोष "चरमपन्थीहरू" को सानो समूहलाई दिएका थिए। तर उनले चाँडै आफ्नो बोली परिवर्तन गरे र प्रदर्शनकारीहरूको मृत्युको लागि गहिरो खेद व्यक्त गरे। बढ्दो विरोध मत्थर पार्न मिडिया स्वतन्त्रता कायम गर्ने र सन् २०१४ को निर्वाचनमा उम्मेदवारी नदिने वाचासमेत गरे।

तर उनको सहुलियतको प्रस्ताव जनआक्रोशलाई शान्त पार्न सफल भएन र भोलिपल्टै ठूलो भीड ट्युनिसियाको सडकमा निस्कियो। सुरक्षा बलहरूसँग झडप भएपछि उनी देश छाडेर साउदी अरब गए जहाँ उनको १९ सेप्टेम्बर २०१९ मा मृत्यु भयो।

राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरेकोमा बेन अलीको व्यापक रूपमा आलोचना भएको थियो। यद्यपि उनलाई राष्ट्रपतिको रूपमा आफ्नो कार्यकालमा स्थिरता र आर्थिक समृद्धि ल्याउने श्रेय दिइएको थियो।

ट्युनिसियाको एक अदालतले उनी पदच्यूत भएको छ महिनापछि उनी र उनकी श्रीमतीलाई सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग गरेको अभियोगमा दोषी ठहरायो र उनीहरू दुवैलाई ३५ वर्षको जेल सजाय सुनाइयो।

उनलाई प्रदर्शनकारीको हत्या गरेको अभियोगमा एक फरक अदालतले सन् २०१२ मा जेलमै रहँदा जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो।

ट्युनिसियासँगै २०११ को "अरब स्प्रिङ" सडक आन्दोलनले इजिप्ट, लिबिया र यमनका सरकारहरू ढाल्यो भने सिरियालाई एक दशक लामो गृहयुद्धतर्फ धकेलिदियो।

"अरब स्प्रिङ"का कारण नयाँ सरकार गठन गर्ने ट्युनिसिया एक मात्र राष्ट्र हुन पुग्यो। त्यहाँ बढ्दो बेरोजगारी र कमजोर अर्थतन्त्रका कारण धेरै ट्युनिसियालीहरू देशको राजनीतिक दलहरू प्रति निराश भए।

जुलाई २५ मा ट्युनिसियालीहरूले नयाँ संविधानमा मतदान गरे जसले राष्ट्रपतिलाई थप अधिकार सम्पन्न बनायो। फलतः उनले संसद्लाई खारेज गरे र एक वर्षको लागि जनादेश मार्फत अनिवार्य रूपमा राष्ट्रको अध्यक्षता गरे।

चुनावपछि गरिएको सर्वेक्षणमा लगभग ९० प्रतिशत मतदाताले नयाँ संविधानलाई अनुमोदन गरेको बताएका थिए जसले राष्ट्रपतिलाई शक्ति प्रदान गर्दछ।

३० प्रतिशत भन्दा कम योग्य मतदाताहरू सहभागी भएको उक्त निर्वाचन विपक्षी दलहरूले बहिष्कार गरे र चाँडै नै देशमा निरङ्कुशता फर्किने चेतावनी दिए।

निर्वासन सहज छैन

विदेशी भूमिमा शरण पाउन सबै नेताहरूलाई सहज नहुन सक्छ। आश्रय भेट्टाउन असफल हुनेहरूलाई के हुन्छ? प्रोफेसर एस्क्रिबा-फोल्च सुरक्षित आश्रय भेट्टाउन नसक्ने नेताहरूले "कुनै पनि हालतमा सत्तामा टिक्ने" बाटो रोज्न सक्ने बताउँछन्।

उनी आफ्नो दाबी प्रमाणित गर्न लिबियाका पूर्व राष्ट्रपति मुअम्मर गद्दाफीलाई उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्छन्। सन् २०११ मा लिबियाको गृहयुद्धमा त्रिपोलीको पतनसँगै गद्दाफीलाई शत्रुता अन्त्य गर्ने विकल्पको रूपमा निर्वासनमा जान अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पर्याप्त दबाब थियो।

सबै दबाब बेवास्ता गर्दै लिबियाका तानाशाह गद्दाफी महिनौँसम्म लुकेर बसेका थिए र अन्ततः उनी आफ्नै गृहनगर सिर्तमा भीडद्वारा मारिए।

"गद्दाफीले निर्वासनमा जानुको साटो मृत्युसँग लड्ने विकल्प रोजेका थिए। कतिपयले उनको यस कार्यलाई उनलाई दीर्घकालीन सुरक्षा प्रदान गर्न इच्छुक र सक्षम देश फेला पार्न असमर्थ भएको अवस्थामा आधारित निर्णय थियो भनेर पनि व्याख्या गर्छन्," नोर्थवेस्टर्न विश्वविद्यालयका अनुसन्धाताहरूले २०१७ मा उल्लेख गरेका छन्।

दलाई लामा (१९५९ देखि हालसम्म निर्वासनमा)

जब कुनै राष्ट्रले विवादास्पद व्यक्तित्वलाई स्वीकार गर्छ तब भूराजनीतिक परिणामहरू आउन सक्छन्।

सन् १९५९ मा तिब्बती विद्रोहको हिंसात्मक चिनियाँ दमन पश्चात् जब दलाई लामालाई शरण दिने निर्णय भारतको नेतृत्व गर्‍यो, त्यस बेलादेखि विश्वका यी ठूला जनसङ्ख्या भएका दुई देशहरू बीचको विवाद स्थायी बन्न पुगेको छ।

त्यतिबेला भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले उनका चिनियाँ समकक्षी झाउ एन लाइको यी बौद्ध नेतालाई भारतमा शरण नदिनु भन्ने चेतावनीलाई बेवास्ता गरेका थिए।

भारतीय राजनीतिशास्त्री माधव नालापत भन्छन्, "दशकौँदेखि भारतमा सम्मानित अतिथि बनेका मृदुभाषी भिक्षु वास्तवमा दिल्लीप्रति बेइजिङको अविश्वासको प्रमुख कारण हुन्।"

"आफ्नो चिनियाँ समकक्षीको अनुरोधलाई बेवास्ता गर्ने नेहरुको निर्णय ऐतिहासिक थियो। कालान्तरमा दलाई लामाको स्वागत गर्नुले चीन र भारतबिच मतभेद पैदा गर्‍यो जुन आजसम्म पनि जारी छ।"