नेपाल निर्वाचनः आचारसंहिता पालनाको विषयमा किन सधैँ प्रश्न उठ्छ

निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे सधैँ चुनावका बेला प्रश्न उठ्ने गरेको छ। तर त्यसलाई "समग्र विधि, प्रक्रिया र प्रणालीसँग जोडेर हेर्नुपर्ने" र तत्काल त्यसमा ठूलो परिवर्तनको आशा गर्न नसकिने निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुखहरूले बताएका छन्।

वैशाखमा हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले तयार पारेको आचारसंहिता नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ तर त्यो लागु हुने मिति अझै घोषणा भएको छैन।

एक पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ चुनावी आचारसंहिता खासमा "राजनीतिक दलहरूले स्वतःस्फूर्त रूपमा प्रस्ताव गर्नुपर्ने विषय" भएकोमा त्यो नहुनुसँगै समस्या निम्तिने गरेको बताउँछन्।

"आचारसंहिताको समस्या भनेकै आचरण हो। कानुन बनाएर बाध्यकारी बनाउँदा झन् पालन गराउनलाई कठिन भइरहेको छ," उनले भने।

यस पटक समेत आचारसंहितामा समेटिएका चुनावी खर्च, चुनावअघि राजीनामा दिनुपर्ने लगायतका विषयमा दलहरू आयोगसँग असन्तुष्ट छन्।

समस्या

निर्वाचन आयोगले दलहरूको सरसल्लाहमा भन्दै आचारसंहिता जारी गर्ने गरेको छ।

त्यसमा राजनीतिक दल, सरकार र गैरसरकारी पक्ष, नागरिक समाज र पर्यवेक्षकसम्मले गर्न नहुने कामहरू समावेश गरिएको छ।

तर अर्का पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले चुनावी माहोलमा आयोगले आफ्नै संयन्त्रबाट नियमन गर्न लागिरहन सक्ने अवस्था नहुने बताउँछन्।

"त्यो शुद्धीकरणको प्रक्रिया हो भन्ने पनि मलाई लाग्दैन," उनले भने।

कैयौँ विकसित लोकतन्त्र वा कानुन कार्यान्वयन बलियो हुने देशमा आचारसंहिताको परिकल्पना नै नहुने बताउँदै उनले त्यससँग त्यहाँको लोकतान्त्रिक संस्कार झल्किने उनको धारणा छ।

"यहाँ निर्वाचन आयोगलाई दलहरूलाई खर्चको स्रोत कसरी जुटिरहेको छ, कसरी खर्च भइरहेको छ थाहा नहुने अवस्था छ। र अन्त्यमा निर्वाचन आयोगमा उसले जजति खर्चको सीमा तोकिदिएको छ त्यसभित्रै राखेर बुझाइने गरेको पाइन्छ," उप्रेतीको भनाइ छ।

"आयोगले त्यसलाई जम्मा पारेर राख्ने बाहेकको कर्मकाण्डी काम अहिलेसम्म केही भएको छैन।"

के हुनुपर्थ्यो?

खर्च धेरै गरेर निर्वाचित हुने सकिने प्रणाली कायम रहेसम्म यो समस्या कायम रहने निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुखको अनुभव छ।

नेपालमा यसअघि अघिल्लो चुनावमा पाएको मतको आधारमा राज्यले दलहरूलाई चुनाव खर्च दिने विषयमा पूर्वनिर्वाचन आयुक्त एवं नेताहरू स्वयं बोलेका थिए।

तर नेताहरूकै अनिच्छाका कारण त्यो अगाडि बढ्न सकेन।

आफ्नो सीमित क्षमतालाई समस्याको रूपमा आयोगले नै स्वीकार गरेका बेला चुनावको समयमा कानुनी वा नैतिक पक्षलाई छुट्याउन सक्नुपर्ने अर्का पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलको धारणा छ।

उनी भन्छन्, "कानुनले बाँधेर दण्डनीय बनाउनुपर्ने विषयलाई पनि आचारसंहितामा राख्दा कतिपय अवस्थामा त्यो आचारसंहिता उल्लङ्घन हो कि कानुन उल्लङ्घन भन्ने प्रश्नहरू उठ्ने गरेको छ।"

जानकारहरू आचारसंहिताका भरमा निर्वाचनका बेला धेरैजसो सचेत गराइने, ठूला उल्लङ्घनका घटनामा समेत थोरै पैसा जरिबाना तिराइने र कडा कारबाहीका रूपमा उनीहरूका 'गतिविधि' सार्वजनिक गरिनेसम्म गरिएको बताउँछन्।

उजुरी आवश्यक

निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूले आचारसंहिताको कार्यान्वयन बलियो पार्न जरिबाना गर्नेदेखि उम्मेदवारी रद्द गर्न सकिनेसम्मका नियम बनाइएको बताउँछन्।

आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार त्यसैले उजुरीहरू गर्ने काम महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

"अनुगमनकर्ताहरू विभिन्न ठाउँमा पुग्दा त्यहाँ सबै ठिकठाक देखिरहेका हुनसक्छन् तर त्यहाँ नियम मिचेर खर्च भइरहेको हुनसक्छ।"

आयोगले अघिल्लो पटकभन्दा फरक यस पटक चार तहमा अनुगमन समितिहरू हुने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ।

आचारसंहिताको उल्लङ्घनका हकमा निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र विभिन्न कसुर अनुसारको कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको सहायक प्रवक्ता अर्याल बताउँछन्।

तर उजुरीहरू समेत कि त आग्रहका भरमा पर्ने या त त्यसको प्रक्रियाप्रति विश्वास नभएर नपर्ने गरेको जानकारहरूको अनुभव पाइन्छ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ पुन: कानुनमा समेट्दैमा चुनावमा चलखेल र जालझेल नरोकिने बताउँछन्।

"मुख्य कुरा चुनावको उद्देश्य र मान्यताप्रति मानिसहरूको समर्पणभाव हुनुपर्‍यो। त्यसका लागि सामाजिक र राजनीतिक सुधारमा जोड दिनुपर्‍यो।"