कोभिड नेपाल: सरकारले गैरसरकारी संस्थालाई कुन क्षेत्रमा कस्तो सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ

नेपाल सरकारले कोभिड-१९ उपचार तथा रोकथाममा आवश्यक उपकरण सहयोग गर्न अनुरोध गरेपछि आफूहरू सघाउन तयार रहेको नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूका छाता सङ्गठनहरूले बताएका छन्।

यसै साताको सुरुमा समाज कल्याण परिषद्ले आफूसँग आबद्ध सबै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई कोभिड-१९ रोकथाम, नियन्त्रण र प्रतिकार्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आह्वान गरेको थियो।

त्यसका लागि परिषद्ले ती संस्थाहरूले स्वीकृत गराएका कार्यक्रममा बजेट तोकिएको सीमाभित्र रहेर नामान्तरण गर्न सकिने पनि उल्लेख गरेको थियो।

परिषद्का अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विभाग प्रमुखले स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्धारण गरेको प्राथमिकताभित्र रहेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले सहयोग गरेको आफूहरूले हेर्न चाहेको बीबीसीलाई बताए।

स्वास्थ्य उपकरण प्राप्तिमा जोड

विभिन्न क्षेत्रमा बर्सेनि दशौँ अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्ने सहायता निकायहरूले कोभिड-१९ को महामारीसँगको सङ्घर्षमा सहयोग गर्ने अपेक्षा सरकारले राखेको छ।

समाज कल्याण परिषद्का अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विभाग प्रमुख दुर्गाप्रसाद भट्टराईले आफूहरूले सहयोगको अपेक्षासहित देशभित्रका र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूसँग छलफल थालेको बताए।

उनले भने, "हामीले गैर सरकारी संस्था महासङ्घको निश्चित क्षेत्रमा काम गर्ने एनजीओहरूको एउटा संयन्त्रसँग बैठक गरिसकेका छौँ। उहाँहरूले हाम्रो अनुरोधलाई सकारात्मक भन्नुभएको छ।"

"हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आवश्यकता माग गर्‍यौँ र त्यसअनुसार नै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न भनेका छौँ।"

गत आइतवार प्रकाशित सूचनामा समाज कल्याण परिषद्ले आफूसँग परियोजना सम्झौता गरी कार्यक्रम स्वीकृत गराएर सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूका कार्यक्रमहरूबाट नामान्तरण गरी कोभिड-१९ अन्तर्गत तोकिएका सरकारी प्राथमिकताका क्षेत्रमा सहयोग गर्न सकिने जनाएको थियो।

त्यसमा कोभिड-१९ को उपचार र सहायताअन्तर्गत अक्सिजन सिलिन्डर, लिक्विड अक्सिजन, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, भेन्टिलेटर, आइसीयू जस्ता सामग्रीहरू पर्ने उल्लेख गरिएको छ।

पीपीईसहित सुरक्षाका मास्क, फेस शील्ड, पञ्जा, स्यानिटाइजर र कोभिड-१९ को परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने पीसीआर परीक्षण र एन्टिजन टेस्ट रीएजन्ट अनि क्वारन्टीन र आइसोलेशन व्यवस्थापन सामग्री र कार्यक्रममा केन्द्रित हुनुपर्ने भनिएको छ।

त्यस्ता सामाग्रीको वितरण र कार्यक्रमको सञ्चालन परिषद्सँगको समन्वयमा गर्न भनिएको छ। त्यसबाहेक अतिविपन्न परिवार, दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने श्रमजीवीलाई राहत तथा खाद्यान्न सामाग्री वितरण र विदेशबाट फर्किएका नेपालीसहित श्रमिक, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकलाई राहत पुग्ने रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने भनिएको छ।

परिषद्ले पाँच करोड रुपैयाँसम्मका स्वीकृत परियोजनाको २० प्रतिशतसम्म रकम कोभिड-१९ महामारीमा खर्च गरिने भनेको छ।

त्यसबाहेक १० करोड रुपैयाँसम्मको १५ प्रतिशत, २५ करोड रुपैयाँसम्मको १० प्रतिशत, ५० करोड रुपैयाँसम्मको ७ प्रतिशत र त्योभन्दा माथिको ५ प्रतिशत खर्च गर्न सकिने भनिएको छ।

देशभित्रका गैरसरकारी संस्था के भन्छन्?

गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष जितराम लामाले आफूहरूसँगका सल्लाहमा परिषद्ले नामान्तरण गर्न सकिने सीमा तोकेको भन्दै सरकारले निर्धारण गरेका प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा सहयोग गर्न आफूहरू सकारात्मक रहेको बताए।

उनी भन्छन्, "हामीले विपद्को घडीमा बजेट र मानवीय सहयोग दुवैको हिसाबले सङ्घसंस्थाहरूले सहयोग गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ भनेर अलिक लचिलो व्यवस्था पहिलो चरणमा गरेका हौँ। हामीले सरकारको अनुरोधलाई सकारात्मक रूपमा नै लिएका छौँ।"

उनले थपे, "अहिले रकमान्तरको सीमा तोकिएको भए पनि आवश्यकताअनुसार पछि थप्न पनि सकिन्छ भन्ने कुरा भएको छ। जनचेतना फैलाउने कुरा छँदैछ तर अहिलेलाई चाहिँ अक्सिजनको सिलिन्डर, पीपीई, फेस्क मास्कजस्ता चिजहरू किन्न अलि बढी खर्च गरौँ भन्ने छ। राहत भन्दा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने निकायहरूलाई बलियो बनाउन बढी खर्च गरौँ भन्ने कुरामा हाम्रो पूर्ण समर्थन हुन्छ।"

विक्रम संवत् २०७६ असारसम्म ५०,००० भन्दा बढी गैरसरकारी संस्था दर्ता भएको समाज कल्याण परिषद्को तथ्याङ्कले देखाउँछ।

आफूसँग ६,००० भन्दा बढी गैरसरकारी संस्था आबद्ध रहेको गैरसरकारी संस्था महासङ्घले जनाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको छाता सङ्गठनको प्रतिक्रिया

नेपालमा कार्यरत १४० वटाभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको छाता सङ्गठनका एआईएनसँग पनि आफ्नो पछिल्लो अनुरोधबारे कुराकानी गर्न लागेको परिषद्का भट्टराईले बताए।

एआईएनकी कार्यक्रम संयोजक रेश्मा श्रेष्ठले परिषद्ले पठाएको सूचना आफूमा आबद्ध सबै संस्थाहरूले प्रेषित गरेको र कतिपयले त्यसकै आधारमा सहयोगहरू गर्न थालेको बताइन्।

उनी भन्छिन्, "हामीले कुन संस्थाले कति सहयोग गर्न सक्छ भनेर बुधवार फेरि पत्राचार गरेका छौँ। कति आईएनजीओहरूले आफू कार्यरत क्षेत्र - जस्तै लुम्बिनी र बाँकेमा सहयोग गरेका छन्। ठूलो अनुरोध आएकाले स्वास्थ्य र त्यसबाहेकका क्षेत्रमा काम गर्ने आईएनजीओहरूलाई पनि हामीले सोधेका छौँ।"

"कतिले दातृनिकायको सहयोग पनि खोजिरहेका छन्। त्यही भएर केही दिनपछि मात्रै हामीले कतिले सहयोग गरे र कतिले गर्न लाग्दैछन् भनेर भन्न सक्छौँ।"

गत वर्ष पनि कैयौँ संस्थाहरूले सहयोग गरेको भन्दै उनले कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले "सरकारबाट अनुरोध आएको खण्डमा अक्सिजनको आपूर्तिमा सघाउने सम्भावनाको खोजी गर्ने" धारणा राखेको बताइन्।

गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले १९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेका थिए। देशभित्रका गैरसरकारी संस्थाहरूले १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको समाज कल्याण परिषद्ले जनाएको छ।

कोरोनाभाइरसको पहिलो लहरपछि एक वर्षको अवधिमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले लगभग पौने दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको परिषद्का अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विभाग प्रमुख भट्टराईले जानकारी दिए।

समाज कल्याण परिषद्को वेबसाइटका अनुसार २०६ वटासंस्थामध्ये धेरैले देशको राजधानी पनि अवस्थित वाग्मती प्रदेशमा कार्यक्रम गरेका थिए।

वाग्मतीपछि प्रदेश नं ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बढी कार्यक्रम भएका थिए। तर भएका कार्यक्रमका प्रकृति र गरिएका खर्च भने वेबसाइटमा उल्लेख छैन।