महाकाली तुइन प्रकरणः गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण भन्छन्, ‘छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार कदम चाल्न प्रतिबद्ध छौँ’

दार्चुलामा महाकाली नदीमा तुइन तर्ने क्रममा नेपाली युवा खसेको विषयमा संसद्‌मा बोल्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले छानबिन समितिको प्रतिवेदन आएपछि उपयुक्त कदम चाल्ने बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभामा प्रमुख विपक्षी दलले भारतसँग विरोधपत्र दर्ता गराउन माग गरेपछि खाणले समितिको प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।

गृह मन्त्रालयले सहसचिव जनार्दन गौतमको नेतृत्वमा आइतवार पाँच सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको छ।

भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीका जवानले तुइन काट्दा स्थानीय युवा जयसिंह धामीको शुक्रवार मृत्यु भएको आरोप स्थानीय बासिन्दाहरूले लगाएका छन्।

स्थानीय व्याँस गाउँपालिका तथा सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसले एसएसबीको संलग्नता रहेको बताउँदै विज्ञप्ति जारी गरेका छन्।

गृहमन्त्रीले के भने?

प्रतिनिधिसभाको मङ्गलवारको बैठकमा घटनाबारे सांसदहरूले सरकारको चर्को आलोचना गर्दै अविलम्ब भारतसँग विरोध जनाउनुपर्ने बताएका थिए।

जबाफ दिँदै गृहमन्त्री खाणले नागरिकको जीवन रक्षाप्रति सरकार संवेदनशील रहेको भन्दै स्थलगत अध्ययनमा गएको समितिको निष्कर्षलाई कार्यान्वयन गरिने बताएका हुन्।

उनले भने, "नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु राज्यको मूल दायित्व हो। यसमा हामी गम्भीर छौँ।"

"घटनास्थलमै पुगेर आम नागरिकलाई भेटेर छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाउने छ। त्यसले सत्यलाई प्रतिविम्बत गर्नेछ। सरकारले त्यसको लागि पूर्ण अडान लिनेछ र जुनसुकै कदम चाल्न पनि प्रतिबद्ध छ।"

प्रतिवेदन तयार गर्दा तुइन भएको स्थानको दुवैतर्फ रहेका भनिएका नेपाली प्रत्यक्षदर्शी, स्थानीय र प्रदेश सरकारका अधिकारीसँग सत्यतथ्य सङ्कलन गरिने भन्दै उनले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने पनि उल्लेख गरे।

हाल छानबिन समिति दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गा पुगेको उनको भनाइ छ।

संसदीय छानबिन समितिको माग

बैठकमा नेकपा एमालेले घटनाबारे औपचारिक रूपमा भारतसमक्ष विरोधपत्र दर्ता गराउन सरकारसँग माग गरेको छ।

संसद्को बैठकमा समय लिएर बोल्दै नेकपा एमालेका नेता गणेशसिंह ठगुन्नाले सरकारले दोषीलाई कारबाही गराउन पहल गर्नुपर्ने बताए।

उनले उक्त घटनाको छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न पनि माग गरेका छन्।

महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता भएका धामीको परिवारलाई राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पनि एमालेले माग गरेको छ।

उनले भने, "यो एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हो। यसको दोष भारतलाई मात्रै दिएर हामी उम्कन सक्दैनौँ।"

"नैतिक दायित्व हामीले पनि लिनुपर्छ। त्यस क्षेत्रका नागरिकहरू नेपालतर्फ बाटो नहुनाले तुइन तरेर सदरमुकाम आउन बाध्य छन्।"

"पटक-पटक सदन र सरकारलाई सडकलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर सञ्चालन गर्न हामीले आवाज उठाइरहेका छौँ।"

दार्चुला सदरमुकामबाट १३० किलोमिटर दूरीमा तिङ्कर भन्ज्याङ र कालापानी क्षेत्र रहेको उल्लेख गर्दै उनले थपे, "दार्चुला-कालापानी-तिङ्कर सडकखण्डलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरियोस्।"

"नेपाली सेना र स्थानीय युवाहरू संलग्न गरी अभियान अघि बढाइयोस् ताकि नेपालीहरूले तुइन तर्नु नपरोस्।"

दश दिनमा प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी उक्त समितिलाई दिइएको छ।

त्यसअघि शनिवार दार्चुला जिल्लाका तीन वटै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरू व्यास गाउँपालिकाको खाङ्दाङ मालघाट पुगेका थिए।

उक्त टोलीले तीन जना प्रत्यक्षदर्शीहरूलाई जिल्ला सदरमुकाम बोलाएको थियो।

उक्त टोलीको नेतृत्व गरेका सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी नायब उपरीक्षक वीर सिंह धामीले धामी तुइन तरिरहँदा डोरी काट्ने आरासहित भारतीय सीमा सुरक्षा बलका सुरक्षाकर्मीलाई देखेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएको जानकारी बीबीसीलाई दिएका थिए।

तर कसैले पनि डोरी काटिरहेको अवस्थामा भारतीय सीमा सुरक्षा बलका जवानलाई देखेको आफूहरूलाई नबताएको उनको भनाइ छ।

विरोधपत्रबारे गृहमन्त्री मौन

तुइन प्रकरणबारे भारतसँग हालसम्म आवाज नउठाएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अन्य दलका सांसदहरूले पनि आवाज उठाएका छन्।

नेपाली काँग्रेसका सांसद गगन थापाले भारतीय पक्षले घटनामा आफ्नो संलग्नता छैन भन्ने धारणा औपचारिक रूपमा राखे या नराखेकोबारे प्रश्न गरेका थिए।

उनले केरला राज्यमा सन् २०१२ मा इटलीका तटरक्षकहरूले आफ्ना दुई जना माछा मार्नेहरूको गोली हानी हत्या गर्दा भारत सरकारले दह्रो अडान लिई माफी माग्न र क्षतिपूर्ति तिर्न लगाएको भन्दै 'के नेपाल सरकारले त्यस्तै गर्न सक्छ' भनेर सोधेका थिए।

गृहमन्त्री खाणले संसद्‌मा दिएका विवरण सतही भएको भन्दै सांसदहरूले आलोचना गरेका थिए।

काँग्रेसका नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले छानबिन समिति घटनास्थलमा पुगेको भएपनि दुवैतिरको छानबिनको प्रक्रियालाई अघि बढाउनुपर्ने ध्यानाकर्षण गराए।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले भारतीय सीमा सुरक्षा बलको संलग्नता उक्त घटनामा स्पष्ट रहे पनि छानबिन समिति गठन गरेर सरकारले त्यसलाई 'मत्थर बनाउन खोजेको' आरोप लगाए।

काँग्रेसका बडूले घटनाको वास्तविकता बाहिर ल्याउने विषयमा सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताएका थिए।

गृहमन्त्री खाँणले महाकाली नदीमा चारवटा झोलुङ्गे पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

सो क्षेत्रमा छिट्टै सडक निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताएका छन्।

भारतलाई जोड्दै उक्त प्रकरणबारे उठेका प्रश्नमा गृहमन्त्रीले प्रत्यक्ष जबाफ भने दिएनन्।