नेपाल र भारत सीमा विवाद: १३ वर्ष पहिले कालापानी-लिपुलेक क्षेत्र यसरी बनेको थियो 'नटुङ्गिएको मुद्दा'

नेपाल र भारतबीच कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्बन्धी सीमा विवाद साढे दुई दशकभन्दा बढी समय छलफल हुँदा पनि नटुङ्गिएको जानकारहरूले बताएका छन्।

लगातार २६ वर्ष द्विपक्षीय छलफल, स्थलगत अध्ययन र प्रमाणको आदानप्रदानपश्चात् यो विषय नेपाल र भारतबीच 'नटुङ्गिएको मुद्दा' बन्न पुगेको बताइएको छ।

नेपालले नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि चर्चामा आएको कालापानी र सुस्ता क्षेत्रबारे १३ वर्षअघि नेपाल र भारतका अधिकारी यसलाई 'आउटस्ट्यान्डिङ' अर्थात् 'नटुङ्गिएको मुद्दा'का रूपमा थाती राख्न सहमत भएका थिए।

उनीहरूले त्यसलाई 'उच्च कूटनीतिक र राजनीतिक तहको वार्ताबाटै समाधान गरिनुपर्ने' विषयका रूपमा प्रतिवेदनमा समावेश गरेका थिए।

त्यो २६ वर्षमा बसेका ३१ वटा बैठकले ती दुई क्षेत्रको सीमा निर्धारण गर्न नसक्नुका कारणहरू के के छन्?

त्यस्ता कैयौँ बैठकहरूको नेतृत्व गरेका अवकासप्राप्त नेपाली अधिकारीहरूले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताएका कारणहरू:

छब्बीस वर्षमा ३१ बैठक

सन् १९८१ मा दुवै देशका सरकारहरू नेपाल र भारतबीचको सीमालाई 'वैज्ञानिक व्यवस्थापन' गर्ने भन्दै संयुक्त प्राविधिक समिति गठन गर्न सहमत भएका थिए।

उक्त समितिले नेपाल र भारतको सीमाङ्कन गर्ने, खम्बा गाडेर सिमाना छुट्ट्याउने, दशगजा क्षेत्रलाई खाली गराउने र सीमाको नक्सा बनाउने जिम्मेवारी पाएको थियो।

नापी विभागका प्रमुखहरूले नेतृत्व गरेको उक्त समिति अन्तर्गत दुवै देशका नापी विभागका उप-महानिर्देशक वा निर्देशकहरूले नेतृत्व गरेको कार्यसमूह बनाइएको थियो।

त्यस्तै दशगजा खाली गराउने र स्थानीय स्तरका कार्य गर्न नेपालका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र भारतका डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेटको नेतृत्वमा अर्को समिति पनि बनाइएको थियो।

त्यो समिति पूर्णरूपमा अधिकारसम्पन्न रहेको नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक तथा सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ बताउँछन्।

उनले भने, "त्यस समितिले ९७ प्रतिशत र भारतीयका भनाइमा ९८ प्रतिशत सीमा समस्या समाधान पनि गरेको हो तर दुई स्थानको विवादलाई समाधान गर्न सकेन।"

उक्त समिति विघटन हुँदा नापी विभागको महानिर्देशक रहेका तोयानाथ बराल पनि धेरै कोसिस गर्दासमेत सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको विवाद समाधान हुन नसकेको बताउँछन्।

'नटुङ्गिएको मुद्दा' बनाउनु पर्ने अवस्था

कैयौँ चरणका छलफलहरू र वार्ताहरूले पनि सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको मुद्दालाई समाधान गर्न नसकेपछि संयुक्त प्राविधिक समितिले सन् २००७ को डिसेम्बरमा यो विषयलाई 'नटुङ्गिएको मुद्दा'का रूपमा सिफारिस गर्ने निर्णय गर्‍यो।

"त्यसबेला भारतीय पक्षले दुई प्रतिशत क्षेत्रको विवादलाई थाती राखेर अन्य क्षेत्रको नक्सालाई अनुमोदन गरौँ भन्ने प्रस्ताव राखेको थियो। त्यसमै उनीहरूको जोडबल पनि थियो," बरालले भने।

"तर हामीले सबै सीमा समस्या समाधान नभई अनुमोदन हुन नसक्ने बताएपछि बाँकी क्षेत्रको सीमा निर्धारणको कार्य पनि अनुमोदन भएन।"

त्यसबेला उक्त समितिले सुस्ता र कालापानी क्षेत्र बाहेकको १८२ थान नक्सा बनाएको थियो।

समिति अन्तर्गतको कार्यसमूहले स्थलगत सर्भे गरेर तथा प्रमाणहरू भेला पारेर नक्सा बनाएको थियो।

नेपालले बिजोर नम्बरको र भारतले जोर नम्बरको नक्सा बनाई त्यसलाई दुवै पक्षले प्रमाणित गरेको बराल सम्झन्छन्।

लगभग सबै क्षेत्रको सीमा निर्धारण हुँदा कालापानी क्षेत्रको मुद्दालाई किन 'नटुङ्गिएको मुद्दा' बनाउनु पर्‍यो त?

पूर्वअधिकारीहरूका भनाइमा त्यसका मुख्यत: दुईवटा कारण रहेका छन्।

१. सर्भे गर्न नपाउनु

अधिकारीहरूका अनुसार कालापानीको विषयलाई नसुल्झिएको मुद्दा बनाउनुपर्ने एउटा कारण त्यस क्षेत्रमा संयुक्त कार्यसमूहका अधिकृतहरूले सर्भे गर्नै नपाउनु हो।

उनीहरूका अनुसार संयुक्त प्राविधिक समितिमा रहेका भारतीय अधिकारीहरूले कालापानी क्षेत्रमा सर्भे गर्न जान अस्वीकार गरेका थिए।

भारतीय समकक्षीविनै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरातर्फ जान खोज्ने नेपाली अधिकृतहरूलाई पनि कालापानीमा रहेका भारतीय सेनाले रोकेको उनीहरू बताउँछन्।

बराल भन्छन्, "हामीले गब्र्याङसम्मको बनायौँ। टोली पनि पठायौँ। एकपक्षीय रूपमा काम गर्न मिल्दैन भनेर फर्काइयो। त्यसले सर्भे हुन सकेन।"

बरालको भनाइलाई पुष्टि गर्ने गरी परारष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाली टोलीले सन् २००५ मा त्यस क्षेत्रमा सर्भे गर्न नपाएको बताएका छन्।

आइतवार नागरिक दैनिकलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, "सन् २००५ मा संयुक्त प्राविधिक समितिको टोली सीमा नक्साङ्कन गर्दै गब्र्याङ पुगेपछि त्यसभन्दा माथि जान नेपाली टोलीलाई रोकियो। भारतीय सुरक्षाकर्मीले रोके।"

"त्यो संयुक्त टोली थियो। भारतको सर्वेक्षण टोली सदस्य त्यसमा आउनै मानेनन्। भारतको सर्वेक्षण टोली नआउने नेपालको टोलीलाई प्रवेश गर्न नदिने काम भयो।"

त्यसै कारण सन् २००७ मा समितिले कालापानी र सुस्ता क्षेत्रलाई "समस्या यथावत् रहेको" क्षेत्रका रूपमा प्रतिवेदन बुझाएको उनले नागरिकलाई बताएका छन्।

२. अन्तिम प्रमाणबारे विवाद

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको सीमाङ्कन गर्न केलाई अन्तिम प्रमाण मान्ने भन्ने विवादका कारण पनि त्यस क्षेत्रको मुद्दा नटुङ्गिएको श्रेष्ठ र बराल बताउँछन्।

श्रेष्ठ भन्छन्, "सुरुमा त अहिले नसुल्झिएका मुद्दालाई बैठकको एजेन्डमा राखौँ भन्दा नै भारतीय पक्ष मानेका थिएनन्। पछि धेरै जोडबल गरेपछि मात्र एजेन्डामा परेको हो।"

"एजेन्डमा प्रवेश गरेपछि नेपालले सन् १८५६ को नक्सा पेस गर्‍यो। भारतले मानेन। भारतले चाहिँ सन् १९७९ को नक्सा पेस गर्‍यो अनि नेपालले मानेन।"

बराल पनि निकै कोसिस गर्दासमेत प्रमाणहरू भिडाउन नसकिएपछि कालापानी क्षेत्रको विवाद नसुल्झिएकै रूपमा प्रतिवेदनमा समावेश भएको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "हामीले भनेकोमा उहाँहरू 'काउन्टर' प्रमाण ल्याउनु हुन्थ्यो। ती हामीसँग भएको प्रमाणसँग भिड्दैन थिए।"

"अनि हामी सुगौली सन्धि अघि सार्थ्यौँ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा विवाद समाधानमा सबैभन्दा माथिल्लो दस्तावेज सन्धि हुन्छ, त्यसैले हामीले त सुगौली सन्धि नै हेर्ने हो।"

"हामीले सन्धि देखाएपछि उहाँहरूले त्यसपछिका 'करेसपोन्डेन्ट्स' ल्याउनुहुन्थ्यो। त्यो सबै देखाउनु पनि हुन्थेन। 'आवश्यक परेका बेला दिन्छौँ' भन्नुहुन्थ्यो। त्यसैले समाधान हुन सकेन।"

हालको अवस्था

दुवै देशले कालापानी क्षेत्रलाई 'नटुङ्गिएको' मुद्दाका रूपमा स्वीकारेको अवस्थामा भारतले सोही क्षेत्र हुँदै एउटा सडक बनाएपछि अहिलेको विवाद निम्तिएको हो।

भारतको उक्त कदमलाई नेपालले एकपक्षीय भन्दै कूटनीतिक विरोधपत्र समेत दियो भने भारतले त्यो क्षेत्र आफ्नै भूमि भएको दाबी गरिरहेको छ।

यसैबीच गत साता नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वाजनिक गरेपछि त विवाद थप बढेको देखिन्छ।

दुवै देशले सीमा विवाद समाधान गर्न बनाइएको परारष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रमार्फत् विवाद टुङ्गिने आशा व्यक्त गरेका छन्।

तर उक्त संयन्त्रको बैठक कहिले बस्ने हो भन्ने टुङ्गो नभएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला दुवै देश सहमत भएर बनाएको दुई देशका नापी विभागका अधिकारीहरू सम्मिलित एउटा सीमासम्बन्धी संयुक्त समितिले भने काम गरिरहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

तर उक्त समितिले कालापानी र सुस्ता बाहेकका क्षेत्रहरूबारे मात्र निर्णय गर्ने अधिकार पाएको विभागका अधिकारीहरूले जानकारी दिए।

उनीहरूका अनुसार पहिलो संयुक्त समितिले बनाएका नक्साहरूकै आधारमा उक्त समितिले भने काम गरिरहेको छ।