जग्गा वर्गीकरणः के कित्ताकाट र जग्गापास रोकिएको हो, के अब घरजग्गा राखेर ऋण लिन पाइँदैन

सरकारले नयाँ भू-उपयोग नियमावली जारी गर्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई परिपत्र गरेपछि त्यसका कारण देशैभरि जग्गा किनबेच तथा अंशबण्डा प्रभावित भएको गुनासो आउन थालेको छ।

नयाँ नियमावलीले जग्गाको वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ भने स्थानअनुसार कस्तो जग्गा कति मात्रामा कित्ताकाट गर्न मिल्छ भन्ने पनि तोकेको छ।

उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत शुक्रवार एउटा निर्णय गर्दै सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्राचार गरेको थियो।

त्यसमा कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्र भनेर वर्गीकरण नभएका जग्गा धितो राखेर वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा पनि लिन नपाइने उल्लेख गरिएपछि त्यसप्रति वित्तीय संस्थाहरूले पनि गुनासो गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

विभिन्न क्षेत्रबाट जग्गा खरिदबिक्री, कित्ताकाट र धितो राख्ने व्यवस्थासम्बन्धी गुनासो आइरहेका बेला बीबीसीले सम्बन्धित अधिकारी र जानकारहरूसँग त्यसबारे जिज्ञासा राखेको थियो।

उनीहरूले दिएको उत्तर तथा भू-उपयोगसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाका आधारमा जग्गा खरिदबिक्रीसम्बन्धी नयाँ नियमबारे तपाईँले थाहा पाउनैपर्ने तीन कुरा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।

१. के जग्गापास रोकिएको हो?

अधिकारीहरूले बीबीसीलाई दिएको जानकारी अनुसार देशैभरि सबै किसिमको जग्गापास रोकिएको होइन।

"जग्गापास नै गर्न नपाइने भन्ने होइन, कुनै पनि कित्ता पूरै एकमुस्ट रूपमा पास गर्ने मिल्छ," भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले भने।

"कित्ताकाट गर्नका निम्ति मात्र जग्गा कुन वर्गको हो भनेर खुलाउनुपर्ने हो।"

उनका भनाइमा भू-उपयोग ऐन र नियमावलीले व्यवस्था गरे अनुसार हाललाई १० वटै वर्गमा जग्गा वर्गीकरण गर्नुपर्ने पनि होइन।

नियमअनुसार अब नेपालमा जग्गा विभिन्न १० वटा समूहमा वर्गीकरण हुने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसरी वर्गीकरण गरिएका समूहमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्व र नेपाल सरकारबाट आवश्यकतानुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र छन्।

"तर हाललाई हामीले कृषि र गैरकृषि क्षेत्र मात्र वर्गीकरण गर्नु भनेका छौँ," उनले भने।

त्यसरी वर्गीकरण गर्ने काम स्थानीय तहमा रहने भू-उपयोग परिषद्‍ले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

२. जग्गा धितो राखेर ऋण लिन पाइन्छ कि पाइँदैन?

मन्त्रालयले गत शुक्रवार राष्ट्रिय भूमि आयोग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई भू-उपयोग नीति कार्यान्वयनसम्बन्धी एउटा परिपत्र गरेको थियो।

उक्त परिपत्रको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, "खेतीयोग्य जग्गा (कृषि क्षेत्र) वा गैरकृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भू-उपयोग परिषद्‌ले भू-उपयोग ऐन, २०२७ र भू-उपयोग नियमावली, २०७९ ले तोकेको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ। सोही निर्णयबमोजिम मात्र स्थानीय तहले कित्ताकाट प्रयोजनका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ।"

अधिकारीहरूका अनुसार ब्याङ्क, वित्तीय वा सहकारी संस्थाबाट जग्गाको धितो राख्ने हकमा उक्त बुँदामा उल्लिखित कुरा महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ।

सोही परिपत्रको सातौँ बुँदामा भनिएको छ, "ब्याङ्क, वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट जग्गाको धितो बन्धक पारित हुने जग्गाको बुँदा नम्बर १ बमोजिम वर्गीकरण गरेपछि मात्र त्यस्तो लिखत पारित गर्नुपर्नेछ।"

तर हालसम्म देशका कुनै पनि स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको जग्गालाई कृषि र गैरकृषि क्षेत्रका रूपमा वर्गीकरण गरिसकेका छैनन्।

त्यसले गर्दा हाल जग्गा धितो राखेर ऋण लिन नपाउने अवस्था बनेको अधिकारीहरूले स्वीकारेका छन्।

त्यस्तो गुनासो लिएर दैनिक कैयौँ सेवाग्राहीहरू आउने गरेको मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूको पनि भनाइ छ।

काठमाण्डूकै साँखुस्थित मालपोत कार्यालयका प्रमुख सुरेश आचार्य भन्छन्, "धितो बन्धक गरेर ब्याङ्क, वित्तीय संस्था र सहकारीबाट कर्जा लिन रोकिएको छ। त्यहाँबाट अलि समस्या भएको गुनासो आइरहेको छ।"

यद्यपि मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशी त्यो समस्या भनेको कर्जासँग वा वित्तीय संस्थासँग भन्दा पनि स्थानीय तहका कारण भएको बताउँछन्।

उनी स्थानीय तहलाई हाल सबैखाले वर्गीकरण नगरी कृषि र गैरकृषि क्षेत्र भनेर मात्र छुट्ट्याउन भनिएकाले चाँडै त्यो समस्या हल हुने दाबी गरे।

३. अंशबण्डा गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन?

वर्गीकरण नगरी जग्गाको कित्ताकाट गर्न नमिल्ने भएपछि त्यसले अंशबण्डामा पनि असर पारेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक हरिप्रसाद देवकोटाका अनुसार स्थानीय तहहरूले जग्गा वर्गीकरण गर्ने कार्य सम्पन्न नगरेकाले अहिले त्यस्तो समस्या देखिएको हो।

उनले भने, "अहिले पनि कित्ताकाट बाहेकका नियमित कामहरू रोकिएका छैनन् र सिङ्गो कित्ताको कारोबार पनि भइरहेको छ।"

"तर कित्ताकाट हुन नसक्दा घरायसी अंशबन्डाको काम पनि रोकिएको हुँदा अलिकति यो निर्णयबारे कुरा उठेको हो।"

यद्यपि मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशी यस्ता गुनासाहरू मन्त्रालयमा पनि आएको र त्यसलाई समाधानका लागि पहल भइरहेको बताउँछन्।

उनी नयाँ नियम लागु गर्ने सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा केही जटिलताहरू उत्पन्न भए पनि त्यो चाँडै समाधान हुनेमा विश्वस्त छन्।

स्थानीय तह र विज्ञ के भन्छन्?

कैयौँ स्थानीय तहहरूले आफूहरूलाई नयाँ नियमावलीबारे जानकारी नै बताएको विवरणहरू पनि आइरहेका छन्।

बीबीसीले कुराकानी गरेका कतिपय स्थानीय तहका अधिकारीहरूले पनि नयाँ नियम र त्यसबारे गरिएको परिपत्रबारे आफूहरूलाई पूर्ण जानकारी नभएको स्वीकारेका छन्।

तर आफूहरूले भू-उपयोग नियमावलीबारे चर्चा हुन थालेपछि त्यसको अध्ययन गरिरहेको कतिपयको भनाइ छ।

काठमाण्डूको दक्षिणकाली नगरपालिकाका नगरप्रमुख मोहन बस्नेत भन्छन्, "भू-उपयोग नीतिप्रति अलिकति गहिरो अध्ययन गरिसकेका छैनौँ।"

"असार १० गते नगरसभा आउँदै छ। त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक हेरेर नेपाल सरकारले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न हामी आवश्यक काम अघि बढाउँछौँ।"

कतिपय वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरू चाहिँ सरकारले नयाँ नियम लागु गर्ने पर्याप्त समय नदिएकाले यस्तो समय भएको बताउँछन्।

त्यस्तैमध्येका एक नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घका भूतपूर्व अध्यक्ष भुवन दाहाल भन्छन्, "सरकारले तयारीका लागि केही समय दिएर यस्तो कुरा लागु गर्नुपर्ने तर समय नदिएकाले केही समस्या देखिएको जस्तो लाग्छ।"

"नेपालमा सरकारले कुनै पनि नीति पहिले लागु गर्ने अनि तयारी थाल्ने चलन छ। त्यसले गर्दा समस्या उत्पन्न हुन्छ।"