राहुल र सोनिया गान्धीः सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लागेको न्याश्नल हेरल्ड मामिला के हो

भारतीय राष्ट्रिय कङ्ग्रेसका नेता राहुल गान्धी अनियमितताको आरोपबारे बयान दिन सोमवार एउटा सरकारी निकायमा बयानका लागि उपस्थित हुन लागेका छन्।

उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको एउटा मुद्दामा इन्फोर्समन्ट डाइरक्टरेट अर्थात् ईडीले बयान लिन लागेको हो।

कङ्ग्रेस पार्टीका सदस्यहरूले उक्त कदमको विरोधमा ईडी कार्यालयबाहिर प्रदर्शन गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।

हालै ईडीले राहुल गान्धी र उनकी आमा कङ्ग्रेस पार्टीकी अध्यक्ष सोनिया गान्धीलाई "न्याश्नल हेरल्ड" मुद्दा भनेर चिनिएको एउटा मामिलामा सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी आरोपबारे बयान दिन बोलाएको थियो।

सोनिया गान्धीलाई कोभिड भएकाले उनले ईडीसमक्ष प्रस्तुत हुन तीन साताको समय मागेकी छन्।

उक्त मुद्दा सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीका एक नेताले अघि बढाएका थिए।

त्यसमा हाल बन्द भएको न्याश्नल हेरल्ड पत्रिका प्रकाशन गर्ने एउटा कम्पनी किन्न राहुल गान्धी र सोनिया गान्धीले पार्टीको कोष दुरुपयोग गरेको आरोप लगाइएको छ।

तर उनीहरूले त्यस्तो आरोपलाई अस्वीकार गरेका छन्।

न्याश्नल हेरल्ड के हो?

न्याश्नल हेरल्ड पत्रिका राहुल गान्धीका बराजु तथा भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले सन् १९३८ मा प्रकाशन सुरु गरेको पत्रिका हो। नेहरू राहुल गान्धीकी हजुरआमा इन्दिरा गान्धीका पिता हुन्।

उक्त पत्रिका असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) द्वारा प्रकाशित हुन्थ्यो।

त्यो कम्पनी सन् १९३७ मा स्थापना गरिएको थियो र नेहरूसहित अन्य ५,००० स्वतन्त्रता सेनानीहरू त्यसका हिस्सेदार थिए।

उक्त कम्पनीले उर्दूमा कौमी आवाज र हिन्दीमा जवजीवन नामका अन्य दुई दैनिकहरू पनि प्रकाशित गर्थ्यो।

त्यस बेलाका सबैभन्दा प्रभावशाली नेताहरूद्वारा प्रवर्धन गरिएको न्याश्नल हेरल्ड भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्रामसँग जोडिएको पत्रिका थियो।

त्यसले राष्ट्रवादी अखबारका रूपमा ख्याति पायो।

उक्त पत्रिकाले कडा खाले सम्पादकीय लेख्थ्यो भने नेहरूले नियमित रूपमा त्यसमा प्रभावशाली स्तम्भ लेख्थे।

त्यसैका कारण सन् १९४२ मा ब्रिटिश सरकारले त्यसमा प्रतिबन्ध लगाउँदा केही समयका लागि अस्थायी रूपमा त्यसको प्रकाशन अवरुद्ध पनि भएको थियो।

त्यसको तीन वर्षपछि पत्रिका पुन: प्रकाशन सुरु भयो।

सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भयो र प्रधानमन्त्री बनेसँगै नेहरूले उक्त पत्रिकाको सञ्चालक समितिको अध्यक्षबाट राजीनामा दिए।

तर कङ्ग्रेसले पत्रिकाको विचारधारालाई दिशा दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै गयो।

सन् १९६३ मा उक्त पत्रिकाको रजत जयन्तीमा नेहरू आफैँले उक्त पत्रिकाबारे बोलेका थिए।

उनले "सामान्यतया कङ्ग्रेस नीतिको पक्षमा रहँदै" उक्त पत्रिकाले "स्वतन्त्र दृष्टिकोण"लाई कायम राखेको बताएका थिए।

कतिपय उत्कृष्ट पत्रकारहरूका साथमा न्याश्नल हेरल्ड भारतको प्रमुख अङ्ग्रेजी दैनिक बन्न पुग्यो।

त्यसमा कङ्ग्रेस पार्टीको लगानी जारी थियो। तर सन् २००८ मा वित्तीय कारणले उक्त पत्रिका पुन: बन्द भयो।

सन् २०१६ मा डिजिटल रूपमा प्रकाशन गर्नेगरी फेरि उक्त अखबार सुरु भयो।

तपाईँलाई यो पनि मन पर्न सक्छ

कङ्ग्रेसविरुद्ध कस्ता आरोप?

सन् २०१२ मा गान्धीहरूविरुद्धको मामिलालाई भारतीय जनता पार्टीका नेता सुब्रमण्यम स्वामीले एउटा अदालतमा पुर्‍याएका हुन्।

स्वामीले गान्धीहरूले कङ्ग्रेस पार्टीको कोषलाई प्रयोग गरेर २० अर्ब सम्पत्ति लिनका लागि एजेएल किन्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।

सन् २००८ मा न्याश्नल हेरल्ड बन्द हुँदा एजेएलमा कङ्ग्रेसको ९० करोड भारु सञ्चित ऋण रहेको थियो।

सन् २०१० मा कङ्ग्रेसले उक्त ऋण योङ इन्डियन प्राइभेट लिमिटेडलाई स्थानान्तरण गर्‍यो।

उक्त गैरनाफामूलक कम्पनी केही महिनाअघि मात्र स्थापना गरिएको थियो।

सोनिया र राहुल गान्धी उक्त कम्पनीको सञ्चालक समिति सदस्य छन् र त्यसमा उनीहरू दुवैको ३८/३८ प्रतिशत शेअर छ।

बाँकी २४ प्रतिशत कङ्ग्रेस नेता मोतीलाल वोरा र ओस्कर फर्नान्डिज, पत्रकार सुमन दुबे र उद्यमी साम पित्रोदाको हिस्सामा छ।

उनीहरूको पनि उक्त मामिलामा नाम मुछिएको छ।

कङ्ग्रेस पार्टी के भन्छ?

उक्त दलले "सम्पत्तिविनाको सम्पत्ति अनौठो शुद्धिकरण मुद्दा" भएको बताउँदै भाजपाले "राजनीतिक प्रतिशोध साधेको" आरोप लगाएको छ।

उसले आफू "नडराउने" त्यसविरुद्ध "लड्ने" बताएको छ।

कङ्ग्रेसले न्याशनल हेरल्डको प्रकाशक वित्तिय समस्याबाट गुज्रदा पार्टीले त्यसको ऐतिहासिक साखलाई हेरेर त्यसको जमानी बसेको जनाएको छ।

समयक्रममा कङ्ग्रेसले ९० करोड भारतीय रुपैयाँ उक्त कम्पनीलाई दिएको उसको तर्क छ।

सन् २०१० मा यङ्ग इन्डिया लिमिटेडले किन्दा उक्त कम्पनी ऋणमुक्त हुने भएकाले किनेको उसको भनाइ छ।

यङ्ग इन्डिया "नाफारहित कम्पनी" भएको र त्यसको लाभांश सेअर सदस्यहरूमा वितरण नहुने कङ्ग्रेसको भनाइ छ।

उसले जोड दिएर भनेको छ, "एजेएल निरन्तर रूपमा न्याश्नल हेरल्डको सञ्चालक, प्रकाशक र मुद्रक हुने छ र सम्पत्तिमा परिवर्तन र हस्तान्तरण हुने छैन।"

पार्टीका प्रवक्ता अभिषेक मनु सिङ्घवीले न्याश्नल हेरल्डलाई लक्षित गरेर भाजपाले "देशका स्वतन्त्रता सेनानीहरू, राष्ट्रनायकहरू र स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका योगदानकर्ताहरूलाई अनादर र अपमान गरेको" बताएका छन्।

उनले सरकारले ईडीसहित अन्य सङ्घीय कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूलाई सरकारले विपक्षीहरूलाई उत्पीडन गर्न प्रयोग गरिरहेको आरोप पनि लगाए।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भाजपा सरकारलाई सरकारी निकायहरूलाई आलोचकविरुद्ध प्रयोग गरेको आरोप व्यापक रूपमा लाग्दै आएको छ।