स्थानीय तह नेपाल : अधिकार नपाएको उप-प्रमुखहरूको गुनासो, गाउँपालिका महासङ्घका अध्यक्ष भन्छन्- 'कैयौँ गुनासा राजनीति प्रेरित'

नयाँ संविधान लागु भएपछि गठित स्थानीय तहका पदाधिकारीको पहिलो कार्यकालको अन्तिम बजेट आइसक्दा पनि पालिकाका उप-प्रमुखहरूले कानुनले तोकेका अधिकार प्रयोग गर्नसमेत चुनौतीको सामना गर्नुपरेको बताएका छन्।

न्यायिक समितिको संयोजकका साथै बजेट निर्माणमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका पाएका उप-प्रमुखहरूमध्ये अधिकांश महिला रहेका छन्।

"महिला भएकै कारण" आफूहरूले कानुनले दिएको अधिकार पनि उपयोग गर्न नपाएको धेरैको गुनासो छ।

तर स्थानीय तहका प्रतिनिधि सम्बद्ध छाता संस्थाका कतिपय पदाधिकारी भने यस्तो गुनासो "धेरै ठाउँमा राजनीतिबाट प्रेरित हुने गरेको" बताउँछन्।

उनीहरूका भनाइमा एउटै पार्टीका फरक गुट वा फरक-फरक पार्टीबाट चुनिएका प्रमुख र उप-प्रमुख हुँदा धेरै स्थानमा समस्या देखिएको छ।

अहिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अधिकांश स्थानीय तहले नगर वा गाउँ सभाबाट बजेट पारित गरिसकेका छन्।

केहीमा भने अझै बजेट पारित हुन बाँकी रहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।

'अधिकारमाथि हस्तक्षेप'

आफ्नो कार्यकालको अन्तिम वर्ष भइसक्दा पनि सोचेजस्तो काम गर्न नपाएको बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष धनीकुमारी खत्रीको गुनासो छ।

''यो चार वर्षको कार्यकालसम्म मलाई आफ्नो अधिकार न कर्मचारीले प्रयोग गर्न दिए न गाउँपालिका अध्यक्षले नै दिए," उनले भनिन्, ''यस्तो अन्याय मलाई मात्र होइन सबै ठाउँमा यस्तै सुनिन्छ।''

बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकाकी उप-प्रमुख कृष्णाकुश्मा थारुले चाहिँ देशका सबैजसो पालिकामा उप-प्रमुखको अधिकारलाई प्रमुखले हस्तक्षेप गरेको दाबी गरिन्।

उनले भनिन्, ''पुरुषप्रधान समाज भएरै सबैजसो पालिकामा प्रमुख पुरुष र उप-प्रमुख महिला छौँ तर कानुनमा उल्लेखित हाम्रो अधिकारलाई प्रमुखले दिएर फेरि खोसेको जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ।"

बजेट विनियोजन गर्दा महिलामैत्री कार्यक्रमलाई प्राथमिकता नदिइएको उनको भनाइ छ।

त्यस्तै पालिकामा हुने सबै गतिविधिमा प्रमुख, उप-प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच समन्वय हुनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको उनी बताउँछिन्।

''पालिकाका हरेक कुरा हाकिमलाई थाहा हुन्छ, प्रमुखलाई थाहा हुन्छ तर हामीलाई हुँदैन," उनले भनिन्।

"जनताले केही कुरा सोध्न आउँदा मलाई थाहा छैन भन्ने जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ, यस्तो अवस्थामा उप-प्रमुखलाई साह्रै पीडा हुन्छ।"

स्नातक तहसम्म अध्ययन गरेको बताउने थारुले पहिलो वर्ष आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारबारे अध्ययन गर्दागर्दै समय बितेको बताइन्।

‘‘आफ्नो क्षेत्राधिकारबारे अध्ययन गरेर अधिकार माग्ने पढेलेखेका उप-प्रमुखको त यो हालत छ, अरुको झन् के होला?’’ उनले भनिन्।

बजेट निर्माणमा आफूले भूमिका नपाएको भन्दै कतिपय उप-प्रमुखले पालिकासभा नै बहिष्कार गरेका उदाहरण पनि छन्।

त्यस्तैमध्येकी एक हुन्- दाङको राजपुर गाउापालिकाकी उपध्यक्षले धनपतिदेवी यादव।

‘‘प्रमुखले मनोमानी गर्न खोज्छन् तर म मान्दिन, सभामा जाँदै जान्न, मैले भनेको जस्तो भयो भने मात्र सभा सञ्चालन गर्छु," उनले भनिन्।

कानुनी व्यवस्था

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी फरक छन्।

पालिकाहरूमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजक उप-प्रमुख हुने व्यवस्था छ।

उनीहरूले छलफलपछि ल्याएका कार्यक्रमलाई कार्यपालिकाको बैठक र पालिका सभाबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

तर पदाधिकारीहरूमध्ये बहुमत पुरुष हुँदा महिलामैत्री महत्त्वपूर्ण योजनाहरू पारित नगरिने र योजनाबाट हटाइने गरेको गुनासो उपप्रमुखहरूको छ।

दाङको बङ्लाचुली गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष यमुना थापामगर भन्छिन्, ''मैले त धेरै सङ्घर्ष गरेँ, पहिलेकोभन्दा अहिले धेरै राम्रो भएको छ।"

"संविधानले हामी महिलालाई अधिकार दिएर मात्र पुग्दैन कार्यान्वयनका लागि सहज वातावरण पनि बनाइदिनु पर्छ।"

स्थानीय तहमा उप-प्रमुखले बजेट प्रस्तुत गर्छन्।

बजेट बनाउँदा उप प्रमुखलाई संस्थागत रूपमा सहयोग गर्न आवश्यक रहेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाकी उप-मेयर उमा थापामगर बताउँछिन्।

उनले भनिन्, ''कतिपय ठाउँमा उप-प्रमुख पढेलेखेको हुनुहुन्न, उहाँहरूलाई बजेट बनाउन आउँदैन अरूलाई बनाउने जिम्मा दिनुपर्छ, बजेट भाषण गर्न पनि आउँदैन, त्यो पनि समस्या हो।"

उनी उप-प्रमुखहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्छिन्।

संविधानमा प्रमुख र उप-प्रमुखमध्ये एकजना अनिवार्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

तर दलहरूले महिलाको नेतृत्व स्विकार्न नसकेरै महिलाहरूलाई उप-प्रमुखको जिम्मेवारीमा खुम्च्याएर राखेको थापामगरको भनाइ छ।

उनी भन्छिन्, "उपप्रमुख भनेको महिला मात्र नभइ एउटा पद हो र यो पदलाई सबैले सशक्त रूपमा स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ।"

"बजेट तर्जुमा भनेको उप-प्रमुख हो, उप-प्रमुख भनेको महिला हो, महिलाले के नै गर्न सक्छन् र? भन्ने खालको सोच लिइरहँदा समस्या भएको हो, यो सोच जबसम्म हटाउँदैनौँ तबसम्म क्षमतावान् महिला पनि त्यसैमा पिल्सिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था कायमै रहन्छ।"

फरक मत

धेरै उप-प्रमुखहरूले आफूहरू भूमिकाविहीन बनेको गुनासो गरे पनि कतिपयले चाहिँ आफूले भूमिका निभाउन कुनै रोक तोक सामना गर्नु नपरेको बताएका छन्।

दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर माया शर्मा आफूले मेयरको जत्तिकै भूमिका निभाइरहेको बताउँछिन्।

उनले भनिन्, ''मेयरले पनि समय समयमा आफ्नो जिम्मेवारी समेत मलाई नै थपिदिनु हुन्छ।"

कार्यालयको कामका क्रममा मेयर धेरैजसो देश-विदेश गइरहने बताउँदै उनले कार्यवाहक मेयरको जिम्मेवारी आफूले सम्हाल्दै आएको बताइन्।

''बाहिर नहिँडेर ठूला योजनाहरू आउँदैनन्। मेयर काठमाण्डू गइरहनु हुन्छ, म नहुँदा कुनै वडाध्यक्षलाई नत्र त मलाइ नै कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिने गर्नु भएको छ।"

यद्यपि कानुनी रूपमै प्रमुख नभएको बेलामा उप-प्रमुखले प्रमुखको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारी विवरणअनुसार देशका ७ सय ५० भन्दा बढी स्थानीय तहमा चुनिएका पदाधिकारीमध्ये करिब ४० प्रतिशत महिला रहेका छन्।

त्यस्तै स्थानीय तहका उपप्रमुखमध्ये ९१ प्रतिशत महिला रहेका छन्।

'अवस्था अनुसार फरक'

तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सम्बद्ध संस्थाका कतिपय पदाधिकारीहरू चाहिँ अधिकांश स्थानमा त्यस्तो समस्या रहेको भन्ने गुनासोलाई अस्वीकार गर्छन्।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष एवम् सिन्धुपाल्चोक गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, "अवस्था अनुसार फरक फरक छ। कतिपय स्थानमा अन्तर्विरोध पनि छन्। राजनीतिक दल पृथक भएको वा एउटै दलको पनि बुझाइ फरक भएका पदाधिकारी भएकाले पनि समस्या देखिएको छ।"

उनका भनाइमा "आम नेपालीको स्वभाव आफ्नो काम नगर्ने वा नदेख्ने तर अरूको कामप्रति गुनासो गर्ने" भएकाले पनि यस्तो अवस्था देखा परेको हो।

उनका भनाइमा कैयौँ पालिकाहरूमा प्रमुख र उप-प्रखमुखबीच देखिएका मनमुटाबहरू व्यक्तिगत वा राजनीति प्रेरित पनि छन्।