नेकपा एमाले: महासचिव ईश्वर पोखरेलले स्पष्टीकरण सोधेका माधव नेपाल पक्ष का नेताले कस्तो जबाफ देलान्

नेकपा एमालेले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित चार नेतालाई "पार्टीभित्र समानान्तर गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको" भन्दै त्यसको कारणसहित तीन स्पष्टीकरण दिन पत्र पठाएको छ।

स्पष्टीकरण सोधिएका नेतामा उपाध्यक्ष भीम रावल, सांसद सुरेन्द्र पाण्डे र उपमहासचिव घनश्याम भुसाल पनि छन्।

एमालेका कार्यालय सचिव ईश्वरी रिजालका अनुसार नेताहरूका घरमा नै एमालेका कार्यालय सहयोगीले पत्र पुर्‍याएका छन्।

स्पष्टीकरण सोधिएपछि पूर्वमहासचिव नेतासहित चार नेताहरूले कस्तो जबाफ देलान् भन्ने कुरालाई उत्सुकतापूर्वक हेरिएको छ।

तीमध्येका एक नेताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले "स्वेच्छाचारी ढङ्गले" पार्टी सञ्चालन गरेर नेकपा एमालेभित्र विभाजनको रेखा कोरिरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

के भनेर सोधिएको छ स्पष्टीकरण?

शनिवार एमालेको केन्द्रीय समितिको बैठकले चार नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त बैठकमा माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र उनीहरूको पक्षमा भएका नेताहरू सहभागी थिएनन्।

त्यसअघि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले दिएको कारबाहीको चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै नेपाल र खनाल पक्षले राजधानीमा दुईदिने राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गरेको थियो।

एमाले कार्यालय सचिव रिजालका अनुसार पार्टीको निर्णयबिना त्यस्तो गतिविधि गर्नुको कारणबारे चारै जना नेतालाई पठाइएको स्पष्टीकरण पत्रमा सोधिएको छ।

उनले भने, "पार्टीभित्र समानान्तर समितिहरू बनाएको देखियो। उहाँहरूले समानान्तर कार्यक्रमहरू गर्नुभयो जुन पार्टीमा निर्णय भएको छैन। त्यही भएर किन यसो गरेको हो भनेर सोधिएको हो।"

बिहीवार सकिएको असन्तुष्ट पक्षको भेलाले प्रधानमन्त्री ओलीले "आफ्नो गुटका सीमित व्यक्तिहरूबाहेक केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूलाई जानकारी नगराई" विधान संशोधन, केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी हेरफेर र नयाँ सदस्यहरू मनोनयन गरेको भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो।

स्पष्टीकरण सोधिएका नेता के भन्छन्?

एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले आफूहरूलाई सोधिएको स्पष्टीकरण अवैध रहेको भन्दै त्यो अस्वीकार्य हुने बताए।

बीबीसीसँग सोमवार दिउँसो कुरा गर्दै उनले आफूले पत्र प्राप्त नगरिसकेको बताउँदै भने, "स्पष्टीकरण सोध्ने भनेर उहाँहरूले गर्नुभएको काम अवैध, पार्टीको विधानविपरीत , राजनीतिक दृष्टिकोणले अनैतिक र लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणले अलोकतान्त्रिक छ।"

उनले थपे, "नेकपा एमालेको नवौँ महाधिवेशन मान्ने र त्यसको विधान र राजनीतिक सिद्धान्त स्वीकार गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले यस्तो खालको निर्णयलाई स्वीकार गर्न सक्दैन।"

उनले केन्द्रीय समितिको बैठकलाई "अवैध" सङ्ज्ञा दिँदै तथा त्यसले निर्णयको कुनै औपचारिक जबाफ नहुने तर्क गर्दै राजनीतिक रूपमा कुनै कुरा लेखिएको भए त्यसको सार्वजनिक जबाफ दिने बताए।

पार्टीको विधान मिच्ने थुप्रै कदम प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको आरोप लगाउँदै बरु उनले नेकपा एमालेको पङ्क्तिलाई स्पष्टीकरण दिनुपर्ने नेता रावलको भनाइ छ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि गत साता पहिलो पटक प्रधानमन्त्री ओली र नेपालसहित दुवै पक्षका नेताहरूबीच पहिलो पटक छलफल भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नसक्ने तथा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण गरेर बनाइएको नेकपाले पनि मान्यता नपाउने छुट्टाछुट्टै निर्णय गरेपनि उनीहरूबीच भेटघटा भएको थिए।

तर गत साताको छलफलमा दुई पक्षबीच दूरी कम गर्न नसकिएको नेताहरूले बताएका थिए।

समानान्तर गतिविधिको प्रतिरक्षा

नेता रावलले प्रधानमन्त्रीले महाधिवेशनबाट पारित एकपक्षीय निर्णयहरू लिएपछि 'पार्टीको विधान र सङ्गठनात्मक एकतामा खतरा उत्पन्न भएको' र त्यसपछि के गर्ने भनेर आफूहरूले छलफल आयोजना गरेको बताए।

उनले भने, "केपी शर्मा ओलीले पार्टीको विधान कुल्चिएर कथित रूपमा संशोधन गर्ने, एमालेको सदस्य नभएका व्यक्तिलाई स्थान नै रिक्त नरहेको केन्द्रीय समितिमा राख्ने जस्तो काम गरिसकेपछि पार्टीको एकता जोगाउन हामी छलफल गर्न बाध्य भएका हौँ।"

नेपाल-खनाल पक्षका नेताहरू पार्टीभित्रको एकता जोगाउन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरण पूर्वको सङ्गठनात्मक स्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीलाई फर्काउनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।

नेता रावलले प्रधानमन्त्रीले पार्टीको विधान मिचेर विभाजनको रेखा कोरेको भन्दै त्यसलाई 'हतोत्साहित' गर्न आफूहरूले प्रयास गरिरहेको बताए दाबी गरे।