सर्वोच्च अदालतको फैसला: नेकपा र माओवादी केन्द्रको फरक बाटो भएपछि कुन पार्टीमा कस्तो प्रभाव

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई एकीकरणपूर्वको अवस्थामा फर्काउने सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि नेपालको समग्र राजनीति तरङ्गित छ।

उक्त आदेशपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कारबाही गरी अलग्गै दल कायम गर्ने प्रक्रियामा प्रचण्डसँगै उभिएका माधवकुमार नेपाल र उनको समूहका नेताहरू नेकपा एमालेमा फर्किएका छन्।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग उक्त समूहले गरिरहेको थियो।

पछिल्लो आदेशले संसद्‌को अङ्कगणित परिवर्तन गरेसँगै कुन दललाई कस्तो अप्ठेरो देखिएको छ?

नेकपा एमाले: अन्तरसङ्घर्ष व्यवस्थापनको चुनौती

एकीकरणपूर्वको अवस्थामा फर्किएसँगै नेकपा एमालेमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती ओली पक्ष र नेपाल पक्षबीच उत्पन्न विवादको व्यवस्थापन हुने नेताहरू बताउँछन्।

नेपाल पक्षधर नेता गोकर्ण विष्ट आफूहरूले निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकता दाबी गरिरहेको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले साबिककै एमालेमा फर्काइदिएको र अब पार्टीलाई सच्याएर लैजान पहल गर्ने बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "एमालेभित्र जुन अन्तरसङ्घर्षको अवस्था थियो त्यो अन्तरसङ्घर्ष फेरि पनि कायमै रहन्छ। व्यक्ति केन्द्रित विचार र प्रवृत्तिसँग जुझ्ने र लोकतन्त्र, संविधानको रक्षा र राष्ट्र र जनताको हितमा आवाज उठाउने सन्दर्भमा हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी रहन्छ।"

विगतमा नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गरिरहेको थियो।

अदालतको आदेशसँगै फेरिएको परिस्थितिबारे समीक्षा गरिरहेको र नयाँ ढङ्गले विश्लेषण गरेर निष्कर्षमा पुगिने उनले बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीनिकट खगराज अधिकारीले अदालतको निर्णयले नेकपालाई नवौँ महाधिवेशन पछिको अवस्थामा पुर्‍याएको भन्दै पार्टीको आन्तरिक एकता बलियो बन्ने सम्भावना रहेको बताए।

उनले भने, "दुई ध्रुव भएको एउटा ठाउँमा उभिँदा अलिकति असामान्य जस्तो अवस्था देखिएको भए पनि परिस्थितिलाई महसुस गरेर सबैले ठन्डा दिमागले अघि बढ्यो भने पार्टीको आन्तरिक एकता बलियो हुन्छ र अव्यवस्थित कुराहरू व्यवस्थित हुँदै जान्छ।"

उनले अर्को पक्षले प्रधानमन्त्रीलाई निषेध र कारबाही गरेको भन्दै त्यो पक्ष सुध्रिने अपेक्षा आफूहरूको रहेको बीबीसीलाई बताए।

एमालेलाई दिएको समर्थन माओवादी केन्द्रले फिर्ता लिए दुई दलबीचको एकताको सम्भावना सकिने उनले बताए।

त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसद्‌बाट विश्वासको मत लिने उनको भनाइ छ।

हाल एमालेको संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीमा प्रधानमन्त्री ओली पक्ष बहुमतमा रहेको देखिन्छ।

नेपाली काँग्रेस: 'पर्ख र हेर'कै अवस्थामा

प्रमुख प्रतिपक्षी तथा संसद्को दोस्रो ठूलो दल नेपाली काँग्रेस 'पर्ख र हेर'को रणनीतिमा बसिरहेको देखिन्छ।

यसअघि नेकपा दुई समूहमा विभाजित हुँदा उक्त दलले नेकपाको विभाजनले औपचारिकता पाएपछि मात्रै आफूले भावी सरकारको नेतृत्व सहितका विषयमा धारणा तय गर्ने बताएको थियो।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएसँगै प्रधानमन्त्रीले संसद्‌बाट विश्वासको मत लिनु उपयुक्त हुने धारणा उक्त दलले राखेको थियो।

नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले अहिले नै सरकार वा सरकार बाहिरको बहसमा प्रवेश गर्ने समय नभएको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्।

उनले भर्खर 'नयाँ खेल' सुरु भएको उल्लेख गर्दै हतार गरिहाल्नु जरुरी नरहेको पछिल्लो तीन महिनाको अनुभवले सिकाएको उल्लेख गरेका छन्।

बीबीसीसँग यसअघि कुरा गर्दै काँग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले कुनै अर्को पक्षलाई सघाउने गरी आफ्नो दल सरकारमा नजाने बताएका थिए।

नेकपा माओवादी केन्द्र: नयाँ समीकरण बनाउने प्रयास

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको हैसियतमा बहुमत र अल्पमतको आधारबाट अलग्गै पार्टीको हैसियत हुने अवस्था सर्वोच्च अदालतको आदेशले समाप्त गरिदिएसँगै त्यसले व्यवहारिक र प्राविधिक जटिलता उत्पन्न गराएको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू बताउँछन्।

नेकपा नेतृ पम्फा भुसालका अनुसार अदालतको निर्णयले संसद्‌को समीकरण फेरिएको छ र मुलुक अल्पमतको सरकारको दिशामा प्रवेश गरेको छ।

उनले भनिन्, "नेकपाको पूर्ण बहुमतको सरकार थियो तर अब दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर मात्रै सरकार बन्न सक्ने स्थिति बनेको छ।"

"एक खालको राजनीतिक अस्थिरता हुने देखियो तर यसले अझ के के तरङ्ग पैदा गर्छ त्यो पर्खेर हेर्नुपर्छ।"

नयाँ सत्ता समीकरण नबनेकाले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे नेकपा माओवादी केन्द्र छलफलमा छ।

भुसाल भन्छिन्, "हामीले समर्थन फिर्ता लिँदा सरकार अल्पमतमा पर्छ तर कसको सरकार बन्ने भन्ने अझै आकार लिएको छैन। त्यसो हुनाले अझै स्थिति तरल छ। हामी पर्खन्छौँ र छलफल गर्दै छौँ।"

नेता रामबहादुर थापासहित ओली सरकारमा रहेका कतिपय माओवादी नेताहरू वैध ढङ्गले नेकपा एमालेमा बस्न नमिल्ने बताउँदै उनले पदीय हैसियत छाडेर नेताहरू माओवादीमै फर्कने विश्वास गरिन्।

मङ्गलवार बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले काँग्रेस र जसपासँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपाल: उपयुक्त समयमा निर्णय लिने धारणा

नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा नयाँ समीकरण निर्माणमा नेपाली काँग्रेसजस्तै जनता समाजवादी पार्टी नेपालको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने देखिन्छ।

आफू अनुकूलको सत्ता गठबन्धन बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई जसपा नेपालको मात्रै समर्थन भए पुग्छ।

ओली इतरको गठबन्धन निर्माणका लागि नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा नेपाल पार्टी एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने हुन्छ।

"पार्टी विभाजनपछि प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। समय आएपछि कसरी अघि बढ्ने त्यसबारे पार्टीले निर्णय लिन्छ।"

आगामी दिनमा प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षे कार्यकाल अगावै चुनाव गराउने सहित सबै विकल्पमा आफ्नो दलमा छलफल हुने महतो बताउँछन्।

सत्ता भागबन्डामा आफूलाई गरिने प्रस्ताव र समय अगावै चुनाव गराउने विकल्प सहितका मुद्दाले उक्त दलले नेकपा एमाले एक्लैसँग वा काँग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गर्ने देखिन्छ।