नीति तथा कार्यक्रम: 'महिला मुद्दामा फितलो'

सरकारले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा महिलाका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन नसकेको भन्दै महिला अधिकारकर्मीहरूले गुनासो गरेका छन्।

लामो समयपछि बनेको स्थिर सरकारले आर्थिक समृद्धि, औद्योगिकीकरण जस्ता विषय अघि सारे पनि त्यसमा महिलालाई कसरी समावेश गर्ने र उनीहरूको आयआर्जन कसरी बढाउने जस्ता विषय उल्लेख नै नभएको उनीहरूको भनाइ छ।

महिलासँग सम्बन्धित उठेका केही विषय पनि यसअघिका सरकारले ल्याएका कार्यक्रमको निरन्तरता मात्र रहेको उनीहरूले बताएका छन्।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सोमवार संसद्‌मा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने, पाँच वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाइने, र ‍औद्योगिकीकरणमा जोड दिने बताइन्।

तर आर्थिक समृद्धि र औद्योगिकीकरणको अभियानमा महिलालाई कसरी समावेश गर्ने र यसबाट उनीहरूलाई कसरी लाभान्वित गर्न सकिन्छ भन्ने संकेत नगरेको अर्थविद् मीना आचार्यले बताइन्।

अभियान

सरकारले समावेशितालाई अंगीकार गर्न नसकेको प्रस्ट भएको अर्थविद् आचार्य बताउँछिन्, "महिलाहरूकै लागि भनेर यस नीति तथा कार्यक्रममा केही पनि ल्याइएको छैन। व्यावसायिक शिक्षाको कुरा गरिएको छ। तर यसमा महिलालाई कसरी समावेश गर्ने भनी केही उल्लेख भएको छैन। यस्तै कृषिको कुरा गर्दा कृषिमा लागेका महिलाको ज्ञान बढाउने भनेर एक वाक्य त आउन सक्थ्यो नि! त्यो पनि छैन।"

समान ज्याला, सबैको आय समान बनाउने, लैङ्गिक हिंसाविरूद्ध अभियान चलाउने खालका कार्यक्रम सरकारले ल्याउने राष्ट्रपतिले बताएकी थिइन्।

संसद्‌मा उनले भनिन्, "नेपालीबीचको आय असमानता कम गर्दै लगिने छ। गुणस्तरीय शिक्षा, सीप विकास, खानेपानी तथा सरसफाइमा लगानी वृद्धि गरिने छ। आमा तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गरिने छ। "

पुरानै

तर यसमध्ये महिलासँग सम्बन्धित धेरै कार्यक्रम नयाँ नभएको अर्थविद् मीना आचार्यको भनाइ छ, "महिला हिंसा र सामाजिक कुरीतिविरूद्ध अभियान सञ्चालन गर्न भन्ने कार्यक्रम पहिलेदेखि नै चल्दै आएको हो। अर्बौँको बजेटभित्र राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम एकदम सानो कार्यक्रम हो। यस्तो सानो कार्यक्रमले महिलाका समस्या समाधान हुन सक्दैनन् भनेर हामीले पहिलेदेखि नै उठाएको विषय हो। लैङ्गिक हिसाबले सन्तोषजनक हुन सकेन नीति तथा कार्यक्रम।"

दुई वर्षअघि थालिएको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमले हाल १९ जिल्लामा हिंसाबाट पीडित भएखआ महिलाहरूका लागि आवास गृह सञ्चालन गरिरहेको छ।

यो आर्थिक वर्षमा त्यसलाई २५ जिल्लामा विस्तार गर्ने योजना रहेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

गत वर्ष यस कार्यक्रमका लागि ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको बताइएको छ।

अपुग

आगामी पाँच वर्षभित्र कामका लागि नेपालीहरू विदेश जाने अवस्था अन्त्य गर्ने, विद्युत् उत्पादन बढाउने, कृषिमा औद्योगिकीकरण गर्ने भनी उठेका कतिपय कार्यक्रमले घुमाउरो पारामा महिलालाई पनि लाभान्वित पार्ने अर्थशास्त्र तथा लैङ्गिक विषयकी सह प्राध्यापक पुष्पा निरौला घिमिरेले बताइन्।

उनले भनिन्, "ऊर्जा, खानेपानी लगायत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अथवा कृषिको उत्थान कार्यक्रम प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन हुन सक्यो भने त्यसबाट महिला अप्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुन सक्छन्।"

तर महिलाको सीप बढाउन र उनीहरूको कामको बोझ घटाउन, रोजगारी बढाउने अनि महिला सशक्तीकरणकै लागि भनेर कुनै पनि कार्यक्रम नआएको घिमिरेले बताइन्।

महिलाभित्र रहेका विविधता र स्थान र समुदाय विशेष महिलाका समस्याहरू पहिचान गरी तिनलाई पनि सम्बोधन गर्ने किसिमको कार्यक्रम भने नआएको धेरैले बताएका छन्।

तर कतिपयले नीति तथा कार्यक्रममा सबै विषय नअटाउने भएकाले अर्को साता आउने बजेटसम्म पर्खेर मात्र प्रतिक्रिया दिनु उचित हुने बताएका छन्।