जलवायु परिवर्तनः नराम्रो प्रभावबाट जोगिन नेपाललाई एक दशकमै '५० खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको लगानी आवश्यक'

"यो जलवायु परिवर्तनको असर नभए के हो त?" राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरेल यो साता नेपालमा परेको असामान्य वर्षा र क्षतिलाई जलवायु परिवर्तनकै प्रमाणको रूपमा नेपालले प्रस्तुत गर्न सक्ने ठान्छन्।

"हामी यही वर्षको घटना मात्र हेरौँ। मनसुन सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै विगतमा धेरै वर्षा नहुने उच्च हिमाली क्षेत्रमा व्यापक वर्षा भएको र त्यसले तल्लो क्षेत्रमा ठूलो क्षति गराएको भोग्यौँ। सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, मनाङ र दार्चुलाका माथिल्ला भेगमा त्यस्तो भयो। मेलम्चीमा देखिएको जस्तो भयानक गेगरान बहाव हामीले बेहोरेकै थिएनौँ," पोखरेलले थप उदाहरण दिँदै भने।

कार्तिकमा परेको असामान्य वर्षाले नेपालमा १०० जनाभन्दा धेरैको ज्यान लिइसकेको छ भने अर्बौँ रुपैयाँको क्षति पुगेको छ।

धानबालीमा मात्र झन्डै छ अर्ब रुपैयाँको नोक्सानी पुगेको प्रारम्भिक विवरण कृषि मन्त्रालयले दिएको छ।

डरलाग्दो कुरा त के छ भने जलवायु परिवर्तनका भीषण प्रभावहरू आगामी दिनमा पनि निरन्तर र अझ धेरै पर्न सक्ने वैज्ञानिकहरूले चेतावनी दिइरहेका छन्।

हारगुहार गर्ने बेला

जलवायु परिवर्तनका कारण हुने उथलपुथलबाट जोगिने अनुकूलन गर्न नेपाललाई यही दशकभित्र थप ४९ अर्ब डलर अर्थात् ५० खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको बोझ पर्ने सरकारको आकलन छ।

"हाम्रो आर्थिक संरचनानै प्रकृतिसँग जोडिएको छ। हामीले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना बनायौँ अनि राष्ट्रिय रणनीति बनायौँ। यसमा हाम्रो हिसाब के देखिँदैछ भने सन् २०३० सम्मका निम्ति नै हामीलाई जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुझ्न आवश्यक अनुकूलन तथा क्षति न्यूनीकरण गर्न थप ४९ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लागत चाहिनेछ," वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्लेले बीबीसीलाई बताएका छन्।

त्यति धेरै लागत नेपालले आफैँ जुटाउन नसक्ने भएकाले विकसित देशहरूले सहयोग गर्नुपर्ने अधिकारीहरू ठान्छन्।

"तर विकसित देशहरूमा यस्ता हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्तिबारे हिच्किचाहट देखिन्छ। त्यसमा उनीहरू उदार हुनुपर्छ भनेर ग्लास्गो सम्मेलनमा पनि हामी हाम्रा कुरा राख्छौँ," काफ्लेले बताए।

बर्खा सुरु हुनुभन्दा अगावै अनि कार्तिक लागेपछि परेको असामान्य वर्षाले देशभरि व्यापक धनजनको क्षति गराएको घटनालाई जानकारहरूले विश्वव्यापी तापमान वृद्धिले उत्पन्न गराएको जलवायु परिवर्तनको असरसँग जोडेर हेरिरहेका छन्।

लगातार यस्ता विपद् भइरहनुलाई जलवायु उथलपुथलका कारण भएको मान्नेहरू धेरै छन्।

यस्तो विषयमा अब नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग हारगुहार गर्नुपर्ने बेला आएको पनि उनीहरू ठान्छन्।

नोभेम्बर महिनाको सुरुमा यूकेको ग्लास्गोमा हुन लागेको कोप‍ २६ भनिने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलनमा नेपालले यसबारे आवाज उठाउनुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ।

"हामीले स्पष्ट प्रमाणहरू सङ्कलन गर्नु र्छ। आँकडा निकाल्नुपर्छ र कोप २६ जस्तो सम्मेलनमार्फत् अन्तर्राष्ट्रिय जगतसमक्ष जोडदार ढङ्गले आफ्ना मर्काहरूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ," पोखरेलले बताए।

सर्वसाधारण नागरिकले सङ्कटको सामना गरिसकेको हुनाले अब बाँकी वैज्ञानिक ढङ्गले केलाउने कर्तव्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत रहेको उनले बताए।

जलवायु प्रणालीमा हुने उथलपुथलले नेपालजस्तो देशमा खासगरी वर्षाको प्रवृत्तिमा व्यापक फेरबदल, हिमताल विस्फोटन, अनपेक्षित विपद् लगायतका असर झन्‌झन् बढ्ने ठानिन्छ जसले गर्दा खाद्य उत्पादन, पूर्वाधार विकास, जलस्रोत व्यवस्थापन तथा जनजीविकामा प्रभाव पर्ने बताइन्छ।

यो पनि हेर्नुहोस्