जसपा-नेपालः आधिकारिकता विवादमा ठाकुरले मागेको अन्तरिम आदेश आएन, निर्वाचन आयोगको प्रक्रिया 'रोकिएन'

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालको आधिकारिकता विवाद निरुपण गर्न सोमवार निर्वाचन आयोगले कार्यकारिणी समितिका सदस्यलाई बोलाएको निर्णय रोक्न महन्थ ठाकुरले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश नदिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ताले बीबीसीलाई बताएका छन्।

आदेशबारे जानकारी दिंदै सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहाल भन्छन्, "यस आदेशले निर्वाचन आयोगको प्रक्रियालाई रोकेन। दुवै पक्षका कुरा सुनेर मात्र अन्तरिम आदेश गर्ने/नगर्ने भन्ने छ। बाँकी कुरा विशुद्ध आयोगको विश्लेषणभित्र रह्यो।"

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासद्वारा जारी आदेशमा भनिएको छ, "अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न २०७८/४/१५ गते पेशी तोकि दुवै पक्षलाई जानकारी दिनु।"

निर्वाचन आयोगको पछिल्लो निर्णयपछि महन्थ ठाकुरले ‍आफूलाई प्रथम वरीयताको अध्यक्षको रूपमा परिचित गराउँदै उपेन्द्र यादवको निवेदन 'सुनुवाईयोग्य' नरहेको भन्दै साउन ८ मा अदालतबाट अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए।

ठाकुरले सर्वोच्च अदातलमा दर्ता गरेको निवेदनमा दुवै अध्यक्ष र सङ्घीय परिषद्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पनि उपस्थित बैठकले आफूलाई पदाधिकारी परिवर्तन गर्ने अधिकार दिएको दाबी गरेका छन्।

उनले आफ्नो निवेदनमा आयोगले पार्टीको 'हेरफेरसहितको कार्यकारिणी समितिलाई अद्यावधिक नगरी विवाद निरूपण प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा हेरफेरबाट थपिएका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति लगायत यस पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वको प्रयोजन नै समाप्त हुन जाने" तर्क गरेका थिए।

समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल २०७७ को वैशाखमै एक भई जसपा-नेपाल हुँदा उक्त दलमा महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव अध्यक्ष बनेका थिए।

तर प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने विषयमा उत्पन्न विवादका माझ दुवै अध्यक्षले एकअर्कालाई निष्कासन गर्ने निर्णय गरेपछि पार्टी विभाजनको बाटोमा अघि बढेको थियो।

निर्वाचन आयोगले के भनेको थियो?

जसपा-नेपालको आधिकारिकताको विवाद टुङ्ग्याउनका लागि निर्वाचन आयोगले साउन ७ गते एक निर्णय गर्दै दुई दल एकीकरण भएको बेलाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिलाई साउन ११ गते स्वयम् उपस्थित भई सनाखत गर्न भनेको थियो।

एकतापछि नयाँ दल दर्ता गर्ने प्रक्रियाका लागि निर्वाचन आयोगमा असारमा प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावित केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई आयोगले विवाद निरूपणका लागि आधिकारिक मान्ने निर्णय गरेको थियो।

आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ को उपदफा ६ बमोजिम विवाद टुङ्ग्याउने जनाएको थियो।

सो व्यवस्थामा सहमति कायम हुन नसकेमा र आयोगले दाबी, लिखित जबाफ र प्रमाणसहितको आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सकिने देखेमा निर्णय गर्न सक्ने लेखिएको छ।

"..त्यसरी मान्यता दिन सकिने रहेनछ भने उपदफा १ बमोजिम आयोगमा दाबी पेस गर्नुअघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेस भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको रूपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्नेछ," त्यसमा भनिएको छ।

उक्त व्यवस्थाको दफा १ मा दलको नाम, छाप, झण्डा वा चिह्न सम्बन्धी विवाद भए दाबी गर्ने दलले केन्द्रीय समितिको '४० प्रतिशत सदस्य'ले विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाण सहित दाबी पेस गर्नुपर्ने लेखिएको छ।

यस्तो छ विवादको शृङ्खला

निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद् विघटनको विषयदेखि उनको सरकार सहभागिता हुने क्रममा जसपा-नेपाल खुला रूपमै दुई खेमामा विभाजित भएको थियो।

ओलीले संसद्‌मा विश्वासको मत गुमाएको संसदीय मतदानमा जसपा-नेपालको महन्थ ठाकुरपक्ष तटस्थ रहेको थियो।

तर पछि संविधानको ७६ (५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री चयन गर्न राष्ट्रपतिद्वारा आह्वान हुँदा महन्थ ठाकुरले आफ्नो दलको समर्थन ओलीलाई रहेको पत्र बुझाएका थिए।

जसपा-नेपालकै अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको खेमाका १२ सदस्यले भने शेरबहादुर देउवाका लागि समर्थन रहेको हस्ताक्षर पेस गरेका थिए।

उक्त दलको ठाकुर खेमापछि ओली सरकारमा सहभागी भए पनि सर्वोच्चकै एक आदेशका कारण एक महिना पनि काम गर्न नपाईकन सत्ताबाट बाहिरिएको थियो।

पछिल्लो पटक शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिने क्रममा भने जसपा-नेपालका दुवै खेमाले पक्षमा मतदान गरेका थिए।