कोप२६: उत्सर्जन घटाउन केन्द्रित भनिएको सम्झौताको मस्यौदा तयार

१.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथिको तापक्रम वृद्धिबाट बच्न देशहरूले कसरी उत्सर्जन घटाउने भन्नेबारे सम्झौताको पहिलो मस्यौदा प्रकाशित भएको छ।

उक्त सहमतिले धनी देशहरूलाई गरिब राष्ट्रहरूका लागि सहयोग बढाउन प्रोत्साहन गर्ने बताइएको छ।

सात पृष्ठ लामो सहमतिको मस्यौदा जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूसँग जुझ्नका लागि सहयोग गर्ने हेतुका साथ अनुकूलन र आर्थिक पाटोमा केन्द्रित छ।

गरिब राष्ट्रहरूले धनी राष्ट्रहरूले पर्याप्त योगदान नगरेको भन्ने गरेका कारण यो एक विवादित विषय हो।

बीबीसीका वातावरण सम्वाददाता म्याट म्याग्राथका अनुसार दस्ताबेजमा तापमान वृद्धिलाई सीमित पार्न र देशहरूलाई उत्सर्जन कटौती गर्ने विषयमा थप महत्त्वाकाङ्क्षी बनाउनका लागि महत्त्वपूर्ण कदमहरू समावेश गरिएका छन्।

यो दस्ताबेज सात पृष्ट मात्रै लामो भए पनि यसले कोप२६लाई यो शताब्दीमा १.५ डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि जाँदै गरेको विश्वव्यापी तापमान रोक्नका लागि महत्त्वपूर्ण कदमहरूको शृङ्खलातर्फ डोर्‍याउने प्रयास गर्दछ।

यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको राष्ट्रहरूलाई कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने योजना सुधार गराउनु हो।

चीन, भारत, ब्रजिल र साउदी अरेबिया जस्ता देशहरूले अर्को वर्षको अन्त्यसम्ममा नयाँ योजनाहरू अघि सार्ने यो अनुरोधमा कस्तो प्रतिक्रिया जनाउनेछन् भनेर हेर्न रोचक हुनेछ।

कोप२६मा हालसम्म कुन-कुन विषयमा सहमित जुटेको छ?

कोप२६ सम्मेलनमा सबै १९७ राष्ट्रहरूले सहमति जनाउनेगरी सम्झौताबारे छलफल गरिरहेको छ। तर गत हप्ता कैयौँ उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरिएका थिए:

आफ्नो वित्तीय आवश्यकता पहिचान भएकाले विकाश उन्मुख राष्ट्रहरूका लागि केही सहजता हुनेछ।

देशहरूलाई ''१०० अर्ब डलर भन्दा बढी'' परिचालन गर्न आग्रह गरिएको छ र पछिल्लो मस्यौदाले सन् २०२५ बाट अझ ठूलो रकम परिचालन गर्न कदमहरूलाई स्वागत गरेको छ।

ब्रिटिश प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले ग्लास्गोमा भइरहेको कोप२६ बैठकमा सहभागी हुन आउँदै गर्दै तापक्रम वृद्धि रोक्न मुलुकहरूलाई हरसम्भव प्रयत्न गर्न भनेका छन्।