ड्रोन सञ्चालन: कमजोर निगरानीले गर्दा हवाई सुरक्षामा चुनौती

नेपालको आकाशमा अव्यवस्थित ढङ्गले ड्रोन उडाउने कार्य बढेपछि हवाई ट्राफिक तथा सुरक्षा व्यवस्थापनमा कठिनाइ आएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

हेलिकोप्टर र कम उचाइमा उड्ने विमानहरूका निम्ति ड्रोन जोखिमपूर्ण बनेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ।

पछिल्लो समय अनुमति लिएर वा अनधिकारिक रूपमा सञ्चालन हुने हवाई उपकरण ड्रोन "टाउको दु:खाइको विषय बनेको" प्राधिकरणका सहायक व्यवस्थापक ज्ञानेन्द्र भुल बताउँछन्।

उनले भने,"हेलिकप्टर र ट्विनअटर विमानहरूले ड्रोनका कारण उडानमा समस्या भएको गुनासो गरिरहेका छन्। ड्रोनको उचित निगरानी हुन नसक्दा हवाई ट्राफिक र उडानहरू प्रभावित भएका छन्।"

ड्रोनले निम्त्याएको समस्या

अव्यवस्थित रूपमा ड्रोन उडाउँदा कम उचाइमा भिजुअल फ्लाइट रुल भीएफआर नियमानुसार उड्ने विमानहरूले ड्रोन छल्नु पर्ने देखिएको प्राधिकरणका भुलले बताए।

उक्त नियमानुसार सामान्यतया "विमान कता जाँदै छ" वा अगाडि के छ भनेर विमान चालकले देख्न सक्ने मौसमी अवस्थामा मात्र विमान उडाउन पाउँछन्।

तर त्यस्ता विमान सतहमा भएका अवरोधबाट करिब पाँच सयदेखि एक हजार फिट मात्र माथि उड्छन्।

"काठमाण्डूजस्ता अग्ला भवन भएको सहरमा कम उचाइमा उड्ने विमान चालकले वरपर उडिरहेका ड्रोन नदेख्न सक्छन्। त्यो ठूलो सकस र जोखिम हो। किनकि गति लिएर उडिरहेको विमानले ड्रोनहरू छल्नु पर्ने हुन्छ," उनले भने।

त्यस्तै ठूला विमानहरू पनि अवतरण गर्ने क्रममा वरपर ड्रोन भएको अवस्थामा ककपिटमा ट्राफिक कोलिजन अभोइडेन्स प्रणालीले चेतावनी दिने भुलले जानकारी दिए।

"एक्कासि ट्राफिक अलर्ट बज्दा पाइलटको ध्यान मोडिने सम्भावना हुन्छ।"

त्यसैले विमानस्थल वरपर निश्चित दूरीसम्म ड्रोन सञ्चालन निषेध गरिएको छ।

मानवरहित हवाई उपकरण उडानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ का अनुसार विमानस्थल, उचाइ सुरक्षित गरिएका हवाई मार्ग र अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको पाँच किलोमिटर क्षेत्रमा ड्रोन सञ्चालन गर्न पाइँदैन।

दर्ता र अनुमति अनिवार्य

कुनै पनि प्रयोजनका लागि विदेशबाट ल्याइएको वा नेपालमै खरिद गरेको ड्रोन दर्ता गरिनु पर्छ। ड्रोनको अधिकतम तौलका आधारमा दर्ता गर्ने निकायहरू भने भिन्न छन्।

कार्यविधिका अनुसार २५० ग्रामसम्म टेकअफ मास भएको ड्रोनलाई क वर्गमा, दुई केजी सम्म छ भने ख वर्गमा, २५ केजीसम्मलाई ग र त्यसभन्दा माथिकोलाई घ वर्ग तोकिएको छ।

ड्रोन खरिद गरेको प्रमाणित गर्ने कागजात भएको खण्डमा प्राधिकरण अन्तर्गत फ्लाइट सेफ्टी स्टान्डर्ड डिपार्टमेन्टले दर्ता गरिदिन्छ। दर्ता भएपछि ड्रोनधनीलाई दिइने यूआइएन भनिने उडान उपकरण दर्ता नम्बर दिइन्छ।

"त्यो दर्ता नम्बर प्राप्त गरे पछि मात्र ड्रोन सञ्चालनको बाटो खुल्छ। तर दर्ता गरेर मात्र हुँदैन त्यसको सञ्चालनको निम्ति अनुमति लिनु पर्ने हुन्छ," उनले भने।

ड्रोनको टेकअफ मास र जमिनबाट उड्ने उचाइका आधारमा अनुमति लिने निकायहरू भिन्न छन्।

प्राधिकरणका सूचना अधिकारी समेत रहेका भुलका अनुसार क र ख वर्गका ड्रोनहरू जमिनबाट दुई सय फिटसम्म उडाउने हो भने सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुमति दिन्छ।

उल्लेखित उचाइभन्दा माथि र ग तथा घ दुवै वर्गका ड्रोनहरू जुनसुकै उचाइमा उडाउनका लागि गृह मन्त्रालय अन्तर्गत सीमा तथा अध्यागमन प्रशासन शाखाले अनुमति उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ।

"सञ्चालकहरूले ड्रोन उडाउने ठाउँ निकट विमानस्थलस्थित प्राधिकरणको कार्यालयसँग समन्वय गर्नु पर्ने हुन्छ। अनुमति दिनुअघि विमान ट्राफिकको अवस्था हेरिन्छ," गृह प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले भने।

"मन्त्रालयको सम्बन्धित शाखाले उचित प्रयोजन र सिफारिसका आधारमा मात्र अनुमति प्रदान गर्छ," पोखरेलले भने।

कस्तो अवस्थामा अनुमति चाहिँदैन?

सरकारी कार्यालयले अनुसन्धान वा अन्य कामको लागि आफ्नै कार्यालय परिसरमा ड्रोन उडाउने हो भने उद्देश्य अनुरूप क र ख वर्गको ड्रोन २०० फिट माथिसम्म अनुमतिबिना उडाउन पाउँछन्।

त्यसका लागि उनीहरूले स्थानीय सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरे पुग्छ।

त्यस्तै क वर्गको ड्रोन ५० फिट माथिसम्म मात्र उडाउने हो भने स्थानीय तहसँग अनुमति लिनु पर्याप्त हुन्छ।

"मेला महोत्सव हुने सीमित क्षेत्रमा ड्रोन सञ्चालन गर्न स्थानीय प्रहरीसँग समन्वय गर्दा हुने नियम छ। तर समस्या के भयो भने आजकाल काठमाण्डूकै आकाशहरूमा पनि एकभन्दा बढी ड्रोनहरूको एक साथ उडान भएको देखिन्छ," भुलले बताए।

धेरै वटा निकायको संलग्नता र कमजोर प्राविधिक बुझाइका कारण ड्रोन सञ्चालन व्यवस्थित बन्न नसकेको उनको बुझाइ छ।

नियमन तथा निगरानीमा कडाइका निम्ति प्राधिकरणले आन्तरिक गृहकार्य थालेको भुलले बताए। उनले भने,"कार्यविधिमै फेरबदल गर्ने गरी छलफल गरिरहेका छौँ।"

गृह प्रवक्ता पोखरेलले पनि आफूहरूले दर्ता भएका र अनुमति लिएका ड्रोनको गतिविधिबारे आवश्यक अभिलेख राखेको भएपनि नियमनमा समस्या देखिएको हुन सक्ने कुरा स्वीकार गरे।

नयाँ प्रावधान थप्नु परे मन्त्रालय कार्यविधिमा थप काम गर्न तयार रहेको बताए। उनले भने, "नियमन बलियो बनाउनका लागि हामी सधैँ सकारात्मक छौँ।"

प्रयोगकर्ताको अनुभव

आफूले सन् २०१५ देखि नै ड्रोनको प्रयोग थालेको बताउने कमल प्रसाईँका अनुसार उनले हालसम्म नौ वटा ड्रोन दर्ता गराइसकेका छन्।

विभिन्न सरकारी निकायदेखि अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनाहरूका निम्ति ड्रोनबाट छायाङ्कन गरेकाले अनुमति लिनु र सम्बन्धित निकायलाई आफ्नो कार्यबारे जानकारी दिन अत्यावश्यक रहेको उनको बुझाइ छ।

"तर सबैले अनुमति लिँदैनन्। र अनुमति लिएको छ वा छैन भन्नेबारे बिरलै खोजी हुन्छ जसका कारण अनधिकारिक ढङ्गमा समेत यस उपकरणको प्रयोग भएको हुनसक्ने सम्भावना छ," प्रसाईँले आफ्नो अनुभव सुनाए।

सरकारले ड्रोनलाई "हाउगुजी" बनाउनु र आम मानिसले "खेलौना" ठान्नुको कारण त्यस्तो समस्या देखिएको हुन सक्ने उनको तर्क छ।

"ड्रोन के हो र यसको सकारात्मक तथा नकारात्मक पाटो कस्ता छन् भनेर बुझाउने मान्छे नै भएनन्। न प्रशासनमा छन् न आम प्रयोगकर्ताबीच यसको चर्चा भएको छ," उनले भने।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी टेकप्रसाद राईको अनुभवले उनको तर्कलाई आड दिन्छ।

कुनै ठाउँमा लामो अवधिसम्म ड्रोन उडेको देखे वा एकै ठाउँमा धेरै वटा ड्रोन देख्दा केही मानिसले प्रहरीलाई जानकारी गराउने उनले बताए।

नियम तोड्नेलाई कस्तो कारबाही?

"केही सचेत मानिसले हामीकहाँ सम्पर्क गर्नु हुन्छ र शङ्कास्पद गतिविधि भइरहेको बताउनु हुन्छ। हामी तत्काल त्यहाँ पुग्छौँ र आवश्यक कदम अघि बढाउँछौँ," राईले सुनाए।

प्रहरीले दर्ता र सञ्चालन अनुमति भए वा नभएको सोधपुछ गर्छ।

अवैधानिक ढङ्गमा सञ्चालन भएको पाइए प्रहरीले उक्त उपकरण जफत गर्छ र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई बुझाउँछ।

प्राधिकरणले त्यसलाई लिलाम गर्ने त्यहाँका सूचना अधिकारीले जानकारी दिए।

कार्यविधि बनेयता हालसम्म करिब ७० वटा ड्रोन जफत भएका छन्। तीमध्ये प्राय क र ख वर्गका कम तौल भएका उपकरणहरू हुन् भने एउटा दुई किलोग्रामभन्दा बढी तौल भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्रै २२ वटा ड्रोन जफत भए भने त्यसअघिको आर्थिक वर्षमा १७ वटा त्यस्ता उपकरण जफत भएको प्राधिकरणको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

भुलले अनुसार कार्यविधिले सम्बन्धित व्यक्तिलाई भने कारबाही तय गरेको छैन।

"हालसम्म धेरै मानिसहरूलाई ड्रोनको आवश्यकता र महत्त्व बारे पत्तै पाएका छैनन्। त्यसैले जफत भएपछि फिर्ता माग्दै आग्रह गर्छन्। त्यसैले हाललाई लिखित रूपमा माफी मगाएर छोड्छौँ। अब तयार हुने कार्यविधिमा चाहिँ व्यक्तिलाई पनि सजाय हुने गरी प्रावधान समावेश हुन सक्छ," उनले भने।

अन्य जोखिम कस्ता?

मानिसबिना हवाई उडान हुने यस उपकरण खराब मानिस वा सङ्गठनले प्रयोग गरे ठूलो सुरक्षा चुनौती खडा हुने डीएसपी राईले जिकिर गरे।

"विस्फोटक पदार्थदेखि अन्य अवैध सामग्री एक ठाउँबाट अर्कोमा पुर्‍याउनेजस्ता काम हुन सक्छन्," उनले भने।

"निगरानीको दायरा बढाउनु पर्छ र अनधिकारिक रूपमा सञ्चालन गर्नेलाई कारबाही हुनु पर्छ," उनले भने।

त्यस्तै तस्बिर र भिडिओ छायाङ्कनजस्ता गतिविधि सँगै मानिसको गोपनीयता हनन हुने जोखिम उच्च रहेको राईको भनाइ छ।