नेपाल निर्वाचन २०७९: २० लाख नयाँ मतदाता, ४५ लाख विदेशमा; सत्ता र प्रतिपक्षका नेताले गर्दैछन् के भने?

आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको चुनाव गर्ने सरकारी निर्णयपछि त्यसबारे सार्वजनिक वृत्तमा चर्चा भइरहेको छ।

मिति घोषणा गर्नुअघि संविधान र कानुनमा फरकफरक व्यवस्था भएको भन्दै सत्तापक्षकै कतिपयका नेताहरूले कानुन संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए।

त्यसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलले चाहिँ चुनाव टार्ने बहाना भन्दै आलोचना गर्ने गरेको थियो।

तर स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर देखिएको अन्योल अन्त्य गर्दै सोमवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वाचनको मितिबारे निर्णय गरेको हो।

निर्वाचन आयोगले वैशाख ३० वा जेठ ४ गते चुनाव गर्दा कानुनमा खासै परिवर्तन गर्नु नपर्ने सरकारलाई जानकारी गराएको सरकारका प्रवक्ताले बताएका छन्।

त्यसअघि सत्ताधारी गठबन्धनका मुख्य नेताहरूले नै आगामी हिउँदमा मात्र निर्वाचन गर्ने भन्ने खालका अभिव्यक्ति दिएका थिए।

त्यसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आलोचना गरेको थियो भने सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसकै कतिपय नेताले पनि वैशाख वा जेठमै चुनाव हुनुपर्ने बताएका थिए।

मिति घोषणापछि कसले के भने?

स्थानीय चुनावको मिति तय भएपछि सर्वसाधारणदेखि विभिन्न दलका नेताहरूले समेत फरकफरक धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन्।

प्रतिपक्षी दलका नेताले सरकारले "बाध्य भएर" मिति तय गरेको बताइरहँदा सत्ताधारी दलका नेताले संविधान अनुसार मिति तय भएको तर्क गरेका छन्।

कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा चुनावबारे रमाइला भनाइहरू पनि व्यक्त गरेको पाइएको छ।

त्यस्तै केहीले सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूले संविधान र कानुनमा फरक व्यवस्था भएको बताएको प्रसङ्ग उप्काउँदै "तोकिएको मितिविरुद्ध अदालतमा रिट निवेदन पर्ला है" भन्दै व्यङ्ग्य पनि गरेका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता विष्णु रिजालले अङ्ग्रेजी भाषामा ट्वीट गर्दै "अन्ततः गठबन्धन सरकार तोकिएको समय सीमाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्न बाध्य भएको" लेखेका छन्।

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकारको निर्णयले "स्थानीय तह रिक्त हुन्छ कि" भन्ने आशङ्का हटेको बताएका छन्।

उनले ट्वीट गर्दै "निर्वाचन टार्ने अनेकन् बहस अब सकिएको" पनि लेखेका छन्।

राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको वकालत गर्ने दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्षले निर्वाचनको मिति घोषणाको स्वागत गरेका छन्।

उक्त दलका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले ट्वीट गर्दै "निर्वाचनको तयारीमा जुट्न" आफ्नो दलका कार्यकर्तालाई आह्वान पनि गरेका छन्।

कतिपयले चाहिँ वैशाखमा एकै चरणमा निर्वचन हुँदा २०७४ साल असोजमा भएको निर्वाचनबाट चुनिएकाहरूले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न नपाउने तर्क पनि गरेका छन्।

त्यस्तै तर्क गर्ने मध्येका एक हुन् - राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्‌का पूर्व सदस्य-सचिव एवम् चलचित्रकर्मी युवराज लामा।

उनले ट्वीट गर्दै "असोज (२०७४) मा निर्वाचन भएका स्थानीय तहको पाँच वर्ष पुगेको छैन। ती तहको प्रतिनिधित्व के हुन्छ?" भनेर निर्वाचन आयोगलाई प्रश्न गरेका छन्।

कति खर्च लाग्छ?

अघिल्लो पटक करिब आठ अर्ब रुपियाँमा स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न गरेको निर्वाचन आयोगले यस पटक निर्वाचन गराउन करिब १२ अर्ब रुपियाँसम्म लाग्न सक्ने बताएको छ।

त्यस्तै सुरक्षा निकायले निर्वाचनका लागि २७ अर्ब खर्च माग गरेको बताइएको छ।

यसअघि २०७४ सालमा तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गरिएको थियो।

पहिलो चरणको निर्वाचन भएको मितिलाई आधार मानेर निर्वाचन आयोगले त्यसको एक साता अर्थात् जेठ ५ लाई अहिलेका स्थानीय तहहरूको कार्यकाल समाप्त हुने मितिका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको थियो।

२० लाख नयाँ मतदाता

निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूका अनुमानमा २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचन भन्दा यस पटक हुने निर्वाचनमा झन्डै २० लाख मतदाता थपिने छन्।

हालै चलाइएको एक महिनाको अभियान र नियमित मतदाता नामावली सङ्कलनको प्रक्रियाबाट ती मतदाता थपिएका हुन्।

तर यकिन विवरण उपलब्ध हुन केही दिन लाग्ने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए।

२०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा एक करोड ४० लाख ७२ हजार मतदाता रहेका थिए।

त्यसमध्ये पुरुष ७० लाख ७९ हजार र महिला ६९ लाख ९३ हजार रहेका थिए।

त्यस बेला लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समूहका रूपमा आफूलाई चिनाएर मतदाता नामावली लेखाउनेको सङ्ख्या १४४ जना रहेको थियो।

यसपालि थप मतदाताको नाम सङ्कलन गर्न स्थानीय तहको कार्यालयमा बसेर आयोगले एक महिना अभियान चलाएको थियो।

तर अझै पनि सबै मतदाता नसमेटिएको स्थानीय तहका पदाधिकारीको मत रहेको छ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घकी उपाध्यक्ष मेनुका काफ्ले भन्छिन्, "वडा तहसम्म पुर्‍याएको भए त धेरै मान्छेहरू समावेश हुन्थे। … गाउँपालिकासम्म पनि आउन नसक्ने मानिसहरू थिए।"

'आयोग पूर्ण तयार'

सरकारले निर्वाचनको मिति तय गरेसँगै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोग तोकिएको मितिमा एकै चरणमा चुनाव गराउन पूर्ण तयार रहेको बताएका छन्।

नयाँ पत्रिका दैनिकमा मङ्गलवार प्रकाशित अन्तर्वार्तामा उनले सुरक्षा प्रबन्ध र मतपत्र पुर्‍याउने मुख्य दुई चुनौती भए पनि आयोग ती चुनौतीलाई सामना गर्दै चुनाव गराउन सक्षम भएको बताएका छन्।

उनका भनाइमा करिब ४५ लाख मतदाता अहिले पनि देशबाहिर रहेका छन्।

त्यस्ता मतदातालाई समेट्न सक्ने अवस्था अहिले नभएको उनले नयाँ पत्रिकालाई बताएका छन्।

त्यस्तै निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान प्रयोग नहुने उनले सङ्केत गरेका छन्।

यद्यपि महानगर क्षेत्रमा त्यसको प्रयोग गर्नेबारे छलफल भइरहेको थपलियाको भनाइ छ।