नेपाल निर्वाचनः स्थानीय जनप्रतिनिधिले उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्थाप्रति दलहरू विभाजित

निर्वाचन आयोगले आसन्न स्थानीय तहको चुनावका लागि आचारसंहिता सार्वजनिक गर्दै बहालवाला जनप्रतिनिधिले उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

"कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा सुविधा वा पारिश्रमिक पाउनेगरी बहाल रहेको निर्वाचित वा मनोनीत पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नुअगावै बहाल रहेको पदबाट राजीनामा गर्नु पर्नेछ," आचारसंहितामा भनिएको छ।

निर्धारित मितिअनुसार स्थानीय तहको चुनाव हुन अब ५६ दिन बाँकी छ।

आयोगले चुनावका लागि बन्दोबस्तीका सामान जुटाउने लगायतका कामहरू तीव्र गतिमा भइरहेको जनाएको छ।

निर्वाचन आयोग के भन्छ?

विद्यमान कानुनी दायराभित्रै रही आफूहरूले आचारसंहितामा राजीनामासम्बन्धी व्यवस्था गरेको आयोगको तर्क छ।

स्थानीय निर्वाचनलाई अझ स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावरहित बनाउने उद्देश्यका साथ नयाँ व्यवस्था गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलको दाबी छ।

"उम्मेदवारले राज्यका स्रोतसाधनको प्रयोग नगरून् र सबै उम्मेदवारले समान रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनोस् भन्ने नै आयोगको उद्देश्य हो," बीबीसीसँग उनले भने।

यो व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाउनुपर्ने त्यस्तो कुनै कारण नभएको उनको तर्क छ।

राजनीतिक दल के भन्छन्?

मनोनयन दर्ता गर्नुअगावै जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नुपर्ने प्रावधानलाई लिएर राजनीतिक दलहरू विभाजित देखिएका छन्।

आयोगले गरेको व्यवस्थाप्रति केहीले असन्तुष्टि जनाएका छन् भने कतिपयले उचित नै रहेको बताएका छन्।

वर्तमान गठबन्धन सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसले आयोगले गरेको व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठाएको छ।

मनोनयन दर्ता गर्नुअगावै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधानका कारण स्थानीय निकायहरू लामो समय जनप्रतिनिधिविहीन हुने कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतको तर्क छ।

"उसो भए केन्द्र [सङ्घ] सरकारले पनि राजीनामा दिनुपर्ने हो, खाली राख्ने हो मुख्यसचिवले चलाउने हो कि के हो?" राजीनामा गर्नुपर्ने औचित्यमाथि प्रश्न गर्दै बीबीसीसँग महतले भने।

"सरकारमा/पदमा बसिरहे पनि सम्बन्धित व्यक्तिले आचारसंहिता पालना गर्न परिहाल्छ। सरुवा, बढुवा, कुनै पनि घोषणा गर्न पाउँदैन।"

महतका अनुसार त्यस्तो प्रावधान ल्याउनुअघि आयोगले दलहरूसँग कम्तीमा परामर्श गर्नुपर्थ्यो।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका एक नेता भने उम्मेदवारीको मनोनयन गरिसकेपछि चाहिँ जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिँदा उपयुक्त हुने बताउँछन्।

एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई निर्वाचन आयोगले ल्याएको प्रावधानप्रति आपत्ति नै जनाउनुपर्ने स्थिति देख्दैन।

"सत्ताको प्रतिच्छायाको रूपमा चुनाव नहोओस् भन्ने कुरा एमाले चाहन्छ। पदाधिकारीहरूको रिक्तताको सम्बन्धमा विगतको एउटा अभ्यास राम्रै छ," बीबीसीसँग उनले भने।

"त्यो के हो भने मनोनयन गरेको दिनबाट पदबाट मुक्त हुने वा बिदा हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। जसले मनोनयन दर्ता गर्दैन उसलाई किन पहिल्यै राजीनामा गर्न लगाउनु?"

बरु पहिल्यै राजीनामा गराउनुको साटो आचारसंहितालाई आयोगले कडाइका साथ पालना गराउनुपर्ने भट्टराईको सुझाव छ।

तर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण आयोगले गरेको व्यवस्थाप्रति समर्थन जनाउँछन्।

"निर्वाचनमा प्रवेश गर्दा पद लिएर जानु हुँदैन। पद लिएर गएपछि [उम्मेदवारहरूबीच] सन्तुलन हुँदैन। पदमा हुनेले सरकारी गाडीलगायत स्रोतसाधनको प्रयोग गर्न सक्छन्," बीबीसीसँग उनले भने।

"संसदीय चुनावका लागि मनोनयन दर्ता गरिसकेपछि पद खाली हुन्छ। स्थानीय तहको त झन् कार्यकारी पद हो।"

योजना छनोटलगायत महत्त्वपूर्ण कामबारे पहिल्यै निर्णय भइसकेकाले जनप्रतिनिधि नहुँदा त्यसको कार्यान्वयनमा खासै असर नपर्ने कर्णको तर्क छ।

"योजना सञ्चालनको काम रोकिँदैन, त्यहीँ भएका कर्मचारीले गरिहाल्छन् नि," उनले थपे।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवाल जनप्रतिनिधि मनोनयन दर्ता गराउनुअघि पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था तीनवटै तहमा लागु हुनुपर्ने बताउँछन्।

"कुनै तहको चुनावमा पदमै बसीबसी सहभागी हुन पाउने र कुनै तहमा राजीनामा गर्नुपर्ने व्यवस्था समान भएन। सबै तहको सरकारमा बसेकाहरूले चुनावमा प्रभाव पार्ने हो नि," बीबीसीसँग उनले भने।

"आचारसंहिताको उल्लङ्घन त सरकारमा बस्नेहरूबाट हुने हो नि। पदमा नरहेकाले के त्यस्तो गर्न सक्छन् र?"