नकुन्नी धोबीको मृत्यु र निर्मला कुर्मीको अपहरणपछि सुरु भएको 'सेल्फीमा नअटाएको आन्दोलन'

उन्नाइस दिन बाँकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाहिर धर्ना। नेपालगन्जदेखि काठमाण्डूसम्म २० दिन लामो पैदल यात्रा। अनि काठमाण्डूमा १० दिनको शान्तिपूर्ण आन्दोलन।

सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चार माध्यममार्फत् नियमित प्रश्न र दबावपछि कार्तिक २ गते सरकारले नकुन्नी धोबीको परिवार र मानवाधिकारकर्मीहरूलाई वार्ताका निम्ति बोलायो।

आन्दोलनमा ओर्लिएका उनीहरूका दुइटा माग थिए। पहिलो, नकुन्नी धोबीको मृत्यु र निर्मला कुर्मीको अपहरणपछि हत्याका विषयमा अनुसन्धान होस्। दोस्रो, दुवै घटनाका दोषीलाई कारबाही गरियोस्।

सरकारले छानबिन समिति गठन गरेर सत्यतथ्य पत्ता लगाउने आश्वासन दियो। न्याय पाउने आशामा उनीहरू बाँके फर्किए।

"दोषीलाई कारबाही भए भोलि अरू कसैका दिदीबहिनी वा छोरीले घरभित्रै हिंसादेखि हत्यासम्म भोग्नुपर्दैन भन्ने विश्वास राख्यौँ," नकुन्नीकी दिदी बिट्टा धोबीले सुनाइन्।

उनीहरू ढुक्क भएर बाँके फर्किएको ११ दिनपछि छानबिन समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो। सरकारले छानबिनको निष्कर्ष कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने बताएको थियो।

तर प्रतिवेदन बुझाइएको एक महिना बित्दा पनि सम्बन्धित निकायहरू मौन रहेको धोबी परिवारको दाबी छ। बिट्टा भन्छिन्, "प्रहरी सधैँ अनुसन्धान जारी छ भन्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी यस विषय आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै तर्किन्छन्। दोषीहरूले उन्मुक्ति पाउँछन् भन्ने डर भयो।"

डर दोषी मुक्त हुने विषयमा मात्र सीमित रहेन। डर आन्दोलनरत व्यक्तिका परिवारको लागि सुरक्षा खतरा बनेर मडारिन थाल्यो। आन्दोलन गर्न काठमाण्डूसम्म आएका सबै जनाका परिवार हाल असुरक्षित रहेको ४२ वर्षीय गीता चमार बताउँछिन्।

"ज्यान मार्ने धम्कीदेखि परिवारलाई अङ्गभङ्ग पार्ने चेतावनी आउँछन्। हामी डराउँदा आन्दोलन कमजोर हुन्छ। नडराउँदा हाम्रा छोरीले पनि नकुन्नी वा निर्मलाको जस्तै नियति भोग्नुपर्छ कि भन्ने डर छ," उनले भनिन्।

त्रासमा बाँचेर "दोषीहरूलाई बलियो बनाउनुभन्दा पुनः आन्दोलनमा फर्किने" निधो १४ महिला र दुई पुरुषको यो समूहले गर्‍यो। यस पटक महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानसँगै आफ्नो मागअघि सार्न उनीहरू काठमाण्डू आए। अन्य अधिकारकर्मी र सरकारी निकायको साथ र सहयोग पाउने अपेक्षा उनीहरूको थियो।

नकुन्नीकी ७० वर्षीया आमा फूलमताले भनेकी छन् - यो पटक न्याय लिएर मात्र फर्किनू।

"न्याय पाउने होइन, माग्नुपर्ने चिज रहेछ। म, मेरा भाइबहिनी र आफन्त त्यसैका लागि फेरि आएका छौँ। दोषीलाई सजाय भएपछि मात्र फर्किन्छौँ," बिट्टाले भनिन्।

यसरी उनीहरू राज्य खोज्दै र न्याय माग्दै दोहोर्‍याएर राजधानी पसेका छन्।

के भएको थियो नकुन्नी धोबीलाई?

बिट्टा आफ्नी बहिनी नकुन्नी अनुहारमा चोट र शरीरभरि नीलडाम बोकेर आएका दिनहरू सम्झिन्छिन्। रुँदै आएकी बहिनीलाई औषधिमूलो गरिदिएर फकाउँदै फर्काएकोमा उनलाई अहिले पछुतो छ।

सात वर्षअघि विवाह गरेकी नकुन्नीको जीवन तीन वर्षअघिसम्म त सामान्य नै थियो। तर केही समययता भने पर्याप्त दाइजो नल्याएको र सन्तान जन्माउन नसकेको आरोपमा यातना भोग्न बाध्य भएको बिट्टाको दाबी छ।

"रगत र आँसु बगाउँदै कहिले आमाबुवाकोमा जान्थी त कहिले मेरोमा आउँथी। हामी औषधि गरेर पठाउँथ्यौँ," उनले भनिन्,"मधेशमा विवाहपछि श्रीमान् र परिवारले जे गरे पनि सहनुपर्छ भन्ने विश्वास छ। समाजसँगको डरले उसले पनि सहेरै बसी।"

दाइजोमा मोटरसाइकल नहुनाले शारीरिक यातना, गर्भ नबस्दा परिवारदेखि छरछिमेकसम्मको खिसीटिउरी र जेठाजुको छोरालाई धर्मपुत्र नस्वीकार्दा बिट्टाले मानसिक दबाव खेप्नुपरेको उनको परिवारको भनाइ छ। पतिले कहिले विषको बट्टा त कहिले डोरी थमाएर 'मोटरसाइकल र बच्चा दिन सक्दिनस् भने मर्' भनेर मानसिक यातना दिएको उनको माइती पक्षको दाबी छ।

उनी गत असार ७ गते उनी बाँकेस्थित राष्ट्रिय महिला अधिकार मञ्च गइन्। त्यहाँ आफूविरुद्ध घरेलु हिंसा भइरहेको भन्दै निवेदन दिइन्। उनले आफू आफ्नै परिवारबाट असुरक्षित रहेको बताएकी थिइन्।

मञ्चको सहायतामा प्रहरीमा उजुरी दिन जाने तयारी भइरहेको थियो।

तर मञ्चमा निवेदन दिएको एक महिना नबित्दै साउन ५ गते सबेरै नकुन्नीका भाइ माताप्रसादलाई प्रहरीको फोन आयो। "तपाईँकी दिदीले आत्महत्या गरिन्। तुरुन्तै आउनुहोस्," उनलाई भनियो।

"शरीर अग्लो कोठाको सिलिङमा अड्किएको थियो। तल टेक्ने आधार थिएन। मुख, नाक सबैतिर रगत। दिदीको अवस्था हेर्दा त्यो आत्महत्या हो भन्ने ठाउँ नै थिएन," माताप्रसादले घटनास्थलको स्थिति सम्झिँदै भने।

उनीहरूले हत्याको आशङ्का गरे। नकुन्नीले अधिकार मञ्चमा बुझाएको निवेदन बोकेर प्रहरी कार्यालयदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाए। तर उनी आफ्नो परिवारको आवाज कसैले नसुनेको गुनासो गर्छन्।

"प्रहरीले आत्महत्या नै पुष्टि गर्‍यो र हाम्रो जाहेरी लिन मानेन। हामीले दिदी गुमायौँ। राज्यबाट भने न्यायको आशा गरेका थियौँ। थाहा थिएन गलत गर्नेलाई सजाय दिलाउन पनि यति सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भनेर," उनले भने।

आवाज नसुनिए पनि न्यायका लागि बोलिरहने अठोट माताप्रसादले गरे।

प्रतिवेदनमा के छ?

छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा बाँके जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर-२ स्थित नेवाजीकी नकुन्नी धोबीको घटनामा बाँके प्रहरीमा मृतकका भाइ माताप्रसाद धोबीले मृतकका श्रीमान् रामकुमार धोबी र जेठाजु लक्षिराम धोबीविरुद्ध जाहेरी दिएको उल्लेख छ।

पीडित परिवारले सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत् मुद्दा दर्ता गरेपछि अनुसन्धानको आदेश भएको थियो।

जाहेरीपछि अनुसन्धान भई दुवै अभियुक्तविरुद्ध बाँके जिल्ला अदालतमा ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अभियोग पत्र पेस गरिएको थियो। गत भदौ १९ गतेको आदेशपछि अभियुक्तहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएको छ। अनि हाल मुद्दा विचाराधीन रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बाँके जिल्लाका प्रहरी प्रमुख श्यामकृष्ण अधिकारी अनुसन्धान नै नसकिई दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको आशङ्काको भने खण्डन गर्छन्। उनी नकुन्नीको मृत्युसम्बन्धी घटनाको अनुसन्धान अधिकारी पनि हुन्।

नकुन्नीको मृत्युको सन्दर्भमा घटनास्थलका प्रमाण र मेडिकल रिपोर्टले आत्महत्या नै पुष्टि गर्ने उनको दाबी छ। बीबीसीसँग भने,"उनको हकमा आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा चाहिँ लाग्न सक्छ। तर उहाँहरूले हत्या नै हो भन्ने दाबी गर्नुहुन्छ भने अड्डा अदालत, प्रहरी, प्रशासन किन चाहिन्थ्यो र?"

यस घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरीले पूर्वाग्रह राख्नुपर्ने र पक्षपात गर्नुपर्ने कुनै अवस्था नभएको प्रहरीको तर्क छ।

बेपत्ता निर्मला कुर्मीका लागि दशक लामो आन्दोलन

आन्दोलनकारीले नकुन्नीका लागि मात्र नभई निर्मला कुर्मीको अपहरण र हत्या गर्नेहरूविरुद्ध पनि बोलिरहेका छन्।

छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १७, परस्पुरकी निर्मला कुर्मीलाई चार बिघा १० कट्ठा जग्गा हडप्ने नियतले हत्या गरिएको उल्लेख गरिएको छ।

निर्मलाका श्रीमान् महलु कुर्मीको २०६२ सालमा मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि उनी दुई छोराहरूसँग बस्दै आएकी थिइन्। मंसिर २०६६ मा उनका दुवै छोराको स्वास्थ्यमा समस्या देखियो र १० दिनको अन्तरालमा मृत्यु भयो।

छोराहरूको मृत्युपछि उनीहरूको घरजग्गाको लालपुर्जा र नागरिकता छिमेकी बादशाह कुर्मीले जिम्मा लिए। त्यही घरजग्गाका लागि मानसिक र शारीरिक यातना भोग्नुपरेपछि निर्मलाले ज्यान सुरक्षाको माग गर्दै हिँडेको बताउँछिन् राष्ट्रिय महिला अधिकार मञ्चकी अधिकारकर्मी रुबी खान।

विसं २०६७ सालको अन्तिम केही महिना 'सेफ शेल्टर'मा बसेर घर फर्किएकी उनी त्यसपछि सम्पर्कविहीन भइन्। बादशाह कुर्मीले उनलाई बेपत्ता पारेको र खोजी गरियोस् भन्दै आफूहरूले दिएको जाहेरी प्रहरीले दर्ता नगरेको खानको आरोप छ।

पूर्वसांसद कुर्मी नेपाली कांग्रेसका नेता हुन्। उनी आफू निर्दोष भएको बताउँछन्। "म राजनीतिक व्यक्ति हुँ। मविरुद्ध लागेका सबै आरोप झुटा हुन्। चरित्रहत्या गर्ने मनसायले मुद्दा दर्ता भएको छ, तर म डराउनुपर्ने कारण छैन," उनले बीबीसीसँग भने।

अधिकारकर्मीहरू भने शक्ति र पहुँचकै कारण उनी जोगिएको बताउँछन्।

"प्रहरीले न हाम्रो कुरा सुन्छ न प्रतिवेदनको निष्कर्ष स्वीकार्छ। राजनीतिक शक्ति र पहुँच भएकाहरूलाई जोगाउन १८ पटकसम्म हाम्रो जाहेरी दर्ता गरिएन," खानको आरोप छ।

गत वर्ष मंसिर १६ गतेको जाहेरी बल्ल दर्ता भएको उनले बताइन्। त्यसको करिब २० दिनपछि निर्मलाको मृत्युको खबर सार्वजनिक भएको थियो।

सोही वर्ष पुस ९ गते अपहरण र शरीर बन्धकसँगै कर्तव्यज्यान थपी अर्को जाहेरी दिइयो। प्रहरीले घटनासम्बन्धी अनुसन्धान जारी रहेको बताइरहँदा, २०७८ सालको भदौ महिनामा बादशाह कुर्मीलाई पक्राउ गरी १२ घण्टा थुनामा राखेको बताइयो। प्रहरीले अभियुक्त कुर्मीलाई जमानीमा रिहा गरेको समेत जनाएको थियो।

तर ती सबै कुराहरू फर्जी भएको आरोप रुबी खान र अन्य महिला अधिकारकर्मीहरूको छ।

"एउटा महिलाको सुरक्षा र स्वतन्त्रताका लागि हामी एक दशकदेखि सडकदेखि सङ्घसंस्था धाउने। अनि अभियुक्तलाई चाहिँ प्रहरीले नै फर्जी कागजपत्र बनाएर संरक्षण गर्ने? यो राज्य राजनीतिक आडमा अपराध गर्नेहरूको मात्र हो? उनीहरूलाई कानुन लाग्दैन?" खान सोध्छिन्।

संवेदनशील घटनाका दोषीलाई जोगाउन प्रहरी र सरकार नै उदासीन देखिएपछि आफूहरू धर्नामा बसेको उनी बताउँछिन्।

छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा निर्मला कुर्मीको घटनामा जिल्ला अदालतले जति जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी दिएको थियो ती सबैलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको छ। तर प्रहरी अकर्मण्य भएको उनीहरूको आरोप छ।

के भन्छन् अधिकारीहरू?

बाँकेका नायब प्रहरी उपरीक्षक मधुसूदन न्यौपाने प्रहरीविरुद्ध मिथ्या आरोप लागेको बताउँछन्। जाहेरीमा नाम उल्लेख गरिएका आठ जनालाई पक्राउ पुर्जी जारी हुनेबित्तिकै प्रहरी कार्यालयमा बोलाई बयान लिएको उनले बताए।

"जाहेरी दिइएको १२ जनामध्ये चार जनाको नाम खुलाइएको थिएन। जतिको नाम थियो उनीहरूको बयान लिई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझायौँ," न्यौपानेले भने,"वकिलको कार्यालयबाट आदेश भएअनुसार बादशाह कुर्मी र ८० वर्षका एक वृद्धलाई थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्‍यौँ। बाँकी छ जनालाई हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गरेका थियौँ।"

कुनै पनि मुद्दाको अन्तिम अनुसन्धान गर्न पाउने म्याद २५ दिन हो। अनुसन्धान सुरु भएको २२ औँ दिनमा प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा सङ्कलित कागजपत्रहरू सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुर्‍याउँछ।

यस मुद्दामा भने १८ औँ दिनमा नै कागजात वकिलको कार्यालयमा पुर्‍याएको न्यौपानेको दाबी छ। "फेरि वकिलको कार्यालयबाट केही निर्देशन होला र अनुसन्धानका लागि समय नरहला भन्ने डरका कारण चाँडो लगेका हौँ," उनले स्पष्टीकरण दिए।

त्यसको दुई दिनपछि महिला अधिकार मञ्चले जाहेरीमा 'अन्य' भनिएका चार अभियुक्तको नाम पेस गर्‍यो। ती चार जनाको खोजी र अनुसन्धानका लागि समय लाग्ने हुँदा सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रहरीलाई पक्राउ परेका व्यक्तिलाई हाजिर जमानीमा छाड्न र बाँकी चार जनाबारे अनुसन्धान गरी मिसिल र मानिस पेस गर्ने निर्देशन दिएको न्यौपाने बताउँछन्।

घटनाबारे छानबिनका क्रममा निर्मला कुर्मीले भारतमा विवाह गरेको र त्यहीँ मृत्यु भएको देखिएको उनले बताए।

रुबी खान भने निर्मलाको विवाह र मृत्युदर्ताको कागज पनि फर्जी भएको दाबी गर्छिन्। "यदि सक्कल भए ती कागजातको आधिकारिकता भारत सरकारबाट पुष्टि गरियोस्," उनले चुनौती दिइन्।

प्रहरीले प्राप्त कागजहरूको आधिकारिकता जाँच गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरेको छ।

"भारतबाट जारी भएको कागज जाँच गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्रदेश हुँदै गृह मन्त्रालय, त्यसपछि क्रमशः कानुन र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट राजदूतावाससम्म आग्रह गर्नुपर्छ। हामी प्रक्रियाअनुसार नै अघि बढेका छौँ।"

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेका सहायक जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले आन्दोलनरत जनता र अधिकारकर्मीहरूको मुद्दा प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयको क्षेत्राधिकार भएको बताए।

'सेल्फीमा नअटाएको आन्दोलन'

पीडित व्यक्ति, उनीहरूको परिवार र समग्रमा महिलाको सुरक्षा र बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न हिँडेकाहरूलाई कहाँ पुगियो थाहा छैन। कतिन्जेल भोक, थकान र हिउँदको चिसो सहेपछि माग पूरा हुन्छ त्यो पनि थाहा छैन।

काठमाण्डूमा जारी दोस्रो चरणको आन्दोलनको तीन साता पूरा भयो। तर सँगै सुरु भएको महिला हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियानका कुनै अभियन्ता आएर उनीहरूसँग ऐक्यबद्धता जनाएनन्।

आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेकी रुबी खान मोफसलबाट आएकाहरूलाई मूलधारका अधिकारकर्मीले पनि वास्ता नगरेको गुनासो गर्छिन्।

उनको कुरामा सहमति जनाउँदै काखेनानी छोडेर आन्दोलनमा होमिएकी ३५ वर्षीय सकिना तेली भन्छिन्,"महिला हिंसाविरुद्धको बहस तारेहोटलमा सम्पन्न भए। फोटो खिचे। तर कुनै पनि दिन हामी कहाँ आएर आवाज मिसाएनन्।"

"मानव अधिकार दिवसमा पनि कार्यक्रम गरे होलान्। तर राज्यदेखि अधिकारकर्मीले नै हामीलाई मान्छे गनेनन्," सायदा दर्जीले खिन्न हुँदै सुनाइन्।

कुराकानी सुनिरहेका नकुन्नीका भाइ माताप्रसादले मसिनो आवाजमा भने, "हाम्रो आन्दोलन ठूलो छ। एउटा सेल्फीमा अटाउँदैन। अभियान र दिवस सकिए पनि यो जारी रहन्छ।"